करसवलतींच्या निर्णयाने आयफोन उत्पादनाला मोठी चालना

भारताला जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. करार पद्धतीने (Contract Manufacturing) इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांसाठी लागू असलेल्या करसवलतींची मुदत वाढवण्याचा प्रस्ताव सरकारने तयार केला असून, याचा सर्वाधिक फायदा Apple आणि त्याच्या उत्पादन भागीदारांना होणार आहे. या निर्णयामुळे भारतातील आयफोन उत्पादनाला आणखी वेग मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Apple गेल्या काही वर्षांपासून चीनवरील अवलंबित्व कमी करत भारतात उत्पादन क्षमता सातत्याने वाढवत आहे. कंपनीचे प्रमुख उत्पादन भागीदार Foxconn, Tata Electronics आणि Pegatron भारतात मोठ्या प्रमाणावर आयफोनची निर्मिती करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने परदेशी कंपन्यांनी भारतीय करार उत्पादकांना उपलब्ध करून दिलेल्या यंत्रसामग्रीवरील करसवलतींची मुदत २०३१ ऐवजी २०४१ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यामुळे कंपन्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीला अधिक प्रोत्साहन मिळेल.
हे ही वाचा:
ओल्ड मॉन्क, रॉयल चॅलेंजवर FSSAI चा दणका

कराचीत गोळ्या झाडून कॉन्स्टेबलची हत्या

हनीट्रॅपच्या जाळ्यातून दहशतवादी कट? मॉडेल्स, इन्फ्लुएन्सर्सचा वापर

स्टिंग आता ‘एनर्जी ड्रिंक’नाही; FSSAI च्या नियमांनंतर पेप्सीकोचा निर्णय

या प्रस्तावाचा लाभ केवळ स्मार्टफोन उद्योगालाच नाही, तर लॅपटॉप, टॅबलेट, वेअरेबल उपकरणे, श्रवणयंत्रे आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रालाही मिळणार आहे. याशिवाय सीमाशुल्क-बाँडेड वेअरहाऊसमध्ये उत्पादनासाठी आवश्यक सुटे भाग साठवण्यावरही करसवलत देण्याचा विचार सरकार करत आहे. त्यामुळे भारतातून होणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेसह अनेक देशांतील कंपन्या चीनऐवजी पर्यायी उत्पादन केंद्रांचा शोध घेत आहेत. अशा परिस्थितीत भारताने करसवलतींसारख्या धोरणात्मक निर्णयांद्वारे जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करण्याची रणनीती स्वीकारली आहे. त्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर परदेशी गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रवेश वाढण्याची शक्यता आहे.

काउंटरपॉइंट रिसर्चच्या अंदाजानुसार, २०२६ मध्ये जगातील सुमारे २६ टक्के आयफोनचे उत्पादन भारतात होऊ शकते. अवघ्या चार वर्षांपूर्वी हा वाटा केवळ ६ टक्के होता. भारतातील उत्पादन सुविधांचा वेगाने होत असलेला विस्तार आणि सरकारच्या उद्योगपूरक धोरणांमुळे ही झपाट्याने वाढ शक्य झाली आहे. याशिवाय सरकार डेटा सेंटर क्षेत्रासाठीही नियम अधिक सुलभ करण्याच्या तयारीत आहे. परदेशी कंपन्यांच्या भारतीय भागीदारांना डेटा सेंटर स्वतः उभारण्याऐवजी भाडेतत्त्वावर घेण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल.

एकूणच, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रासाठी करसवलतींचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय हा ‘मेक इन इंडिया’ अभियानाला नवी ताकद देणारा ठरू शकतो. Appleसह अनेक जागतिक कंपन्यांच्या गुंतवणुकीत वाढ होण्याबरोबरच भारताची जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन केंद्र म्हणून ओळख आणखी मजबूत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.