पुढील दशकात भारताची अर्थव्यवस्था तिप्पट होणार?

भारताची अर्थव्यवस्था पुढील दशकात जवळपास तिप्पट होऊ शकते, असा अंदाज अमेरिकेतील आघाडीच्या बँकिंग संस्था जेपी मॉर्गन चेसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेमी डिमन यांनी व्यक्त केला आहे. भारतातील आर्थिक वाढीच्या संधी लक्षात घेऊन कंपनी देशातील आपले कामकाज आणि गुंतवणूकविषयक सेवा विस्तारत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारतामधील कामकाजाचा वेगाने विस्तार

मिळालेल्या अहवालांनुसार, जेपी मॉर्गनला पुढील दहा वर्षांत भारतातील कव्हरेज आणि कार्यक्षेत्रात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. बँकेच्या संशोधन विभागात सुमारे ४०० कंपन्यांचा समावेश केला जाणार असून, एकूण २,००० कंपन्यांना कव्हर करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

सीएनबीसी-टीव्ही१८च्या वृत्तानुसार, जेमी डिमन यांनी भारत सरकार आणि भारतीय कंपन्यांसोबत सहकार्याने काम करण्याची कंपनीची भूमिका स्पष्ट केली. २००५ मध्ये भारताला दिलेल्या पहिल्या भेटीनंतर जेपी मॉर्गनच्या देशातील कामकाजाचा झपाट्याने विस्तार झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

कर्मचाऱ्यांची संख्या ६ हजारांवरून ६० हजारांवर

डिमन यांच्या माहितीनुसार, २००५ मध्ये भारतात जेपी मॉर्गनकडे केवळ ६,००० कर्मचारी होते. आता तंत्रज्ञानाशी संबंधित विविध क्षेत्रे आणि गुंतवणूक बँकिंगमध्ये कंपनी सुमारे ६०,००० व्यावसायिकांना रोजगार देते.

सध्या जेपी मॉर्गनच्या संशोधन विभागामार्फत भारतातील सुमारे २०० कंपन्यांचा अभ्यास केला जातो. याशिवाय, परदेशात व्यवसाय विस्तारू इच्छिणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि भारतीय उद्योगसमूहांसोबतही बँक काम करते.

भारत-अमेरिका व्यापार करार लवकर पूर्ण करण्याचे आवाहन

भारत आणि अमेरिकेने व्यापार करार अंतिम स्वरूपात आणावा, असे आवाहन जेमी डिमन यांनी केले. व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये सातत्य राखण्यावर त्यांनी भर दिला.

डिमन यांनी दोन्ही देशांच्या सरकारांना चर्चा करून करार पूर्ण करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार संबंधांमध्ये स्थिरता राहणे उद्योग आणि गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाचे असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते.

जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर अनेक आव्हाने

जागतिक अर्थव्यवस्थेला सातत्याने वाढणारी महागाई, सरकारांवरील वाढते कर्ज, भूराजकीय तणाव आणि भांडवलाची वाढती मागणी यांसारख्या अनेक जोखमींचा सामना करावा लागत असल्याचे डिमन यांनी सांगितले.

व्याजदर आणि रोख्यांवरील उत्पन्न (बॉन्ड यील्ड) दीर्घकाळ उच्च पातळीवर राहण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) पायाभूत सुविधा आणि लष्करी क्षमतांच्या पुनर्बांधणीमुळे भांडवलाची मागणी वाढू शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.

एआय क्षेत्रातील खर्च १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत जाण्याचा अंदाज

डिमन यांच्या मते, एआयमधील गुंतवणुकीचा वेग वाढल्याने भविष्यात उत्पादकता वाढू शकते आणि चलनघटीचा (डिफ्लेशनरी) दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

हायपरस्केलर परिसंस्थेतील खर्च पुढील वर्षी सुमारे १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतो. यावर्षी हा खर्च सुमारे ७०० अब्ज डॉलर असल्याचे त्यांनी सांगितले.