ब्रिक्स विरुद्ध डॉलर

- Advertisement -

जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात काही बदल अचानक घडतात, तर काही बदल अत्यंत संथपणे घडत असतात. सध्या अमेरिकन डॉलर आणि ब्रिक्स यांच्यातील संघर्ष हा दुसऱ्या प्रकारचा बदल मानावा लागेल. उद्या डॉलर संपेल, ब्रिक्स एकच नवीन चलन आणेल आणि अमेरिकेचं आर्थिक वर्चस्व एका झटक्यात कोसळेल, अशी परिस्थिती नाही. मात्र आंतरराष्ट्रीय व्यापार, वित्तीय व्यवहार आणि पेमेंट व्यवस्थेत डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न वाढत आहेत. त्यामुळे भविष्यात जगाची आर्थिक व्यवस्था एका चलनाभोवती केंद्रित राहणार की अनेक चलनं आणि अनेक आर्थिक केंद्रं प्रभावी ठरणार, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे.

अमेरिकन डॉलरला मिळालेलं जागतिक वर्चस्व केवळ अमेरिकेच्या आर्थिक ताकदीमुळे निर्माण झालेलं नाही. अमेरिकेची विशाल अर्थव्यवस्था, खोल आणि तरल वित्तीय बाजारपेठ, जागतिक व्यापारातील डॉलरचा मोठा वापर, अमेरिकन सरकारी रोख्यांवरील विश्वास आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेतील डॉलरची मध्यवर्ती भूमिका या सर्व घटकांनी मिळून डॉलरला हे स्थान दिलं आहे. तेलासारख्या महत्त्वाच्या वस्तूंच्या व्यवहारांपासून आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीपर्यंत डॉलरचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. जगातील अनेक केंद्रीय बँका आपल्या परकीय चलनसाठ्यात डॉलर ठेवतात. परिणामी डॉलरची मागणी अमेरिकेपुरती मर्यादित राहत नाही; ती जगभर निर्माण होते.
हे ही वाचा:
पश्चिम बंगालमध्ये पद्मा नदीत बोट उलटली

सिक्कीममध्ये भूस्खलनाचा मोठा तडाखा

याचा अमेरिकेला मोठा आर्थिक फायदा मिळतो. जगभर डॉलरची मागणी असल्यामुळे अमेरिकेला जागतिक वित्तीय व्यवस्थेत मोठा प्रभाव मिळतो. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार अमेरिकन वित्तीय बाजारपेठेकडे वळतात आणि अमेरिकन सरकारी रोख्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भांडवल गुंतवलं जातं. त्यामुळे अमेरिकेला तुलनेने स्वस्त आणि मोठ्या प्रमाणात भांडवल उपलब्ध होतं. डॉलरच्या या विशेष स्थानाला ‘असामान्य विशेषाधिकार’ म्हटलं जातं. म्हणूनच डॉलरचं वर्चस्व हे फक्त चलनाचं वर्चस्व नाही; ते अमेरिकेच्या आर्थिक आणि भू-राजकीय शक्तीचा महत्त्वाचा आधार आहे.

मात्र गेल्या काही वर्षांत जागतिक शक्तिसंतुलन बदलताना दिसत आहे. आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील अर्थव्यवस्था वाढत आहेत. चीन जागतिक उत्पादन आणि व्यापारातील प्रमुख शक्ती बनला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने विस्तारत आहे. पश्चिम आशियातील ऊर्जा उत्पादक देशांचं महत्त्व कायम आहे. त्यामुळे उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना जागतिक आर्थिक निर्णयांमध्ये अधिक प्रभाव हवा असणं स्वाभाविक आहे. ब्रिक्सचा वाढता प्रभाव या व्यापक बदलाचा एक भाग म्हणून पाहता येतो.

