पश्चिम बंगालमधील बर्दवान येथून अटक करण्यात आलेला संशयित जैश-ए-मोहम्मदचा सहकारी हमीम मंडल याच्या चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पाकिस्तानस्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN) या दहशतवादी-अपराधी संघटनेच्या सूचनेनुसार तो तरुणी, मॉडेल्स आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सना आपल्या जाळ्यात ओढून त्यांचा वापर हनीट्रॅप ऑपरेशनसाठी करत असल्याचा तपास यंत्रणांचा दावा आहे.
तपास अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, हमीम मंडलचे काम केवळ महिलांना जाळ्यात ओढण्यापुरते मर्यादित नव्हते, तर त्यांना पाकिस्तानमध्ये बसलेल्या शहजाद भट्टी नेटवर्कच्या हँडलर्सशी जोडण्याचेही होते. सुरुवातीला तो सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संपर्क साधायचा. विश्वास संपादन झाल्यानंतर संबंधित महिलांची थेट पाकिस्तानातील हँडलर्सशी ओळख करून दिली जात होती. त्यानंतर संपूर्ण कारवाईची सूत्रे शहजाद भट्टी नेटवर्कच्या हाती जात असल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे.
या प्रकरणात अटक करण्यात आलेली अर्पिता सरकार ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर असून ती नियमितपणे रील्स पोस्ट करत होती. याच माध्यमातून हमीम मंडलने तिच्याशी संपर्क साधला होता. तपास यंत्रणांच्या मते, अर्पिताचा वापर प्रभावशाली व्यक्तींना लक्ष्य करण्यासाठी करण्यात आला.
चौकशीत आणखी एक गंभीर बाब समोर आली आहे. पश्चिम बंगालमधील किमान सहा विद्यमान मंत्र्यांच्या कुटुंबीयांना अर्पिता सरकारच्या माध्यमातून लक्ष्य करण्यात आल्याचा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे. याशिवाय राज्य प्रशासनातील अनेक प्रभावशाली व्यक्तींनाही या हनीट्रॅप रॅकेटच्या माध्यमातून जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
विशेष कार्यबल (STF) आता अर्पिता सरकारव्यतिरिक्त हमीम मंडलच्या संपर्कात आलेल्या इतर मॉडेल्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स आणि तरुणींचा शोध घेत आहे. या प्रकरणात हमीम मंडलचा आणखी एक साथीदार आदित्य सिंह यालाही अटक करण्यात आली असून त्याची चौकशी सुरू आहे.
हे ही वाचा:
शिक्षण, आरोग्य, समाजकारणातील युगाचा अंत; डॉ. डी. वाय. पाटील यांचे निधन
अभिनेत्री तृषाबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी; उदयनिधी स्टॅलिन यांना घेतले ताब्यात
मोदी हे इस्रायलचे सर्वोच्च मित्र!
लग्नाची शेरवानी जाळली; इस्त्रीवाल्याला १४ हजारांचा ‘चटका’
दरम्यान, राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) ने हमीम मंडल आणि अर्पिता सरकार यांची चौकशी केली असून, आदित्य सिंहचीही चौकशी केली जाणार आहे. तिघांच्या जबाबांमध्ये विसंगती आढळल्यास त्यांची एकत्रित चौकशी करण्याचाही पर्याय तपास यंत्रणांकडून विचाराधीन आहे.
