तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांना कलकत्ता उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यातील आमतळा येथील त्यांच्या पक्ष कार्यालयावर सुरू असलेल्या पाडकामाच्या कारवाईला न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. तातडीच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतीही पुढील पाडकामाची कारवाई न करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
जिल्हा प्रशासनाने हे पाच मजली कार्यालय मंजूर बांधकाम आराखड्याशिवाय उभारण्यात आल्याचा आरोप करत बुलडोझरच्या साहाय्याने पाडकाम सुरू केले होते. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, ३० जून आणि ७ जुलै रोजी संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. परिसरात कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त आणि केंद्रीय सुरक्षा दलही तैनात करण्यात आले होते.
हे ही वाचा:
स्वित्झर्लंडमध्ये बसमधून उतरून चालकाने पढला नमाज, प्रवासी राहिले ताटकळत
पुढील १० दिवसांत भारतीय बाजारात तीन दमदार कार लॉन्च
नीट निकालातील गोंधळावरून पालकांची हायकोर्टात धाव
एसआयआरमध्ये उघड झाले मालेगावचे धक्कादायक वास्तव
दरम्यान, अभिषेक बॅनर्जी यांनी प्रशासनाची कारवाई राजकीय सूडबुद्धीतून प्रेरित असल्याचा आरोप केला. त्यांनी कार्यालय कायदेशीररीत्या खरेदी केलेल्या जमिनीवर सर्व आवश्यक परवानग्या घेऊन उभारण्यात आल्याचा दावा करत, प्रशासनाने तक्रारींची प्रतही उपलब्ध करून दिली नसल्याचे सांगितले. या कारवाईविरोधात त्यांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
तातडीच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने प्रशासनाची कारवाई तात्पुरती रोखत अभिषेक बॅनर्जी यांना दिलासा दिला आहे. आता या प्रकरणात बांधकामाची वैधता, प्रशासनाने केलेली कारवाई आणि दोन्ही बाजूंचे दावे यांची सविस्तर सुनावणी होणार असून न्यायालयाच्या पुढील आदेशाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
