राम मंदिरातून अनधिकृतपणे शंभरवेळा रक्कम काढली!

अयोध्येतील राम मंदिरातील देणग्यांच्या हाताळणीबाबत सुरू असलेल्या चौकशीत १०५ अशा घटना आढळून आल्या आहेत, ज्यामध्ये कोणतीही अधिकृत परवानगी नसताना रोख रक्कम बाहेर काढण्यात आली होती. उत्तर प्रदेश सरकारने सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयाला ही माहिती दिली. राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) चौकशी जवळपास पूर्ण झाली असून २५ सप्टेंबरपर्यंत आरोपपत्र दाखल करण्यात येईल.

उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, एसआयटीने सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीने या प्रकरणात सहभागी असलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवली तसेच अनधिकृतपणे रोख रक्कम काढण्याच्या घटनांची संख्या निश्चित केली. तपासादरम्यान रोख रकमेची वसुली, न्यायवैद्यक तपासणी आणि लेखापरीक्षणाच्या नोंदींचीही तपासणी करण्यात आली.

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने २५ सप्टेंबरपर्यंत आरोपपत्र संबंधित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच आरोपपत्राची एक प्रत सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यासही राज्याला सांगण्यात आले.

हे ही वाचा:

भारताची अर्थव्यवस्था ७.३% दराने वाढण्याची शक्यता

जमुईतील अल्पवयीन मुलीच्या छेडछाड प्रकरणी मुख्य आरोपीला चकमकीनंतर अटक

भारताच्या सेमीकंडक्टर क्षेत्राला नवी बळकटी

पोलीस असल्याचे भासवून अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला घातली गोळी

चौकशी पूर्ण करण्यासाठी असलेली ९० दिवसांची मुदत २५ सप्टेंबर रोजी संपत आहे. या प्रकरणातील पहिल्या अटकेपासून ही मुदत मोजली जाते. राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, या कालावधीत आरोपपत्र दाखल झाले नाही, तर आरोपींना कायद्यानुसार डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा अधिकार निर्माण होऊ शकतो.

न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), २०२३ मधील कलम १९३ अंतर्गत पुढील तपास सुरू ठेवता येऊ शकतो.

मात्र, याचिकाकर्ते अजय कुमार राय यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील रवी शंकर जंध्याला यांनी एसआयटीच्या अहवालाची प्रत देण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली. न्यायालयाने म्हटले की, महत्त्वाचे निष्कर्ष आधीच न्यायालयाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहेत आणि तपासाची दिशा संबंधित सत्र न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर नेण्याची न्यायालयाची इच्छा नाही.

प्रकरणाच्या चौकशीसाठी दोन एसआयटी

श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या विनंतीनंतर उत्तर प्रदेश सरकारने १३ जून रोजी पहिली तीन सदस्यीय एसआयटी स्थापन केली होती. लखनऊ विभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत यांच्या अध्यक्षतेखाली ही एसआयटी स्थापन करण्यात आली. रेंजचे पोलीस महानिरीक्षक किरण एस. आणि विशेष सचिव (अर्थ) नील रतन कुमार हे या पथकातील अन्य दोन सदस्य आहेत.

या एसआयटीने २३ जून रोजी प्राथमिक अहवाल सादर केला. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये अंतिम अहवाल देण्यात आला. ट्रस्टच्या कामकाजात मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, ट्रस्टच्या दोन वरिष्ठ माजी पदाधिकाऱ्यांना या अहवालात दोषमुक्त करण्यात आले.