मुलीला नैनीकडे सोडून आई परदेशात गेली; कोर्टाने ठोठावला २० लाखांचा दंड

अबूधाबीमध्ये मुलांच्या कस्टडीशी संबंधित एका प्रकरणात न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत आईला तब्बल ८० हजार दिरहम, म्हणजेच जवळपास २० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. संयुक्त कस्टडी असतानाही आईने आपल्या मुलीला आठ दिवस नैनीच्या देखरेखीखाली सोडून स्वतः परदेशात प्रवास केला. विशेष म्हणजे, या काळात मुलीचे वडील उपलब्ध होते आणि मुलीची जबाबदारी घेण्यास तयार होते. मात्र, आईने मुलीला वडिलांकडे न सोपवता नैनीकडे ठेवण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले.

न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान मुलीच्या सुरक्षिततेशी संबंधित काही गंभीर बाबीही समोर आल्या. आईच्या अनुपस्थितीत मुलगी कुटुंबातील सदस्य नसलेल्या एका प्रौढ पुरुषासोबत त्याच खोलीत राहत असल्याचे निदर्शनास आले. याच काळात मुलीला मांजरीने ओरबाडल्याची घटनाही घडली. त्यानंतर खबरदारी म्हणून मुलीला रेबीज प्रतिबंधक लसीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या घटनांचा विचार करत न्यायालयाने मुलीच्या सुरक्षिततेला आणि तिच्या सर्वोत्तम हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले.
हे ही वाचा:
लालबाग परळ भागात जिहादींचा उच्छाद

ओणमच्या उत्साहात केरळमध्ये दारूविक्रीचा विक्रम

या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुलाला नैनीकडे सोपवणे हे स्वतःमध्ये चुकीचे नाही. मात्र, संयुक्त कस्टडी असताना दुसरा पालक उपलब्ध आणि मुलाची जबाबदारी घेण्यास तयार असताना त्याला डावलून मुलाला तिसऱ्या व्यक्तीच्या देखरेखीखाली ठेवणे हा गंभीर मुद्दा ठरतो. संयुक्त कस्टडीमध्ये दोन्ही पालकांना मुलाच्या संगोपनात समान अधिकार आणि जबाबदाऱ्या असतात. त्यामुळे एका पालकाने दुसऱ्या पालकाच्या अधिकारांकडे दुर्लक्ष करणे न्यायालयाच्या दृष्टीने स्वीकारार्ह ठरू शकत नाही.

अबूधाबीच्या संबंधित कायद्यानुसार संयुक्त कस्टडीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास आर्थिक दंडाची तरतूद आहे. या प्रकरणात आईला आठ दिवसांच्या अनुपस्थितीसाठी दररोज १० हजार दिरहम असा एकूण ८० हजार दिरहमचा दंड ठोठावण्यात आला. आईने या निर्णयाला आव्हान देत अपील केले; मात्र अपीलीय न्यायालयानेही तिचे अपील फेटाळून लावत दंड कायम ठेवला.

या निर्णयातून अबूधाबी न्यायालयाने पालकांसाठी स्पष्ट संदेश दिला आहे. मुलाच्या कस्टडीचा प्रश्न हा केवळ पालकांच्या अधिकारांचा विषय नसून मुलाच्या सुरक्षिततेशी आणि कल्याणाशी जोडलेला आहे. विशेषतः संयुक्त कस्टडीच्या परिस्थितीत एका पालकाच्या अनुपस्थितीत दुसरा पालक उपलब्ध असल्यास त्याच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते. त्यामुळे अबूधाबीतील हा निर्णय संयुक्त कस्टडीच्या नियमांचे पालन आणि मुलांच्या हिताला दिले जाणारे प्राधान्य अधोरेखित करणारा ठरला आहे.