सुमारे दोन वर्षांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या ठाकरे सरकारने महाराष्ट्राचीच सुपारी घेतली की काय, असे वाटण्याजोगी परीस्थिती आहे. कारण भाजपाची सत्ता असताना देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने हाती घेतलेल्या प्रत्येक उपक्रमाचा विचका करणे एवढे एकमेव काम सत्ता आल्यापासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे धडाक्यात करतायत. ही यादी मोठी आहे. मेट्रो कारशेड, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण हे त्यातले सध्या पेटलेले विषय.
ठाकरे सरकारच्या गलथान कारभारामुळे ओबीसी आरक्षणाला बत्ती लावल्याचा आरोप करत भाजपाने काल शनिवारी राज्यभरात तीव्र आंदोलन केले होते. सर्वसामान्य जनतेचा याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिसला. या संपूर्ण प्रकरणावर दृष्टीक्षेप टाकला तर जाणीवपूर्वक ओबीसी आरक्षणाचे पोतेरे करण्यात आला की काय, असा संशय यावा. माध्यमातल्या डाव्या, समाजवादी पत्रकारांनी या प्रकरणाचे खापर भाजपावर फोडण्यासाठी लेखण्या झिजवायला सुरूवात केली आहे. तर्क वाकून वळवून पुन्हा केंद्र सरकारकडे बोट दाखवण्याची कवायत सुरू झालेली आहे. पोसलेल्या पत्रकारांची फौज हाताशी बाळगून जनमत निर्माण करणे शक्य आहे, हा समजच मुळी ‘जनता मूर्ख आहे’, या गृहीतकावर आधारीत आहे. सुदैवाने हे खरे नाही. माध्यमांच्या विश्लेषणांवर जर जनतेचे मत बनत असते, तर नरेंद्र मोदी कधीच देशाचे पंतप्रधान झाले नसते.
ओबीसींच्या शिक्षण, नोकऱ्या आणि राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरुस्तीनंतर प्रशस्त झाला. राजीव गांधी यांनी लोकसभेत ही घटना दुरुस्ती करून घेतली, परंतु राज्यसभेत ती मंजूर करून घेण्यात त्यांना यश आले नाही. पी.व्ही.नरसिंह राव यांच्या कारकीर्दीत हा विषय राज्यसभेत मार्गी लागला. त्यामुळे १९९३ च्या दरम्यान, ओबीसींना आरक्षण लागू झाले.
न्या. कृष्णमूर्ती यांनी २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात दिलेला महत्वपूर्ण निर्णय आज सुरू असलेल्या घोळामागे आहे. त्यांनी ओबीसींचा इंपिरीकल डाटा अर्थात ढोबळ माहितीच्या आधारावर आरक्षण निश्चित व्हावे असे म्हटले होते. याचा अर्थ स्पष्ट होता, कोर्टाचा ओबीसी आरक्षणाला कण भरही विरोध नव्हता, मात्र हे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी त्यांना इंपरीकल डाटाचा ठोस आधार अपेक्षित होता.
ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात नागपूर न्यायालयात याचिका दाखल झाली. त्यावेळी राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सत्तेची सूत्र होती. त्यांनी चंद्रशेखर बावनकुळे, पंकजा मुंडे, संजय कुटे आदी ओबीसी मंत्र्यांना कामाला लावले. न्यायालयात सरकारच्या वतीने जोरदार बाजू मांडण्यात आली. राज्य सरकारच्या जबरदस्त तयारीमुळे आरक्षणाला धक्का बसला नाही.
प्रकरण पुढे सुप्रीम कोर्टात गेले.
‘इंपेरीकल डाटा द्या त्या शिवाय निवडणूका होऊ देणार नाही’, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. ओबीसी आरक्षण धोक्यात असल्याचे लक्षात आल्यावर तातडीने पावले उचलत तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रातोरात अध्यादेश काढला. पुढे राज्यात सत्तापरीवर्तन झालं. नव्याने सत्तेवर आलेले ठाकरे सरकार अध्यादेशाची मुदत संपेपर्यंत आणि त्यानंतरही झोपा काढत राहीले. अजूनही त्यांचा निद्राभंग झालेला नाही.
