दुष्काळी परिस्थितीच्या आढाव्यासाठी सरकारची उपसमिती

पावसाने मारलेली दडी आता राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. सुरुवातीला चांगला पाऊस झाल्याने खरीप हंगामाबाबत आशा निर्माण झाली होती. मात्र, त्यानंतर पावसाचा मोठा खंड पडल्याने अनेक भागांतील पिकांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. मराठवाडा, विदर्भासह राज्याच्या विविध भागांत सोयाबीन, कापूस, मका, तूर यांसारख्या पिकांना फटका बसल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर या उपसमितीची घोषणा केली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार असून, या समितीमध्ये विविध खात्यांचे मंत्री असतील. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल हे समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. या समितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी ही समिती दर आठवड्याला बैठक घेणार आहे. या बैठकीत प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावरून आणि जिल्ह्यांतून येणाऱ्या अहवालांचा आढावा घेतला जाईल. पिकांची स्थिती, पाणी उपलब्धता, चाऱ्याची परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या मदतीबाबत समिती निर्णय घेणार आहे. तातडीच्या उपाययोजनांसाठी समितीला कॅबिनेटचे अधिकार देण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. मोठ्या धोरणात्मक निर्णयांसाठी मात्र मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असेल.

पावसाच्या खंडामुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती गोळा करण्यासाठी पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी तसेच केंद्र सरकारकडून मदत मिळवण्यासाठी प्रत्यक्ष परिस्थितीची माहिती आवश्यक असल्याने हा डेटा संकलित केला जात आहे. कोकणातील भातपिकालाही पावसाच्या खंडाचा फटका बसल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. ज्वारीसह विविध पिकांवर परिणाम झाला असून, नुकसानीची आकडेवारी हळूहळू समोर येत आहे. या आकडेवारीच्या आधारे पुढील मदतीचे नियोजन केले जाणार आहे.

हे ही वाचा:

जमुईतील अल्पवयीन मुलीच्या छेडछाड प्रकरणी मुख्य आरोपीला चकमकीनंतर अटक

पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ पतंग उडवणाऱ्या मुलीच्या घरावर एटीएसचा छापा

पोलीस असल्याचे भासवून अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला घातली गोळी

साहिलला परीक्षागृहातून बाहेर नेल्याचा घटनाक्रम सीसीटीव्हीत कैद

दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम केवळ पिकांपुरता मर्यादित राहू नये, यासाठी पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचे नियोजन करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. पुढील काही महिन्यांसाठी पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत राज व्यवस्थेच्या माध्यमातून नियोजन केले जाणार आहे. जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याच्याही उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.