ब्रिक्सची सुरुवात ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या सहकार्याने झाली. सुरुवातीच्या काळात या समूहाचा मुख्य उद्देश अमेरिकेला किंवा डॉलरला थेट आव्हान देणं नव्हता. उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना एकत्र आणणं, त्यांचा जागतिक आर्थिक आवाज मजबूत करणं आणि आर्थिक सहकार्य वाढवणं हा त्यामागचा उद्देश होता. मात्र भू-राजकीय परिस्थिती बदलत गेली आणि ब्रिक्सचं आर्थिक महत्त्वही वाढत गेलं. आर्थिक निर्बंध, व्यापार संघर्ष आणि बदलत्या शक्तिसंतुलनामुळे काही देशांना डॉलर-केंद्रित वित्तीय व्यवस्थेला पर्याय शोधण्याची गरज अधिक तीव्रतेने जाणवू लागली.

याच पार्श्वभूमीवर ‘डी-डॉलरायझेशन’ म्हणजेच डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याची चर्चा पुढे आली. मात्र डी-डॉलरायझेशन म्हणजे डॉलरचा अंत नव्हे. उदाहरणार्थ, दोन देशांनी आपापसात व्यापार करताना प्रत्येक व्यवहारासाठी डॉलरचा वापर करण्याऐवजी थेट स्थानिक चलनांचा वापर केला, तर त्या व्यवहारात डॉलरची गरज कमी होते. अशा व्यवहारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली, तर दीर्घकाळात डॉलरची जागतिक मागणी काही प्रमाणात कमी होऊ शकते.

पण इथे ब्रिक्सच्या क्षमतेसोबत त्याच्या मर्यादाही लक्षात घ्याव्या लागतात. ब्रिक्समधील सर्व देशांची आर्थिक रचना आणि हितसंबंध समान नाहीत. चीनला युआनचा आंतरराष्ट्रीय प्रभाव वाढवायचा आहे. रशियाला आर्थिक निर्बंधांपासून अधिक लवचिकता हवी आहे. भारताला मात्र अमेरिका, युरोप, रशिया, पश्चिम आशिया आणि इतर बाजारपेठांशी एकाच वेळी संबंध मजबूत ठेवायचे आहेत. त्यामुळे सर्व देशांनी स्वीकारावं असं एकच ब्रिक्स चलन निर्माण करणं अत्यंत कठीण आहे.

यामुळे भारताची भूमिका विशेष महत्त्वाची ठरते. भारताला डॉलरविरोधी आघाडी उभी करण्यापेक्षा आर्थिक पर्याय वाढवण्यात अधिक रस आहे. स्थानिक चलनातील व्यापार, सीमापार पेमेंट व्यवस्था आणि डिजिटल वित्तीय पायाभूत सुविधा यावर भारताचा भर आहे. याचा अर्थ भारत डॉलरला नाकारत नाही; तर कोणत्याही एका चलनावर पूर्णपणे अवलंबून राहण्याचा धोका कमी करू इच्छितो.

यामध्ये भारताचं डिजिटल पेमेंट क्षेत्र मोठं सामर्थ्य ठरू शकतं. यूपीआयने भारतातील डिजिटल व्यवहारांचं स्वरूप बदललं आहे. मोबाईलवरून तात्काळ पैसे पाठवणं आणि क्यूआर कोडच्या माध्यमातून व्यवहार करणं आता सर्वसामान्य झालं आहे. जर भविष्यात विविध देशांच्या पेमेंट प्रणाली एकमेकांशी जोडल्या गेल्या, तर आंतरराष्ट्रीय व्यवहार अधिक जलद आणि कमी खर्चिक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यातील आर्थिक स्पर्धा केवळ कोणत्या चलनाचा वापर होतो यावर नसेल; तर कोणाची पेमेंट व्यवस्था अधिक सुरक्षित, जलद आणि विश्वासार्ह आहे, यावरही असेल.

याचबरोबर केंद्रीय बँक डिजिटल चलन म्हणजे सीबीडीसी हा घटकही महत्त्वाचा ठरू शकतो. विविध देशांच्या सीबीडीसी व्यवस्था भविष्यात एकमेकांशी जोडल्या गेल्या, तर सीमापार व्यवहारांमध्ये मध्यस्थांची संख्या कमी होऊ शकते आणि व्यवहार अधिक वेगाने पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मात्र डिजिटल वित्तीय व्यवस्था उभारताना सायबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, नियमन आणि परस्पर विश्वास ही मोठी आव्हानं असतील. तंत्रज्ञान तयार करणं सोपं असलं, तरी त्यावर आंतरराष्ट्रीय विश्वास निर्माण करणं अधिक कठीण आहे.

