26 C
Mumbai
Sunday, November 22, 2026
घरविशेषसामरिक तेलसाठा खोल खोल, चंडीखोल

सामरिक तेलसाठा खोल खोल, चंडीखोल

Google News Follow

२०२६ मध्ये मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तेलवाहतुकीवर तणाव निर्माण झाला आणि भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. या मार्गावरून होणारी तेलवाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली नसली, तरी ती विस्कळीत होण्याच्या शक्यतेने भारतासमोर पर्यायी तेलपुरवठ्याचे मार्ग शोधण्याचे आव्हान निर्माण झाले. कारण भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे चक्र सुरळीत चालण्यासाठी कच्च्या तेलाचा अखंड पुरवठा अत्यावश्यक आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी मोठा हिस्सा आयात करत असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील घडामोडींचा थेट परिणाम देशाच्या ऊर्जा व्यवस्थेवर होऊ शकतो. अशा वेळी केवळ तेलाची आयात सुरू ठेवणे पुरेसे नसते, तर आपत्कालीन परिस्थितीत वापरता येईल असा राखीव साठाही असणे गरजेचे ठरते.

याच गरजेतून भारताने सामरिक तेलसाठ्यांची व्यवस्था उभारली. मात्र, देशाची वाढती इंधनाची मागणी आणि जागतिक तेलपुरवठ्यातील अनिश्चितता पाहता या साठवण क्षमतेचा विस्तार करणेही आवश्यक बनले आहे. कारण संकटाच्या काळात उपलब्ध राखीव साठा किती दिवस देशाला आधार देऊ शकतो, हा ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न आहे. याच पार्श्वभूमीवर ओडिशातील चंडीखोल येथे देशातील सर्वात मोठे सामरिक तेलसाठा केंद्र उभारण्याची योजना आखण्यात आली आहे.

सामरिक तेलसाठा म्हणजे काय?

युद्ध, आंतरराष्ट्रीय तेलवाहतुकीच्या मार्गांवरील अडथळे किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे तेलपुरवठा विस्कळीत झाला, तर अशा संकटाच्या काळात वापरता यावा म्हणून कच्च्या तेलाचा राखीव साठा करून ठेवला जातो. यालाच सामरिक पेट्रोलियम साठा किंवा स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (SPR) म्हणतात. हा साठा दैनंदिन वापरासाठी नसून आपत्कालीन परिस्थितीत देशाची इंधनाची गरज भागवण्यासाठी असतो.

भारतानेही भविष्यातील ऊर्जा संकटांचा विचार करून १९९० च्या दशकाच्या अखेरीस या व्यवस्थेच्या उभारणीच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली. १९९९ मध्ये या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास सुरू झाला. त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने पाच दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमतेचे सामरिक तेलसाठे उभारण्यास मंजुरी दिली. पुढे मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या काळात इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेड अर्थात ISPRL या विशेष सरकारी कंपनीची स्थापना झाली. या कंपनीकडे सामरिक तेलसाठ्यांची उभारणी आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी देण्यात आली. मात्र, या प्रकल्पाच्या उभारणीला अपेक्षित गती मिळू शकली नाही.

पुढे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मार्च २०१५ मध्ये या प्रकल्पासाठी आर्थिक मदतीला मंजुरी दिली. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात विशाखापट्टणम, मंगलोर आणि पादूर येथे जमिनीखालील नैसर्गिक खडकांमध्ये मोठ्या पोकळ्या तयार करून तेल साठवण्याची व्यवस्था उभारण्यात आली. या तीन केंद्रांची एकूण क्षमता ५.३३ दशलक्ष मेट्रिक टन असून, ती २०१५ ते २०१८ या काळात टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित झाली. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये ही केंद्रे देशाला समर्पित करण्यात आली.

मात्र, भारताच्या तेलाच्या गरजेच्या तुलनेत ही साठवण क्षमता मर्यादित आहे. सध्याचे सामरिक तेलसाठे देशाच्या कच्च्या तेलाच्या गरजेच्या साधारण ९ ते १० दिवसांचा आधार देऊ शकतात. याशिवाय रिफायनरीज आणि तेल कंपन्यांकडे व्यावसायिक साठेही उपलब्ध असतात. मात्र, हे साठे आणि सरकारच्या नियंत्रणाखालील सामरिक साठे यांमध्ये फरक आहे.

यावरून भारताने सामरिक तेलसाठ्यांची व्यवस्था उभारली असली, तरी भविष्यातील मोठ्या ऊर्जा संकटांचा सामना करण्यासाठी तिचा विस्तार करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट होते. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने दुसऱ्या टप्प्यात आणखी ६.५ दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमतेचे तेलसाठे उभारण्याचे नियोजन केले. या योजनेला जून २०१८ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तत्त्वतः मंजुरी दिली. त्यानंतर जुलै २०२१ मध्ये सरकारने उभारणीला मंजुरी दिली. या टप्प्यात ओडिशातील चंडीखोल येथे चार दशलक्ष मेट्रिक टन, तर कर्नाटकातील पादूर येथे अडीच दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमतेचे अतिरिक्त तेलसाठा केंद्र उभारले जाणार आहे. या प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी अर्थात पीपीपी मॉडेलचा अवलंब करण्याचे ठरवण्यात आले.

