समान नागरी कायदा आजच्या काळाची गरज आहे यावर शिक्कामोर्तब करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. संविधानाच्या कलम ४४ मध्ये अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे की राज्याने नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा लागू कराव आणि ही फक्त अपेक्षा बनून राहू नये. न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांनी या विषयी टिपणी करताना असे म्हटले आहे की “सर्वांसाठी समान अशा कायद्याची आज देशाला आवश्यकता असून केंद्र सरकारने या विषयात आवश्यक ती पावले उचलण्याची गरज आहे.”
एका घटस्फोटाशी संबंधित खटल्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांनी हे निरीक्षण नोंदवले आहे. आधुनिक भारतीय समाज व्यवस्था ही हळूहळू एकजिनसी होत आहे. त्यात पारंपारिक धर्म, समुदाय, जात अशा बेड्या नष्ट होत आहेत. अशा वेळी वैयक्तिक स्वरूपाच्या कायद्यांमधील भेदांमुळे लग्न, घटस्फोट अशा विविध विषयांमध्ये नागरिकांना सफर करायला लागणे चुकीचे आहे.
हे ही वाचा:
‘या’ बँकेचं १००% खासगीकरण होणार
रेल्वेमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्याला मिठी का मारली?
‘शरद पवार हाजीर हो’…कोरेगाव भीमा प्रकरणात लवकरच नोंदवणार साक्ष
न्यायालयाने वेळोवेळी अशा वैयक्तिक स्वरूपाच्या कायद्यांमुळे उद्भवणार्‍या पेच प्रसंगांवर भाष्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही वारंवार अधोरेखित केले आहे की लग्न, घटस्फोट, वारसा या वैयक्तिक स्वरूपाच्या बाबींशी निगडित समान तत्त्व असणाऱ्या कायद्याची आवश्यकता आहे. यावेळी न्यायमूर्ती सिंह यांनी गाजलेल्या १९८५ सालच्या शहा बानो खटल्याचाही संदर्भ दिला. ३५ वर्षांपूर्वीच्या या खटल्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हे नमूद केले होते की सामान नागरी कायदा लागू करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. पण सरकारने त्या संदर्भात नेमकी काय पाऊले उचलली या बाबतीत अद्यापही स्पष्टता नाही.
या प्रसंगी दिल्ली उच्च न्यायालयाने असे निर्देश दिले आहेत की त्यांचा या निकालाबद्दल कायदा मंत्रालयाच्या सचिवांना योग्य त्या कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात यावा. यामुळे आता देशात लवकरच सामान नागरी कायदा आणला जाणार का? या विषयी चर्चांना सुरुवात झाली आहे.