म्हणून ब्रिक्सचा खरा प्रभाव एका नवीन चलनाच्या निर्मितीत नसून पर्यायी आर्थिक व्यवस्था उभारण्याच्या क्षमतेत आहे. स्थानिक चलनातील व्यापार, डिजिटल पेमेंट नेटवर्क, सीबीडीसी, विकासासाठी स्वतंत्र वित्तीय संस्था आणि पर्यायी वित्तपुरवठा या सर्व गोष्टी एकत्र आल्या, तर डॉलरला थेट हटवण्याची गरजच उरणार नाही. डॉलरचा वापर सुरू राहील; मात्र त्याच्यासोबत इतर पर्याय मजबूत होतील.

अमेरिकेसाठी हीच दीर्घकालीन चिंता आहे. आज ब्रिक्सकडे डॉलरची जागा घेण्यासाठी आवश्यक असलेली पूर्ण वित्तीय परिसंस्था नाही. मात्र भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर व्यापार स्थानिक चलनात होऊ लागला, पर्यायी पेमेंट नेटवर्क तयार झाले आणि अनेक देशांनी डॉलरवरील अवलंबित्व कमी केलं, तर अमेरिकेचा वित्तीय प्रभाव कमी होऊ शकतो. त्यामुळे अमेरिकेची चिंता ब्रिक्सच्या आजच्या क्षमतेपेक्षा त्याच्या भविष्यातील संभाव्य क्षमतेबद्दल अधिक आहे.

तरीही डॉलरची ताकद कमी लेखणं चुकीचं ठरेल. जागतिक चलन होण्यासाठी केवळ मोठी अर्थव्यवस्था पुरेशी नसते. स्थिर वित्तीय व्यवस्था, खोल बाजारपेठ, मोठी तरलता, गुंतवणूकदारांचा विश्वास, कायदेशीर सुरक्षितता आणि मजबूत पेमेंट व्यवस्था आवश्यक असते. डॉलरने ही ताकद अनेक दशकांत निर्माण केली आहे. त्यामुळे ब्रिक्सकडून डॉलरला तात्काळ पर्याय मिळेल, अशी अपेक्षा वास्तववादी नाही.

भारतासाठी मात्र या बदलाचं महत्त्व थेट आर्थिक आहे. भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चं तेल आयात करतो आणि आंतरराष्ट्रीय तेल व्यवहारांमध्ये डॉलरची भूमिका मोठी आहे. त्यामुळे डॉलर मजबूत झाला किंवा रुपया कमजोर झाला, तर भारताच्या आयात खर्चावर दबाव येतो. त्याचा परिणाम इंधनाच्या किमती, वाहतूक खर्च आणि महागाईवर होऊ शकतो. परदेशातील शिक्षण, प्रवास आणि परदेशातून वस्तू किंवा यंत्रसामग्री आयात करणाऱ्या कंपन्यांवरही त्याचा परिणाम होतो. म्हणजेच जागतिक चलनव्यवस्थेतील बदल शेवटी भारतीय कुटुंबाच्या बजेटपर्यंत पोहोचतो.

स्थानिक चलनातील व्यापार वाढल्यास काही व्यवहारांमध्ये डॉलरची गरज आणि चलन बदलण्याचा खर्च कमी होऊ शकतो. मात्र रुपयाचा आंतरराष्ट्रीय वापर वाढवण्यासाठी भारताला अनेक आघाड्यांवर काम करावं लागेल. वित्तीय बाजारपेठ अधिक खोल करावी लागेल, परकीय गुंतवणूकदारांचा विश्वास मजबूत करावा लागेल आणि रुपयात आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करणं अधिक सोपं करावं लागेल.

भारतासमोर आणखी एक महत्त्वाचं आव्हान आहे—संतुलन. अमेरिका भारताचा महत्त्वाचा व्यापार आणि धोरणात्मक भागीदार आहे. रशिया ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाचा भागीदार आहे. युरोप गुंतवणूक आणि व्यापारासाठी महत्त्वाचा आहे. पश्चिम आशिया ऊर्जा आणि व्यापारासाठी महत्त्वाचा आहे, तर चीन हा मोठा आर्थिक खेळाडू आहे. त्यामुळे भारताची खरी ताकद कोणत्याही एका गटाशी पूर्णपणे जोडण्यात नाही, तर विविध आर्थिक शक्तींशी संबंध ठेवून स्वतःसाठी अधिकाधिक पर्याय निर्माण करण्यात आहे.

