मुंबई-दिल्लीपलीकडे होत आहे देशाचा आर्थिक विस्तार

भारताची शहरी अर्थव्यवस्था आता केवळ मुंबई आणि दिल्लीसारख्या महानगरांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. देशातील आर्थिक वाढ, उत्पन्न, खर्च आणि बचतीचे केंद्र आता अनेक शहरांमध्ये वेगाने विस्तारत आहे. प्राइस आणि टाटा सन्स यांच्या ‘द मेनी अर्बन इंडियाज’ या २०२६ च्या अहवालातून भारताच्या बदलत्या शहरी अर्थव्यवस्थेचे चार वेगळे गट समोर आले आहेत. यामध्ये ‘बिग सिक्स’, ‘बूमटाउन’, ‘ब्रेकआउट’ आणि ‘फ्रंटियर’ शहरांचा समावेश आहे. दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू, हैदराबाद, कोलकाता आणि चेन्नई या सहा महानगरांचा ‘बिग सिक्स’मध्ये समावेश असून, देशाच्या लोकसंख्येत त्यांचा वाटा केवळ ७.६ टक्के आहे. मात्र राष्ट्रीय उत्पन्नात या शहरांचा वाटा १८.१ टक्के, तर राष्ट्रीय बचतीत तब्बल ३०.३ टक्के आहे. शंभर शहरांच्या एकूण ग्राहक खर्चातही या सहा शहरांचा वाटा तब्बल ४६ टक्के आहे. या शहरांतील कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न २३.२ लाख रुपये, खर्च १३.५ लाख रुपये आणि बचत ९.७ लाख रुपये आहे. बेंगळुरूमध्ये सरासरी उत्पन्न २८.३ लाख रुपये आणि बचत १३ लाख रुपये असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे.
हे ही वाचा:
हाँगकाँगला १३७ धावांनी धूळ चारत ‘भारताच्या शेरणी’ उपांत्य फेरीत

वादातून पतीने पत्नीचा गळा चिरून खून करत केली आत्महत्या

महानगरांनंतर पुणे, अहमदाबाद, सुरत, लखनौ, कोईम्बतूर, जयपूर, इंदूर आणि वडोदरा यांसारखी १९ ‘बूमटाउन’ शहरे वेगाने आर्थिकदृष्ट्या पुढे येत आहेत. या शहरांमध्ये मध्यमवर्गाचा विस्तार झपाट्याने झाला आहे. दशकभरापूर्वी या शहरांमधील सुमारे २५ टक्के कुटुंबे मध्यम उत्पन्न गटात होती, तर आता हे प्रमाण जवळपास ५१ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. त्यामुळे ग्राहक बाजारपेठेचे केंद्र महानगरांबाहेरही तयार होत आहे. तिरुवनंतपुरम, वडोदरा आणि सुरत यांसारख्या शहरांमध्ये प्रति कुटुंब खर्च काही मोठ्या महानगरांपेक्षाही अधिक आहे. दुसरीकडे तिरुपूर, लुधियाना, राजकोट, मदुराई, छत्रपती संभाजीनगर, वाराणसी आणि मुरादाबाद यांसारख्या ‘ब्रेकआउट’ शहरांनी उत्पादन, वस्त्रोद्योग, ऑटो पार्ट्स, आरोग्य, शिक्षण आणि पर्यटनाच्या माध्यमातून आपली आर्थिक ओळख निर्माण केली आहे. या शहरांमध्ये कामकाजाच्या वयोगटातील लोकसंख्येचे प्रमाण सुमारे ६७ टक्के आहे. मात्र उत्पन्नात मोठी तफावत असून अमृतसरमध्ये सरासरी कुटुंबाचे उत्पन्न १९ लाख, तिरुपूरमध्ये १७.६ लाख, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १५.७ लाख, तर मुरादाबादमध्ये ७.९ लाख रुपये आहे.

चौथा महत्त्वाचा भाग म्हणजे ‘फ्रंटियर’ शहरे. ग्रामीण आणि शहरी भारताला जोडणाऱ्या या ५० शहरांमध्ये सुमारे एक कोटी कुटुंबे राहतात. या गटातील कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न सुमारे १२ लाख रुपये असून खर्च ९ लाख रुपयांच्या आसपास आहे. मात्र बचत तीन लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. या गटातही मोठी आर्थिक विषमता दिसते. चंदीगडमधील सरासरी कुटुंबाचे उत्पन्न २८.३ लाख रुपये असताना अमरावतीमध्ये ते ६.३ लाख, कर्नूलमध्ये ७ लाख आणि कलबुर्गीत ७.२ लाख रुपये आहे. त्यामुळे भारताच्या शहरी अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप झपाट्याने बदलत असल्याचे स्पष्ट होते. महानगरे आजही उत्पन्न, बचत आणि ग्राहक खर्चात आघाडीवर असली तरी भविष्यातील आर्थिक वाढीचा मोठा हिस्सा महानगरांच्या बाहेरून येण्याची शक्यता आहे. मध्यमवर्गाचा विस्तार, वाढती रोजगारनिर्मिती आणि स्थानिक उद्योगांची ताकद यामुळे छोट्या आणि मध्यम शहरांमध्ये नवी ग्राहक बाजारपेठ तयार होत आहे. त्यामुळे भारताची पुढील आर्थिक कहाणी ही केवळ मुंबई-दिल्लीची नसून देशभरातील वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरांची असेल.