रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांची वाढ झाल्याने कर्जदारांचा ईएमआय वाढणार

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने म्हणजेच आरबीआयने तब्बल ४४ महिन्यांनंतर रेपो दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीने रेपो दरात ०.२५ टक्के म्हणजेच २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ केली आहे. त्यामुळे रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवरून ५.५० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम कर्ज घेणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांवर होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि फ्लोटिंग व्याजदरावर घेतलेल्या इतर कर्जांचा मासिक हप्ता म्हणजेच ईएमआय वाढू शकतो.

रेपो दर म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना अल्प कालावधीसाठी कर्ज देते, त्या कर्जावर आकारला जाणारा व्याजदर. आरबीआयने रेपो दर वाढवल्यानंतर बँकांसाठी निधी उभारण्याचा खर्च वाढतो. त्यामुळे बँका ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजदर वाढवू शकतात. याचा परिणाम विशेषतः फ्लोटिंग व्याजदर असलेल्या कर्जांवर होतो. त्यामुळे सध्या गृहकर्ज किंवा वाहनकर्जाचा हप्ता भरणाऱ्या ग्राहकांना आगामी काळात अतिरिक्त रक्कम मोजावी लागू शकते. मात्र प्रत्येक कर्जदाराच्या ईएमआयमध्ये किती वाढ होईल, हे त्याची कर्जाची रक्कम, उर्वरित कालावधी, सध्याचा व्याजदर आणि संबंधित बँकेच्या नियमांवर अवलंबून असेल.
हे ही वाचा:
देशासमोर सत्ता, पद, प्रतिष्ठा काहीही मोठे नाही!

सोलापुरात डिटर्जंटयुक्त दूध, नवी मुंबईत रसायनमिश्रित केळी जप्त

सर्वसामान्यांच्या भाषेत सांगायचे झाले तर, एखाद्या व्यक्तीने घर घेण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेतले असेल आणि त्या कर्जाचा व्याजदर वाढला, तर त्याला दर महिन्याला पूर्वीपेक्षा जास्त ईएमआय भरावा लागू शकतो. काही प्रकरणांमध्ये ईएमआय वाढवण्याऐवजी बँक कर्जाची परतफेड करण्याचा कालावधी वाढवू शकते. त्यामुळे ग्राहकाला दर महिन्याचा हप्ता जवळपास समान ठेवता आला, तरी दीर्घकाळात त्याला अधिक व्याज भरावे लागू शकते. म्हणून कर्जदारांनी आपल्या बँकेकडून नवीन व्याजदर आणि कर्जाच्या परतफेडीवर होणारा परिणाम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

आरबीआयने हा निर्णय घेताना महागाईचा वाढता दबाव आणि जागतिक परिस्थिती लक्षात घेतली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, पुरवठ्यावरील दबाव आणि जागतिक पातळीवरील अस्थिरता यामुळे आगामी काळात महागाई वाढण्याचा धोका आहे. इंधनाच्या किमती वाढल्या तर त्याचा परिणाम वाहतूक खर्चावर होतो आणि त्यातून अनेक वस्तू व सेवांच्या किमती वाढू शकतात. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात ठेवणे हे आरबीआयसमोरील महत्त्वाचे आव्हान आहे.

गेल्या काही काळात व्याजदर कमी झाल्यामुळे गृहकर्ज आणि इतर कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा मिळाला होता. मात्र आता रेपो दर वाढल्याने कर्जाचा खर्च वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नवीन घर किंवा वाहन खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या नागरिकांनी त्यामुळे केवळ कर्जाची रक्कम पाहण्याऐवजी व्याजदर, ईएमआय आणि संपूर्ण कर्ज कालावधीत भरावी लागणारी एकूण रक्कम याचाही विचार करणे आवश्यक आहे.

एकूणच, महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घेतलेला हा निर्णय सामान्य कर्जदारांसाठी महत्त्वाचा आहे. रेपो दरातील ०.२५ टक्क्यांची वाढ दिसायला छोटी असली, तरी मोठ्या कर्जाच्या बाबतीत त्याचा परिणाम दीर्घकाळ जाणवू शकतो. त्यामुळे कर्जदारांनी घाबरून जाण्याऐवजी आपल्या कर्जाची माहिती तपासून ईएमआयमध्ये किती बदल होऊ शकतो, याचा अंदाज घेणे आणि त्यानुसार घरच्या मासिक बजेटचे नियोजन करणे गरजेचे आहे.