चंडीखोलमधील प्रस्तावित चार दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमतेचा साठा हा भारताच्या पहिल्या टप्प्यातील एकूण सामरिक तेलसाठा क्षमतेच्या जवळपास ७५ टक्के आहे. त्यामुळे हा केवळ आणखी एक तेलसाठा प्रकल्प नसून देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विस्तार ठरणार आहे.

ओडिशातील चंडीखोलचीच निवड का करण्यात आली?

चंडीखोलच्या निवडीमागे त्याचे भौगोलिक स्थान आणि तेलवाहतूक पायाभूत सुविधांशी असलेली जोडणी हा महत्त्वाचा घटक आहे. हे ठिकाण पारादीप रिफायनरीच्या विद्यमान क्रूड ऑइल टर्मिनलपासून सुमारे १०० किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे समुद्रातून येणारे कच्चे तेल पारादीपच्या किनारी टर्मिनलपर्यंत आणून तेथून पाइपलाइनद्वारे चंडीखोलमधील भूमिगत साठ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची योजना आहे. पुढे इंडियन ऑइलच्या पाइपलाइन नेटवर्कशी जोडणी झाल्यास पारादीप, हल्दिया आणि बरौनी येथील रिफायनरीजपर्यंतही या साठ्यातील तेल पोहोचवता येऊ शकते.

या प्रकल्पासाठी सुमारे ४०० एकर जमीन आवश्यक आहे. यासाठी डंकारी टेकड्यांच्या परिसरात जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. भूसंपादन आणि जमीन हस्तांतरणातील अडचणींमुळे या प्रकल्पाला अनेक वर्षे विलंब झाला. मात्र, एप्रिल २०२६ मध्ये ओडिशा सरकारने या जमिनीचा लीज करार पूर्ण केला. त्यानंतर ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ISPRL ने प्रकल्पाच्या उभारणी आणि संचालनासाठी खासगी भागीदार निवडण्याची निविदा जारी केली. म्हणजेच, प्रकल्प आता निविदा प्रक्रियेच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे.

या प्रकल्पाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे जमिनीखालील खडकांमध्ये तयार करण्यात येणाऱ्या मोठ्या पोकळ्यांमध्ये कच्चे तेल साठवले जाणार आहे. या पोकळ्यांना रॉक कॅव्हर्न्स म्हणतात. प्रकल्पाच्या आराखड्यानुसार, एकूण आठ भूमिगत साठवण कक्ष तयार केले जाणार आहेत. त्यापैकी चार कक्षांची प्रत्येकी क्षमता ३ लाख मेट्रिक टन, तर उर्वरित चार कक्षांची प्रत्येकी क्षमता ७ लाख मेट्रिक टन असेल. अशा प्रकारे या आठ कक्षांची एकत्रित क्षमता चार दशलक्ष मेट्रिक टन होईल.

हे कक्ष तयार करण्यासाठी खडकांमध्ये ड्रिलिंग आणि नियंत्रित स्फोटांच्या साहाय्याने उत्खनन केले जाणार आहे. त्यानंतर खडकांची स्थिरता तपासणे, आवश्यक ठिकाणी मजबुतीकरण करणे आणि पाण्याच्या दाबावर आधारित विशेष व्यवस्था उभारणे अशी कामे केली जातील. या व्यवस्थेला वॉटर कर्टन सिस्टीम म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, भूमिगत कक्षांभोवती पाण्याचा नियंत्रित दाब राखून तेलाची गळती होऊ नये आणि साठवण सुरक्षित राहावी, यासाठी ही यंत्रणा वापरली जाते. याशिवाय तेल आत घेण्यासाठी आणि बाहेर काढण्यासाठी स्वतंत्र शाफ्ट, पाइपलाइन, पंप आणि नियंत्रण यंत्रणाही उभारली जाणार आहे.

मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तेल साठवण्यासाठी केवळ जमिनीखालील कक्ष तयार करणे पुरेसे नाही. आयात केलेले तेल जहाजांमधून साठवण केंद्रापर्यंत आणण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणाही आवश्यक आहे. त्यासाठी चंडीखोल प्रकल्पात समुद्रात सिंगल पॉइंट मूरिंग अर्थात SPM उभारण्यात येणार आहे. ही समुद्रातील विशेष तरंगती जोडणी व्यवस्था असते. तेलवाहू जहाज या यंत्रणेला जोडले जाते आणि त्यातून पाइपलाइनद्वारे कच्चे तेल किनाऱ्यावरील यंत्रणेपर्यंत आणले जाते. त्यानंतर जमिनीवरील पाइपलाइनच्या माध्यमातून हे तेल चंडीखोलमधील भूमिगत साठवण कक्षांपर्यंत पोहोचवले जाईल.