१३ डिसेंबर २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा याबाबत पुढचा निर्णय आला. ‘आरक्षणाला विरोध नाही, इंपेरीकल डाटा शिवाय आरक्षण देऊ शकत नाही’, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली. हा डाटा गोळा करणारी अधिकृत एजन्सी म्हणून मागासवर्ग आयोग नेमला पाहीजे होता. तसे प्रतिज्ञापत्र कोर्टात दाखल केले पाहीजे होते. परंतु १५ महिन्यांच्या काळात ठाकरे सरकारने यातले काहीही केले नाही.
गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते म्हणून देवेंद्र फडणवीसांनी या गंभीर मुद्याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. विधीमंडळात सविस्तर निवेदन केले. त्यानंतर या संदर्भात ‘झूम’वर सत्ताधारी आणि विरोधकांची संयुक्त बैठक झाली. त्या बैठकीत राज्याच्या एडव्होकेट जनरल यांनी ‘राज्य सरकारने तातडीने ओबीसी आयोग नेमून हवा, इंपेरीकल डाटा कोर्टाला सादर केला पाहीजे’ असे मत दिले होते.
काय केले पाहीजे याची दिशा स्पष्ट होती. राज्याचे ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ‘दोन महिन्यात इंपेरीकल डेटा देतो’, अशी घोषणा केली. हे अशक्य नव्हते. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात टीकावा म्हणून फडणवीस सरकारने असा डाटा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तबही केले होते. परंतु वडेट्टीवारांना ओबीसी आरक्षणाबाबत हे झेपले नाही.
ना इंपेरीकल डाटा कोर्टात सादर केला, ना त्यासाठी ओबीसी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. दर सुनावणीच्या वेळी ठाकरे सरकारने कोर्टाकडे मुदतवाढ मागितले, प्रत्यक्षात केले काहीच नाही, असे एक-दोन वेळा नाही तर तब्बल सात वेळा झाले.
त्या ऐवजी रिव्ह्यू पिटीशन करून या विषयाचा गुंता वाढवला. ठाकरे सरकारच्या वेळ काढूपणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी ओढवून घेतली. त्यातून ही रिव्ह्यू पिटीशन फेटाळली गेली. या कोर्टबाजीमुळे ज्या पोट निवडणुका स्थगित झाल्या होत्या, त्या आता होणार आहेत. हा घटनात्मक नसून प्रशासकीय पेच प्रसंग आहे. याचे खापर मोदींवर फोडण्याचा खोडसाळ प्रयत्न सुरू आहे.
‘आपल्या प्रत्येक नाकर्तेपणासाठी केवळ मोदी जबाबदार’ असे एक नरेटीव्ह ठाकरे सरकारने निश्चित करून ठेवले आहे. प्रत्येकवेळी तोंड फुटल्यावर याचा वापर केला जातो. सरकारने पत्रकार हे नरेटीव्ह पुढे नेण्याचे ईमाने इतबारे करत असतात.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर तोंडावर आपटलो, हे आघाडी सरकारच्या लक्षात आले. त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रक्षोभाचे चटके पार्श्वभागाला बसायला बसू लागले तेव्हा पुन्हा याचे खापर मोदींवर फोडण्याचा प्रयत्न झाला. ओबीसींचा इंपेरीकल डाटा मोदींकडून आलेला नाही, अशी पलटी वडेट्टीवारांनी मारली. दोन महिन्यात इंपेरीकल डाटा गोळा करण्याच्या वल्गनेचा बहुधा त्यांना विसर पडला असावा. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना जर कोणत्यात विषयांचे गांभीर्य वाटत नसेल तर ते मंत्र्यांना का आणि कशासाठी वाटेल? परंतु काही ठेवणीतले पत्रकार वडेट्टीवारांची वल्गना विसरून मोदींमुळे इंपेरिकल डाटा मिळत नाही असे लेख पाडू लागले.
