साखरेच्या दरात भडका; महिनाभरात २१ टक्क्यांची वाढ

भारतामध्ये साखरेच्या दरात गेल्या काही आठवड्यांत मोठी वाढ झाली असून, सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरावर त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. २० जुलै रोजी देशात साखरेची सरासरी किरकोळ किंमत सुमारे ४८.१८ रुपये किलो होती. २० ऑगस्टला ती ५५.७० रुपयांवर पोहोचली, तर २१ ऑगस्टला किंमत ५८.२० रुपये किलोपर्यंत गेली. म्हणजेच अवघ्या महिनाभरात साखरेच्या दरात जवळपास २१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

साखरेच्या दरवाढीमागे नेमके कारण काय, हा प्रश्न सध्या चर्चेत आहे. साखरेचे उत्पादन घटणे, उसाच्या पिकाला रोग आणि खराब हवामानाचा फटका, आगामी सणांमुळे वाढणारी मागणी, बाजारातील साठेबाजी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढते दर ही प्रमुख कारणे असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे साखरेच्या दरवाढीचे संपूर्ण खापर इथेनॉल धोरणावर फोडणे योग्य नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
हे ही वाचा:
राजस्थानातील ६११ सरकारी शाळा अजूनही इमारतीविना

भारताची परकीय गंगाजळी विक्रमी पातळीच्या उंबरठ्यावर

यंदा देशातील साखरेचे उत्पादन सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीला सुमारे ३४३.५ लाख टन उत्पादनाचा अंदाज होता; मात्र आता उत्पादन केवळ ३०६ लाख टनांपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच अंदाजापेक्षा जवळपास ३७.५ लाख टन उत्पादन कमी होऊ शकते. उसावर रेड रॉट आणि टॉप बोरर यांसारख्या रोगांचा परिणाम झाला. त्याचबरोबर अतिवृष्टी आणि शेतांमध्ये साचलेल्या पाण्यामुळेही उसाच्या उत्पादनाला फटका बसला.

दरम्यान, ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या काळात गणेशोत्सव, दसरा आणि दिवाळीसारखे मोठे सण येतात. या काळात मिठाई, बेकरी पदार्थ, शीतपेये आणि इतर खाद्यपदार्थांसाठी साखरेची मागणी वाढते. उत्पादन घटलेले असताना मागणी वाढल्याने दरांवर दबाव निर्माण झाला आहे. त्यात काही व्यापाऱ्यांकडून साठेबाजी आणि सट्टेबाजी झाल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

इथेनॉल धोरणाबाबतही सरकारने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. इथेनॉल निर्मितीसाठी वळवण्यात येणाऱ्या साखरेचे प्रमाण वाढले नसून २०२२-२३ मधील सुमारे १२ टक्क्यांवरून २०२५-२६ मध्ये ते सुमारे ९ टक्क्यांवर आले आहे. तसेच देशातील जवळपास तीन चतुर्थांश इथेनॉल आता मका आणि इतर धान्यांपासून तयार होत असल्याचे सरकारने सांगितले आहे.

दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर व्यापाऱ्यांसाठी ४०० टनांची साठा मर्यादा लागू केली आहे. १ सप्टेंबरपासून मोठ्या प्रमाणात साखर वापरणाऱ्या ग्राहकांना १५ दिवसांच्या वापरापेक्षा अधिक साठा ठेवता येणार नाही. साखर कारखान्यांमधील साठ्याची तपासणीही सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला मंजुरी देण्यात आली आहे.

नवीन हंगामातील ऊस गाळपही लवकर सुरू करण्याची तयारी आहे. १५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू झाल्यास ऑक्टोबरमध्ये बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात दरांवरील दबाव कमी होऊ शकतो. मात्र पुढील काही आठवड्यांत बाजारात साखरेचा साठा किती वेगाने उपलब्ध होतो आणि नवीन हंगामातील ऊस उत्पादन कसे राहते, यावर दर कमी होणार की आणखी वाढणार, हे ठरणार आहे.