प्रिय सूर्यकांत, राजीनामा द्या….काँग्रेसने पोस्ट केली डीलिट

दिल्लीतील आंदोलनावरील निर्बंधांबाबत भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी केलेल्या विधानानंतर काँग्रेसच्या केरळ शाखेने सोशल मीडियावर केलेली पोस्ट वादात सापडली आहे. या पोस्टमध्ये सरन्यायाधीशांनी राजीनामा द्यावा, असे म्हटले होते. या पोस्टवरून भाजप आणि वकिलांच्या संघटनांनी टीका केल्यानंतर काँग्रेसने ती हटवली असून, पोस्टसाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तीला पदावरून हटवल्याचे स्पष्ट केले आहे.

दिल्लीतील आंदोलन आणि त्यावरील निर्बंधांबाबत बोलताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी, “हा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे. तो माझ्या कार्यक्षेत्रातील विषय नाही,” असे म्हटले होते. तसेच, निवडणूक याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरणे प्रलंबित असल्याने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना स्वतंत्र भेट देणे योग्य ठरणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.

यानंतर काँग्रेसच्या केरळ शाखेच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यावर सरन्यायाधीशांना उद्देशून राजीनाम्याची मागणी करणारी पोस्ट करण्यात आली. प्रिय सूर्यकांत… “जर कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे तुमचे कार्यक्षेत्र नसेल, तर आताच राजीनामा द्या. ही जबाबदारी सांभाळू शकेल असा तुमचा उत्तराधिकारी आम्ही शोधू.” असे या पोस्टमध्ये लिहिण्यात आले होते. या पोस्टवर टीका झाल्यानंतर ती हटवण्यात आली. पोस्ट पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाच्या माहितीशिवाय आणि मंजुरीशिवाय करण्यात आल्याचे केरळ प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष सनी जोसेफ यांनी सांगितले. पोस्ट करणाऱ्या संबंधित व्यक्तीची हकालपट्टी करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षतेबाबत काँग्रेसला कोणतीही शंका नसल्याचे त्यांनी म्हटले.

हे ही वाचा:

गर्भवती महिला पत्रकाराला राहुल गांधींकडून धक्क्बुक्की

‘हिंदूंच्याच दुकानातून बिर्याणी खरेदी करा’ बंगालमध्ये लागले पोस्टर

निवडणूक आयोगाविरोधातील इंडी आघाडीच्या याचिकेत १४ त्रुटी

‘दीपस्तंभ’ची त्या मुलींना साथ, ‘भारतीय स्त्री शक्ती’चा मदतीचा हात

केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी या प्रकरणावरून काँग्रेसवर टीका केली. काँग्रेस घटनात्मक संस्थांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांच्या संघटनेनेही सरन्यायाधीशांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या पोस्टचा निषेध केला. न्यायव्यवस्थेबाबतच्या तक्रारी योग्य कायदेशीर आणि घटनात्मक मार्गाने मांडल्या पाहिजेत, असे संघटनेने म्हटले.