जंतर-मंतर येथे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) आणि सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखाली नीट (NEET) परीक्षेच्या प्रश्नावर सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात उघडपणे हिंदु धर्माचा अपमान आणि देशविरोधी चिथावणी दिली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याविरोधात आज सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील आणि ‘हिंदु जनजागृती समिती’च्या संयुक्त शिष्टमंडळाने नवी दिल्लीतील संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली असून कठोर कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे.
संसद मार्ग पोलीस ठाण्याचे एसएचओ यांना प्रत्यक्ष भेटून हे निवेदन देण्यात आले. या शिष्टमंडळात सर्वोच्च न्यायालयाचे अधि. मकरंद अडकर, अधि. अमिता सचदेवा, अधि. अतुल शर्मा, अधि. मयंक द्विवेदी, अधि. केशरी सत्या, अधि. पार्थ यादव, अधि. यादवेंद्र सक्सेना यांच्यासह हिंदु जनजागृती समितीचे दिल्ली राज्य समन्वयक कार्तिक साळुंखे आणि श्रीराम लुकतुके यांचा समावेश होता.
तक्रारीत म्हटले आहे की, स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामराने मंचावरून ‘‘हे सरकार अनेक वर्षांपासून सीतेच्या पतीचे (रामाचे) नाव घेऊन नीताच्या पतीचे (मुकेश अंबानीचे) काम करत आहे,’’ असे अत्यंत अपमानास्पद विधान करून १०० कोटी हिंदूंच्या भावना दुखावल्या आहेत. आंदोलनाच्या मंचावरून एका महिलेने ‘‘सब बुत उठवाए जाएंगे… बस नाम रहेगा अल्लाह का’’ (सर्व मूर्ती हटवल्या जातील आणि केवळ अल्लाहचे नाव राहील) हे पाकिस्तानी कवी फैज अहमद फैज यांचे भडकावू गाणे गायले. हा थेट मूर्तीपूजक हिंदु धर्मावरील हल्ला आहे. या मंचावर ‘सिमी’ (SIMI) या भारत सरकारने बंदी घातलेल्या कट्टरपंथी संघटनेशी संबंधित असलेले आणि दिल्ली दंगलीतील आरोपी उमर खालिदचे वडील सय्यद कासिम रसूल इलियास हे देखील उपस्थित होते. तसेच अभिनेता प्रकाश राज यांनी मंचावरून ‘आम्हाला दहशतवादी किंवा पाकिस्तानी म्हटले तरी पर्वा नाही,’ असे म्हणत तरुणांना व्यवस्थेविरोधात विद्रोह व बंड करण्यासाठी भडकावले.
हे ही वाचा:
हे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन नसून देशविरोधी आणि वामपंथी विचारांच्या लोकांचा हा एक राजकीय अजेंडा आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. या निवेदनात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘हेट स्पीच’ (द्वेषपूर्ण भाषण) प्रकरणी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाचा (शाहीन अब्दुल्ला विरुद्ध भारत संघ) संदर्भ देण्यात आला असून त्यानुसार पोलिसांनी स्वतःहून तत्काळ कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. तसेच भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम २९९ (धार्मिक भावना दुखावणे), १९६ (शत्रुत्व पसरवणे), १५२ (देशाच्या अखंडतेला धोका) आणि ३५३ (भडकावू विधाने) अंतर्गत तत्काळ गुन्हा (FIR) दाखल करण्याची मागणी केली आहे; तसेच या आंदोलनाच्या फंडिंगची आणि ‘सिमी’शी संबंधित लोकांच्या सहभागाची बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक (UAPA) कायद्यांतर्गत सखोल चौकशी करण्याची मागणी केंद्रीय गृहमंत्री आणि दिल्ली पोलीस आयुक्तांकडेही या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
