संयुक्त राष्ट्रांच्या नकाशात लडाख, जम्मू-काश्मीरबाबत तडजोड नाही!

आफ्रिकन देशांच्या पुढाकारातून संयुक्त राष्ट्र महासभेत मांडण्यात आलेल्या जगाच्या नकाशातील बदलाच्या प्रस्तावाला भारताने पाठिंबा दिला असला, तरी जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या सीमांबाबत भारताची भूमिका स्पष्ट आणि ठाम असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी रविवारी याबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, भारताने नव्या नकाशाच्या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले असले, तरी या मतदानाचा अर्थ भारताच्या कोणत्याही विशिष्ट नकाशाला किंवा राष्ट्रीय सीमांच्या वेगळ्या चित्रणाला मान्यता देणे असा होत नाही. भारताने या प्रस्तावाला पाठिंबा देताना सर्व देशांच्या भूभागाचे समान क्षेत्रफळाच्या तत्त्वावर अधिक योग्य नकाशीय चित्रण करण्याच्या मूलभूत तत्त्वाला समर्थन दिल्याचे जैस्वाल यांनी सांगितले.

जैस्वाल यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, भारताचा सार्वभौम भूभाग, त्यात जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांचाही समावेश आहे, भारताच्या अधिकृत नकाशानुसारच दाखवला गेला पाहिजे. भारताच्या भूभागाचे चुकीचे किंवा दिशाभूल करणारे चित्रण कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारले जाणार नाही. भारताच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेबाबतची भूमिका स्पष्ट, सातत्यपूर्ण आणि अपरिवर्तनीय असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने नमूद केले.

जगाच्या नव्या नकाशाला मंजुरी

संयुक्त राष्ट्र महासभेने शुक्रवारी आफ्रिकेतील अनेक देशांच्या पुढाकाराने मांडलेल्या नव्या जगाच्या नकाशाच्या प्रस्तावाला मोठ्या बहुमताने मंजुरी दिली. या नव्या नकाशात आफ्रिका खंडाचे क्षेत्रफळ अधिक वास्तववादी पद्धतीने दाखवले जाते, तर उत्तर अमेरिका आणि युरोपचे तुलनेने मोठे दिसणारे आकार कमी होतात.

या प्रस्तावाच्या बाजूने १६४ देशांनी मतदान केले. अमेरिकेने प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले, तर अन्य सहा देशांनी मतदानापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. या नव्या नकाशाला ‘इक्वल अर्थ’ नकाशीय प्रक्षेपण म्हणून ओळखले जाते. जगातील विविध खंडांचे अधिक अचूक भौगोलिक चित्रण करण्यासाठी हा पर्याय उपयुक्त असल्याचे संयुक्त राष्ट्राच्या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.

हे ही वाचा:

मध्य प्रदेशच्या सागरमध्ये विषारी दारूमुळे ११ जणांचा मृत्यू

इंडोनेशियात अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे राखेचे प्रचंड ढग

ब्रिक्सचा नवा आर्थिक रोडमॅप

नेपाळमध्ये पुन्हा चमत्कार! १० दिवसांनी बोगद्यातून चिनी कामगार जिवंत बाहेर

जगभरात शतकानुशतके वापरल्या जाणाऱ्या मर्केटर नकाशावर आफ्रिकेचा आकार प्रत्यक्षापेक्षा लहान दाखवला जात असल्याची टीका होत आली आहे. १५६९ मध्ये तयार करण्यात आलेला मर्केटर नकाशा मुख्यतः समुद्रमार्गे प्रवास करणाऱ्या युरोपीय दर्यावर्दींसाठी उपयुक्त ठरावा, या उद्देशाने तयार करण्यात आला होता. पृथ्वी गोलाकार असल्याने तिचे सपाट नकाशावर अचूक चित्रण करताना आकारमानात विकृती निर्माण होते.

मर्केटर नकाशात विषुववृत्ताजवळील प्रदेश तुलनेने लहान, तर ध्रुवांच्या जवळील प्रदेश प्रत्यक्षापेक्षा मोठे दिसतात. त्यामुळे आफ्रिकेसारख्या खंडाचा आकार कमी भासतो, तर ग्रीनलँडसारखे प्रदेश प्रत्यक्षापेक्षा प्रचंड मोठे दिसतात. प्रत्यक्षात आफ्रिका खंडाचे क्षेत्रफळ ग्रीनलँडपेक्षा सुमारे १४ पट अधिक आहे.

यावर उपाय म्हणून २०१८ मध्ये ‘इक्वल अर्थ’ नकाशीय प्रक्षेपण तयार करण्यात आले. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये आफ्रिकन संघातील सर्व ५४ देशांनी या नकाशाला स्वीकारले. आफ्रिकेचे तसेच जगातील इतर खंडांचे अधिक अचूक चित्रण होत असल्याचा दावा करत आफ्रिकन देशांनी हा नकाशा संयुक्त राष्ट्रांसमोर मांडला. टोगोने आफ्रिकन संघातील देशांच्या पाठिंब्याने हा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभेत सादर केला.

टोगोचे परराष्ट्रमंत्री रॉबर्ट ड्युसी यांनी मतदानापूर्वी म्हटले होते की, नकाशा बदलल्याने जग बदलत नाही; मात्र जगाचे चुकीचे चित्रण दुरुस्त करणे ही सत्याच्या दिशेने टाकलेली महत्त्वाची पायरी आहे.

भारताने यापूर्वीही आफ्रिकन देशांच्या विविध उपक्रमांना पाठिंबा दिला आहे. आफ्रिकन संघाला जी-२० मध्ये स्थान मिळवून देण्यापासून ते संयुक्त राष्ट्रातील नव्या नकाशाच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्यापर्यंत भारताने सहकार्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. मात्र, या पाठिंब्यामुळे भारताच्या राष्ट्रीय सीमा किंवा सार्वभौमत्वाच्या अधिकृत भूमिकेत कोणताही बदल होत नसल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. नकाशा कोणताही असो, जम्मू-काश्मीर आणि लडाखसह भारताचा संपूर्ण सार्वभौम भूभाग अधिकृत भारतीय नकाशानुसारच दाखवला गेला पाहिजे, असा स्पष्ट संदेश भारताने दिला आहे.