या प्रकल्पासाठी सुमारे ८,५७१ कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च असल्याचे अनेक ठिकाणी नमूद करण्यात आले आहे. या खर्चाच्या ६० टक्क्यांपर्यंत रक्कम केंद्र सरकार अनुदानाच्या स्वरूपात देणार आहे. उर्वरित गुंतवणुकीसाठी खासगी भागीदाराची निवड केली जाणार आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारीअंतर्गत डिझाइन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर पद्धतीने उभारला जाणार आहे. म्हणजेच, निवडण्यात येणारी खासगी कंपनी प्रकल्पाची रचना तयार करेल, बांधकामासाठी निधी उभारेल, केंद्राची उभारणी करेल आणि ठरावीक कालावधीपर्यंत त्याचे संचालन व देखभाल करेल. त्यानंतर ही सुविधा सरकारकडे हस्तांतरित केली जाईल.

या प्रकल्पाच्या उभारणीदरम्यान भूमिगत उत्खनन, बांधकाम, पाइपलाइन टाकणे, यंत्रसामग्रीची स्थापना आणि वाहतूक अशा विविध कामांसाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता असेल. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राबरोबरच वाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि संबंधित सेवा क्षेत्रांनाही कामाच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.

भारताच्या सामरिक तेलसाठ्यांची जागतिक पातळीवरील स्थिती

सध्या भारताकडे विशाखापट्टणम, मंगलोर आणि पादूर या तीन ठिकाणी मिळून ५.३३ दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमतेचे सामरिक तेलसाठे आहेत. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, या साठ्यांमधून देशाच्या कच्च्या तेलाच्या गरजेच्या साधारण ९.५ दिवसांचा पुरवठा करता येऊ शकतो. तेल कंपन्यांच्या व्यावसायिक साठ्यांचाही समावेश केला, तर देशाची एकूण तेलसाठवण क्षमता सुमारे ७४ दिवसांची आहे. मात्र, या ७४ दिवसांमधील सर्व साठा हा सरकारच्या नियंत्रणाखालील सामरिक साठा नाही.

जागतिक पातळीवर अमेरिकेची सामरिक तेलसाठा क्षमता ७१४ दशलक्ष बॅरल आहे. अमेरिकेच्या ऊर्जा विभागाच्या माहितीनुसार, २०२५ अखेरच्या उपलब्ध साठ्याच्या आधारे हा साठा देशाच्या निव्वळ तेल आयातीच्या तुलनेत सुमारे १२५ दिवसांचा आधार देऊ शकत होता.

दुसरीकडे, जपाननेही सामरिक तेलसाठ्यांची व्यापक व्यवस्था उभारली आहे. सरकारी, खासगी आणि तेल उत्पादक देशांसोबतच्या संयुक्त व्यवस्थेतील साठे मिळून जपानकडे एप्रिल २०२६ अखेर देशाच्या अंतर्गत वापराच्या सुमारे २१० दिवसांएवढा तेलसाठा होता. मात्र, भारत, अमेरिका आणि जपान या देशांमध्ये साठ्याचे दिवस मोजण्याचे निकष वेगवेगळे असले तरी इतर अनेक देशांच्या तुलनेत भारताला बराच लांबचा पल्ला गाठायचा आहे, हे स्पष्ट होते.

भारतासाठी हीच साठवण क्षमता वाढवण्याची गरज लक्षात घेऊन दुसऱ्या टप्प्यातील प्रकल्प आखण्यात आले आहेत. हे दोन्ही प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर देशाची सामरिक तेलसाठा क्षमता ५.३३ दशलक्ष मेट्रिक टनांवरून ११.८३ दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचेल. त्यामुळे सामरिक साठ्यांमधून मिळणारा आधार सध्याच्या साधारण ९.५ दिवसांवरून जवळपास २० दिवसांपर्यंत वाढू शकतो.

भारताच्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ८८ टक्के गरज आयातीतून भागवली जाते. त्यामुळे जागतिक तेलपुरवठ्यात अचानक अडथळा निर्माण झाल्यास देशाच्या ऊर्जा व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत चंडीखोलसारखे प्रकल्प भारतासाठी महत्त्वाचे ठरू शकतात. या प्रकल्पामुळे देशाची आपत्कालीन तेलसाठवण क्षमता वाढण्यास मदत होईल. भविष्यात आंतरराष्ट्रीय संघर्ष, तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार किंवा पुरवठ्यातील अडथळे निर्माण झाल्यास या साठ्याचा उपयोग करून देशाला काही काळ इंधनपुरवठा सुरळीत ठेवता येऊ शकतो. त्याचबरोबर पर्यायी देशांकडून तेल खरेदी करण्यासाठी आणि पुरवठ्याचे नवे मार्ग विकसित करण्यासाठी सरकारला आवश्यक अवधी मिळेल. एकूणच, चंडीखोल प्रकल्पामुळे भारताची केवळ तेलसाठवण क्षमता वाढणार नाही, तर भविष्यातील ऊर्जा संकटांचा सामना करण्याची तयारीही अधिक भक्कम होईल. आयातीवरील अवलंबित्वातून निर्माण होणाऱ्या जोखमी कमी करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.

National Stock Exchange
spot_img

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

आम्हाला follow करा

113,459चाहतेआवड दर्शवा
2,036अनुयायीअनुकरण करा
342,000सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा