राहुल गांधींची वेताळपंचविशी

वोटचोरीचे मढे खांद्यावर घेऊन ते चालू लागले… विरोधकांच्या वोटचोरीच्या आरोपाचे पोतेरे करणारे प्रतिज्ञापत्र निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले. यानंतर खरे तर राहुल गांधी यांनी राख फासून इटलीत तोंड काळे केले पाहिजे. काँग्रेसच्या रामलीला मैदानावरील प्रोटेस्ट रॅलीची निवडणूक आयोगाने हवाच काढून घेतली आहे. इथे पुन्हा काँग्रेसच्या मदतीला इंडियन एक्सप्रेस आलेले आहे. त्यांनी प्रतिज्ञापत्रातील तथाकथित त्रुटीबाबत आणखी एक बातमी प्रसिद्ध केली आहे. परंतु एकूणच या घटनाक्रमाची टाइमलाइन लक्षात घेतली तर वोटचोरी ही बकवास आहे, ही बाब पुरेशी उघड होऊ शकते. एसआयआरबाबत काँग्रेस आणि त्यांच्या इकोसिस्टमने घेतलेले सगळेच आक्षेप हे बिनबुडाचे आहेत, याबाबत आता जनतेच्या मनात तरी शंका नाही.

निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात १५ महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या सहीने हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्यांची याचिका ही मुख्यत्वे एका बातमीवर आधारित आहे. या अर्धवट बातमीच्या आधारे वोटचोरी नावाचा पत्त्याचा बंगला बनवण्याचा प्रयत्न ज्यांनी केला, त्यांचा व्यवस्थित गेम झालेला आहे.

निवडणूक आयोगाच्या स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन या मोहिमेमुळे काँग्रेसच्या बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांच्या मतपेढीला धक्का लागला होता. त्यामुळे एसआयआर बंद करा, ही मागणी राहुल गांधी यांचे चेलचपाटे वारंवार करत होते. इंडियन एक्सप्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीमुळे त्यांना जोर आला. एसआयआरबाबत तीन निवडणूक आयुक्तांमध्ये प्रचंड मतभेद होते, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी मनमानी पद्धतीने एसआयआरची मोहीम रेटली होती, अशी वातावरणनिर्मिती करण्यात आली. प्रत्यक्षात या मुद्द्यावर आता विरोधक उताणे पडले आहेत. एसआयआरच्या संदर्भात जून २०२५, ऑक्टोबर २०२५ आणि मे २०२६ मध्ये जारी करण्यात आलेले तिन्ही आदेश हे तिन्ही सदस्यांच्या संमतीने जारी करण्यात आले होते, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे एसआयआरचा मुद्दा मोडीत निघाला आहे. आता यापुढे राहुल गांधी यांना फक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा मागता येणार नाही. त्यांना विवेक जोशी आणि सुखबीर सिंह संधू या अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामाही मागावा लागणार आहे. कारण एसआयआर हा मतदार यादीच्या शुद्धीकरणासाठी घटनेच्या चौकटीत केला जाणारा उपक्रम आहे. त्यामुळे लोकशाही मजबूत आणि सुरक्षित होते. ही मजबूतीच काँग्रेसला नको होती, म्हणून एसआयआरला विरोध होत होता, ही बाब आता पुरेशी स्पष्ट झालेली आहे.

हे ही वाचा:

अराजकतेच्या पुरस्काराविषयी भारतीय राज्यघटना काय म्हणते ?

चीनमध्ये जिनपिंग यांची भ्रष्टाचाराविरोधात मोठी कारवाई

भारत-बांगलादेश सीमेवर कुंपणाच्या कामाला वेग

साडेचार वर्षांत १३ हजारांहून अधिक शेतकरी आत्महत्या

मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीची तारीख १९ फेब्रुवारी २०२५. जून २०२५ ते ऑगस्ट २०२६ या दहा महिन्यांच्या काळातील १४ आक्षेपांवर विवेक जोशी आणि सुखबीर सिंह संधू या दोन निवडणूक आयुक्तांनी घेतलेले आक्षेप आणि सूचना हा इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीचा गाभा. फाईलवर नोंदवलेल्या आक्षेपांच्या झेरॉक्स कॉपी बातमी देणाऱ्या रितिका चोप्राकडे असल्याचा दावा इंडियन एक्सप्रेसने केला होता. हेच आपण करीत असलेल्या वोटचोरीचे पुरावे असल्याचा ढोल राहुल गांधी पिटत होते. त्याच आधारावर २०२४ मध्ये झालेली लोकसभा निवडणूक, त्यानंतर हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार आणि अखेरीस एप्रिल-मे २०२६ मध्ये प. बंगालमध्ये झालेल्या निवडणुका, त्यांचे निकाल मोडीत काढण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता.

इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीवर निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रात खुलासा अपेक्षित होता. अंतर्गत फाईलवर दिलेली मते, प्रश्न किंवा सूचना म्हणजे आयोगाचा अंतिम निर्णय नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. आयोगाने कोणतीही अंतर्गत फाईल मीडियाला दिलेली नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आल्यामुळे ज्या पुराव्यांचा ढोल वाजवला जातो आहे, ते पुरावेच संशयाच्या घेऱ्यात सापडले आहेत.

फॉर्म-६ च्या मुद्द्यावर काँग्रेसने छाती पिटण्याचा प्रयत्न केला. नव्या मतदारांच्या नोंदणीसाठी फॉर्म-६ भरला जातो. नवमतदारांची नोंदणी रोखण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता, असा आरोप करून त्यांची सहानुभूती मिळवण्याचा राहुल गांधी प्रयत्न करीत होते. तो मुद्दाही जेमतेम दोन-अडीच महिन्यांपुरता जिवंत होता. तोही तेव्हाचा, जेव्हा देशात एकही विधानसभेची निवडणूक नव्हती.

संसदेत प्रस्ताव आणून नियमात अधिकृत दुरुस्ती न करता ऑनलाईन प्रणालीमध्ये फॉर्म-६ मध्ये बदल करण्याचे प्रयत्न झाले असल्याचा आक्षेप विवेक जोशी यांनी घेतला. त्यावर १३ ऑगस्ट रोजी संधू यांनी शिक्कामोर्तब केले. याबाबत ज्ञानेश कुमार यांनी दोन आयुक्तांना विश्वासात न घेता किंवा त्यांच्या परस्पर काही प्रशासकीय आदेश जारी केले गेले, हा आक्षेप इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीत घेण्यात आला होता. परंतु त्याच बातमीत असेही म्हटले आहे की, ते बदल मागे घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आणि ऑनलाईन सिस्टीममध्ये सुधारणा करण्यात आली. म्हणजेच, चूक उघडकीस आल्यानंतर ती दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. झालेले बदल आणि दुरुस्ती यात दोन-अडीच महिन्यांचे अंतर आहे. १४ ऑगस्ट रोजी बदल मागे घेण्यात आले.

एसआयआर प्रक्रियेत काही त्रुटींची शक्यता निवडणूक आयोगाने कधीच नाकारलेली नाही. ज्यांची नावे मतदारांतून चुकून वगळली गेली आहेत, त्यांची नोंदणी करण्यासाठी विशेष मोहीम जाहीर करण्यात आली आहे. त्या मतदारांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी येण्याची गरज नाही. बूथ लेव्हल ऑफिसर त्यांच्या घरी जाऊन कागदपत्रे संकलित करतील, असे आयोगाने स्पष्ट केलेले आहे.

गोव्यातील ज्या ९७ मतदारांबाबत बोंब झाली होती, त्यापैकी ८८ मतदारांची नोंदणी आधीच झाली होती, ६ जण परदेशात होते आणि ३ जणांकडे पोर्तुगीज पासपोर्ट होते. पश्चिम बंगालमध्ये झालेला एसआयआरचा उपक्रम पूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या चौकटीत, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांमार्फत मार्गी लावण्यात आला होता. त्याचा केंद्रीय आयोगाशी संबंधच नव्हता. बातमीत दोन आयुक्तांनी प्रक्रियेवर आणि सिस्टीममधील बदलावांवर आक्षेप घेतल्याचे स्पष्ट होते.

देशात मोठ्या संख्येने एखाद्या विशिष्ट समुदायाची, विशिष्ट पक्षाच्या समर्थकांची किंवा लाखो वैध मतदारांची नावे बेकायदेशीरपणे कापल्याची ओरड राहुल गांधी आणि त्यांचे समर्थक करत होते. अशी काही नावे कापल्याचे एकही प्रकरण सिद्ध होऊ शकले नाही. काही बोगस नावे जोडल्याचेही एकही उदाहरण नाही. निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त आणि निष्पक्ष संस्था आहे. इथे नियमाऱ्यांना डावलून एकतर्फी निर्णय घेतले जात असल्याचे काल्पनिक चित्र निर्माण करण्यात आले होते. ते बोगस असल्याचा खुलासा या प्रतिज्ञापत्रातून झालेला आहे.

निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानंतर एक्सप्रेसने जी बातमी प्रसिद्ध केली आहे, त्यात पुन्हा निवडणूक आयुक्तांमध्ये मतभेद होते, असे उच्चरवाने म्हटले आहे. अनेक निर्णय झाल्यानंतर आपल्याला कळवले जाई, तीन निवडणूक आयुक्तांमध्ये मतभेद होते, या दाव्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. आता तो दावा खरा की तीनही निवडणूक आयुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयात एकमताने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र खरे? म्हणजे एक्सप्रेसचा दावा असा आहे की, त्यांच्याकडे ज्या झेरॉक्स आहेत, केवळ त्या खऱ्या आहेत; त्यांची किंमत प्रतिज्ञापत्रात सही-शिक्क्यानिशी जे काही म्हटले आहे, त्यापेक्षा जास्त आहे. जिथे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, कोणतीही माहिती किंवा फाईल मीडियाला देण्यात आलेली नाही.

अनेक जण सुतावरून स्वर्ग गाठतात. राहुल गांधी यांना त्या सुताचीही गरज नाही. ते सुताशिवायही स्वर्ग गाठू शकतात. वेताळपंचविशीतील कथेप्रमाणे विक्रमाने आपला हट्ट सोडला नाही. तो पुन्हा एकदा स्मशानाकडे निघाला. वेताळाला खांद्यावर मारून तो पुन्हा चालू लागला. राहुल गांधीही वोटचोरीच्या आरोपांचे निष्प्राण मढे खांद्यावर घेऊन २०२९ पर्यंत वाटचाल करणार आहेत, जोपर्यंत त्यांच्या डोक्याची शंभर शकले होत नाहीत, तोपर्यंत.

(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)