यातून भविष्यातील जागतिक अर्थव्यवस्थेचं चित्र स्पष्ट होतं. कदाचित एकाच चलनाचं पूर्ण वर्चस्व असलेली व्यवस्था हळूहळू अनेक चलनं आणि अनेक आर्थिक केंद्रं असलेल्या बहुध्रुवीय व्यवस्थेकडे जाईल. डॉलर कदाचित सर्वात प्रभावशाली चलन राहील; मात्र युआन, रुपया आणि इतर स्थानिक चलनांचा वापर काही विशिष्ट व्यापार आणि वित्तीय व्यवहारांमध्ये वाढू शकतो.

यामुळे ‘ब्रिक्स डॉलरला संपवणार’ ही मांडणी अतिसुलभ ठरते. वास्तविक बदल अधिक संथ आणि संरचनात्मक आहे. ब्रिक्स आणि इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था जगाला हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत की आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी डॉलर हा एकमेव मार्ग असण्याची गरज नाही.

जर हे पर्याय सुरक्षित, स्वस्त आणि विश्वासार्ह ठरले, तर डॉलरचं वर्चस्व एका दिवसात कोसळणार नाही; मात्र त्याची पकड हळूहळू सैल होऊ शकते.

आणि याच बदलात भारतासाठी मोठी संधी दडलेली आहे. भारताने निर्यात वाढवली, उत्पादन क्षमता मजबूत केली, रुपयाचा आंतरराष्ट्रीय वापर वाढवला, वित्तीय बाजारपेठ अधिक सक्षम केली आणि डिजिटल पेमेंटमध्ये आघाडी कायम ठेवली, तर भारताला भविष्यातील जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत अधिक मोठी भूमिका मिळू शकते.

शेवटी कोणत्याही चलनाची खरी ताकद नोटेवरच्या चिन्हात नसते. ती त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या ताकदीत, संस्थांच्या विश्वासार्हतेत आणि जगाच्या त्या अर्थव्यवस्थेवरील विश्वासात असते.

त्यामुळे पुढील काळातील खरी स्पर्धा ‘डॉलर विरुद्ध ब्रिक्स’ एवढी साधी नसेल. ही स्पर्धा असेल—कोणाची अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम, कोणाची वित्तीय व्यवस्था अधिक विश्वासार्ह, कोणाची पेमेंट प्रणाली अधिक प्रभावी आणि कोणाचं चलन आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी अधिक उपयुक्त ठरतं?

आज डॉलर मजबूत आहे आणि नजीकच्या काळात त्याचं महत्त्व कायम राहण्याची शक्यता मोठी आहे. पण जग बदलतंय. आर्थिक शक्तींचं संतुलन बदलतंय, व्यापाराच्या पद्धती बदलत आहेत आणि डिजिटल वित्तीय व्यवस्था वेगाने विकसित होत आहेत.

म्हणून भविष्यातील प्रश्न ‘डॉलरचा अंत होईल का?’ हा नाही.

खरा प्रश्न आहे—डॉलरसोबत किती मजबूत पर्याय उभे राहतील?

आणि या प्रश्नाचं उत्तर भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे. कारण भारत हा या बदलाचा केवळ प्रेक्षक नाही; तो स्वतः या नव्या आर्थिक व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा खेळाडू आहे.

ब्रिक्स उद्या डॉलरची जागा घेणार नाही. पण जगाला डॉलरशिवायही व्यवहार करता येतात, असा विश्वास जर निर्माण झाला, तर जागतिक आर्थिक व्यवस्थेचा चेहरामोहरा नक्कीच बदलू शकतो. आणि त्या बदलाच्या केंद्रस्थानी भारत किती प्रभावी भूमिका बजावतो, हे भारताच्या आर्थिक ताकदीवर, रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणावर आणि डिजिटल वित्तीय क्षमतेवर अवलंबून असेल.