एसबीआयच्या कर्जवसुलीवर मोठा प्रश्नचिन्ह

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) कर्जवसुलीबाबत धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या नऊ वर्षांत राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण म्हणजेच एनसीएलटी आणि इतर कर्जनिराकरण प्रक्रियेत गेलेल्या ३०९ मोठ्या कर्जखात्यांमध्ये एसबीआयने तब्बल १ लाख ४९ हजार ८९५ कोटी रुपयांची कर्जरक्कम वसूल करण्याचा दावा केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात बँकेच्या हाती केवळ ४९ हजार ७२७ कोटी रुपये आले. म्हणजेच जवळपास १ लाख १६८ कोटी रुपये कमी मिळाले. ही रक्कम बँकेच्या एकूण दाव्याच्या तब्बल ६७ टक्के आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, बँकेने १०० रुपये वसूल करण्याचा दावा केला, पण त्यापैकी केवळ ३३ रुपयेच प्रत्यक्षात मिळाले.
हे ही वाचा:
पंजाब विद्यापीठात अभाविपचा पुन्हा एकदा अध्यक्ष

पुण्यात रिक्षा प्रवास महागला; किमान भाडे ३० रुपये

या आकडेवारीसोबतच एसबीआयने मोठ्या कर्जदारांची मोठ्या प्रमाणावर कर्जे राइट ऑफ केल्याचेही समोर आले आहे. २०१६-१७ ते २०२५-२६ या दहा वर्षांच्या काळात १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या कर्जदारांची १ लाख ५१ हजार ८५७ कोटी रुपयांची कर्जे तांत्रिक किंवा प्रुडेंशियल पद्धतीने राइट ऑफ करण्यात आली. या रकमेपैकी बँकेला केवळ २० हजार ८३८ कोटी रुपये परत मिळाले. म्हणजेच राइट ऑफ केलेल्या रकमेतून सुमारे १४ टक्केच वसुली झाली. २०१९-२० या वर्षात सर्वाधिक ४६ हजार ३४८ कोटी रुपयांची कर्जे राइट ऑफ करण्यात आली होती. त्यापैकी केवळ ४ हजार ५४८ कोटी रुपये वसूल झाले.

दरम्यान, या कर्जांची माहिती देताना एसबीआयने संबंधित कर्जदारांची नावे जाहीर करण्यास नकार दिला आहे. व्यावसायिक गोपनीयता, विश्वासाच्या नात्यातील माहिती आणि वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणाशी संबंधित आरटीआय कायद्यातील तरतुदींचा आधार बँकेने घेतला आहे. विशेष म्हणजे याच अर्जदाराला एसबीआयने २०२० मध्ये अशा प्रकारची कर्जदारांची नावे दिली होती. त्यामुळे आता बँकेच्या या भूमिकेवर पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या आकडेवारीमुळे देशातील सर्वात मोठ्या सरकारी बँकांपैकी एक असलेल्या एसबीआयसमोर बुडीत कर्जांची वसुली किती मोठे आव्हान आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.