केंद्र सरकारच्या गफलतीमुळे हे झालं असतं तर संपूर्ण देशात हा गोंधळ झाला असता, परंतु तसे झालेले नाही, हा मुद्दाही पत्रपंडीतांना लक्षात घ्यावासा वाटला नाही.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कृपेमुळे हा प्रकार फक्त आणि फक्त महाराष्ट्रात घडला आहे.
ठाकरे सरकारच्या काळात आलेला सर्वोच्च कोर्टाचा निर्णय हे फक्त सरकारचे ‘कर्तृत्व की कटकारस्थान’ या विषयी चर्चा व्हायला हवी. कारण ओबीसी आरक्षणाच्या विरुद्ध कोर्टात याचिका दाखल करणारे गवळी आणि डोंगरे यांचा काँग्रेसशी थेट संबध आहे. एक वाशिममधल्या काँग्रेस आमदाराचा मुलगा आणि दुसरा भंडारा जिल्हा परीषद अध्यक्ष.
हे ही वाचा:
पाच राज्यांतील निवडणुकांसाठी भाजपने कसली कंबर
रंगेल हंटर बायडनचं पितळ उघडं पडलं
जम्मू काश्मीरनंतर लडाखच्या नेत्यांसोबत केंद्राची बैठक
रावेरखेडी येथे होणार थोरल्या बाजीराव पेशव्यांचे स्मारक
महाराष्ट्राच्या सत्तेवर बसलेले राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे नेते शाहु, फुले आणि आंबेडकरांच्या नावाखाली जातीचे राजकारण कऱण्यात मुरलेले आहेत. जाती जातीत फूट टाकून आपली राजकीय पोळी भाजण्यात यात अनेकांची हयात गेली. ओबीसी विरुद्ध मराठा असे वातावरण तापवून ईप्सित साध्य करण्याचा प्रयत्न गेल्या दोन वर्षात आणि त्या आधीही या नेत्यांनी केला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला विरोध करणारे दोन याचिकाकर्ते काँग्रेसी असावेत यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही.
ज्या नरेंद्र मोदी यांच्या डोक्यावर या प्रकरणाचे खापर फोडण्याचा प्रयत्न होतोय ते स्वत: या समाजातील आहेत हे काँग्रेसला खुपतंय का? कायम समग्र हिंदूसमाजाचा विचार करत भाजपाने जातीचे राजकारण टाळले. मोदींनी जातीचे लेबल कधी मिरवले नाही, परंतु ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याचे काम त्यांनी केले. महाराष्ट्रात ओबीसी मंत्रालय भाजपामुळे अस्तित्वात आले आहे. मैलाचा दगड ठरणाऱ्या या निर्णयांचे श्रेय भाजपाचेच आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात झालेला निर्णय हे राज्य सरकारचे पाप आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले नसून प्रशासकीय वेळकाढूपणावर ठपका ठेवला आहे. निकालपत्रातही त्यांनी ठाकरे सरकारच्या वेळकाढूपणाचा ठसठशीत उल्लेख केला आहे.
येत्या फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत राज्यात ८५ टक्के निवडणुका होणार असून या निवडणुकांत ओबीसी समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवायचे असे कारस्थान या मागे आहे, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. सरकारचे कार्यकर्तृत्व पाहाता, या आरोपावर विश्वास ठेवणे भाग आहे. ओबीसींचे आरक्षण संपवण्याचा हा डाव असल्याचा निष्कर्ष घटनाक्रमातून काढला जाऊ शकतो.
आमदार अतुल भातखळकर
(लेखक न्यूज डंकाचे सल्लागार संपादक आहेत)
