ब्रिक्सच्या घोषणेत एकतर्फी व्यापार निर्बंधांना कडाडून विरोध

- Advertisement -

ब्रिक्स देशांच्या नवी दिल्लीतील परिषदेत संयुक्त घोषणापत्र जारी झाले. या परिषदेत असे घोषणापत्र जारी होणार का, याविषयी चर्चा सुरू होती. मात्र ते जारी करण्यात आले आणि त्यात एकतर्फी शुल्क आणि बिगरशुल्क उपाययोजनांच्या वाढत्या वापराबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात विकृती निर्माण करणाऱ्या आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांशी विसंगत असलेल्या अशा उपाययोजनांना ब्रिक्स देशांनी विरोध दर्शवला आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात असलेल्या एकतर्फी दबावात्मक उपाययोजनांचा निषेध करण्यात आला आहे.

संघर्ष टाळण्यासाठी अधिक व्यापक पातळीवर प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे घोषणापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यासाठी संघर्षांची मूळ कारणे दूर करण्यावर भर देणे आवश्यक असल्याचे ब्रिक्स देशांनी स्पष्ट केले. आंतरराष्ट्रीय वाद संवाद, परस्पर सल्लामसलत आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून शांततापूर्ण पद्धतीने सोडवण्याच्या आपल्या बांधिलकीचा पुनरुच्चारही ब्रिक्सने केला.

जागतिक स्तरावरील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर प्रत्येक देशाची वेगवेगळी मते आणि भूमिका असू शकते. त्यामुळे या विविध राष्ट्रीय दृष्टिकोनांचा आदर करणारी बहुपक्षीय व्यवस्था आवश्यक असल्याचे ब्रिक्स देशांनी म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी संवाद आणि सहकार्य हाच प्रभावी मार्ग असल्यावर घोषणेत भर देण्यात आला.

हे ही वाचा:

आयफोन १८ प्रोची आजपासून प्री-बुकिंग

भारताची नजर विक्रमी आठव्या जेतेपदावर

ब्रिक्समध्ये भारताची मोठी रणनीती

एनएसईचा आयपीओ २२,६०० कोटींवर

व्यापाराबाबत ब्रिक्सची भूमिका

व्यापाराच्या मुद्द्यावर ब्रिक्स देशांनी एकतर्फी शुल्क तसेच बिगरशुल्क उपाययोजनांच्या वाढत्या वापराबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. विशेषतः आंतरराष्ट्रीय व्यापारात विकृती निर्माण करणाऱ्या आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांशी सुसंगत नसलेल्या उपाययोजनांवर ब्रिक्सने आक्षेप घेतला.

आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात जाणाऱ्या एकतर्फी दबावात्मक उपाययोजना लादण्याचाही ब्रिक्स देशांनी निषेध केला. जागतिक व्यापार व्यवस्थेत समानता, पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन आवश्यक असल्याचा संदेश या घोषणेतून देण्यात आला आहे. नवी दिल्ली घोषणापत्रात संघर्ष प्रतिबंधाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. जगभरातील संघर्षांमुळे निर्माण होणाऱ्या वाढत्या अण्वस्त्रधोका आणि सुरक्षेच्या जोखमीबाबतही ब्रिक्स देशांनी चिंता व्यक्त केली.

आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि स्थैर्य मजबूत करण्यासाठी संघर्ष निर्माण होण्यापूर्वीच त्यामागील मूळ कारणांवर लक्ष देणे आवश्यक आहे, असे ब्रिक्सने स्पष्ट केले. आंतरराष्ट्रीय वाद सोडवण्यासाठी लष्करी किंवा दबावात्मक मार्गाऐवजी संवाद, सल्लामसलत आणि मुत्सद्देगिरीचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन करण्यात आले. विविध देशांच्या राष्ट्रीय भूमिका आणि दृष्टिकोनांचा आदर करणाऱ्या बहुपक्षीय व्यवस्थेला ब्रिक्सने पाठिंबा दर्शवला.

वित्तीय सहकार्याच्या क्षेत्रात ब्रिक्स देशांनी सदस्य राष्ट्रांमधील सीमापार आर्थिक व्यवहार अधिक सुलभ करण्यासाठी सुरू असलेल्या चर्चांना पुढे नेण्याचे आवाहन केले. ब्रिक्स देशांमधील सीमापार देयकांसाठी व्यवहार्य आणि प्रभावी उपाय विकसित करण्याच्या दिशेने चर्चा सुरू ठेवण्यावर सहमती व्यक्त करण्यात आली आहे. एकूणच, नवी दिल्ली घोषणापत्रात संवाद, मुत्सद्देगिरी, बहुपक्षीयता आणि संघर्ष प्रतिबंध यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्याचवेळी एकतर्फी व्यापार शुल्क, बिगरशुल्क अडथळे, दबावात्मक उपाययोजना, अण्वस्त्रधोके आणि सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसमोरील आव्हानांबाबत ब्रिक्स देशांनी स्पष्ट चिंता व्यक्त केली आहे.