“जम्मू-काश्मीर भारताचाच”; ढाक्यात चुकीच्या नकाशावर भारताचा आक्षेप

बांगलादेशची राजधानी ढाका येथे आयोजित सार्क (SAARC) विषयावरील एका परिसंवादात भारताचा चुकीचा नकाशा दाखवण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला. सादरीकरणादरम्यान, जम्मू-काश्मीरचा काही भाग पाकिस्तानचा असल्याप्रमाणे दर्शविण्यात आला होता. यावर भारताच्या उच्चायुक्तालयातील द्वितीय सचिव पूजा कुमारी झा यांनी तात्काळ आक्षेप नोंदवत, “जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य आणि अभिन्न भाग आहे. सादर करण्यात आलेला नकाशा वस्तुस्थितीला धरून नाही,” असे स्पष्टपणे सांगितले.

हा प्रकार बांगलादेश इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल अँड स्ट्रॅटेजिक स्टडीज (BIISS) येथे आयोजित “Rebuilding Trust, Renewing Regional Integration: Pathways for Revitalising SAARC” या परिसंवादादरम्यान घडला. माजी बांगलादेशी उच्चायुक्त अहमद तारिक करीम हे सादरीकरण करत असताना पडद्यावर दाखविण्यात आलेल्या नकाशात जम्मू-काश्मीर चुकीच्या पद्धतीने दर्शविण्यात आला होता. ते लक्षात येताच पूजा झा यांनी तत्काळ हस्तक्षेप केला.

पूजा झा यांनी सभागृहात उभे राहून, “हा भारताचा चुकीचा नकाशा आहे. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि त्याचे असे चित्रण स्वीकारार्ह नाही,” असे ठामपणे सांगितले. त्यांच्या आक्षेपानंतर सभागृहात काही काळ चर्चा झाली. त्यानंतर अहमद तारिक करीम यांनी हा नकाशा केवळ “प्रातिनिधिक स्वरूपात” वापरण्यात आल्याचे सांगत तो वास्तविक सीमारेषा दर्शवत नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. मात्र, पूजा झा यांनी भारताची भूमिका पुन्हा स्पष्ट करत चुकीच्या चित्रणाची अधिकृत नोंद घेण्याची मागणी केली.

हे ही वाचा:

आईच्या हत्येप्रकरणी नवे वळण; वडिलांच्या मृत्यूबाबतही मुलीवर आरोप

भारत जागतिक विकासाचे लाँचपॅड!

‘रोडमॅप २०३०’ला मंजुरी; भारत-न्यूझीलंड व्यापार दुप्पट करण्याचे लक्ष्य

“माझ्या हत्येचा प्रयत्न झाला, तर इराणवर १,००० क्षेपणास्त्रे डागणार”

भारतीय बाजूने या घटनेबाबत अधिकृत आक्षेप नोंदवत जम्मू-काश्मीर हा भारताचा “अभिन्न आणि अविभाज्य भाग” असल्याची भूमिका पुन्हा अधोरेखित केली. भारतीय अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपानंतर आयोजकांनी भारताचा आक्षेप नोंदवून घेतल्याचे सांगितले. या परिसंवादाला बांगलादेशच्या परराष्ट्र राज्यमंत्री शमा ओबैद यांच्यासह अनेक माजी राजदूत, धोरणतज्ज्ञ आणि विविध देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या घटनेमुळे भारताने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आपल्या प्रादेशिक अखंडतेबाबत पुन्हा एकदा स्पष्ट आणि ठाम भूमिका मांडल्याचे मानले जात आहे.