केंद्र सरकारने मोटर वाहन कायदा १९८८ मध्ये सुधारणा करून ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी सुधारित मोटर वाहन कायदा मंजूर केला. मात्र राज्य सरकारने अद्यापही या कायद्याबाबत अधिसूचना काढलेली नाही. त्यामुळे राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी रखडलेली आहे. सुधारित कायदा हा अधिक प्रभावी आहे त्यामुळे रस्ता सुरक्षेत वाढ होईल, असे जाणकारांनी सांगितले आहे.
देशात अपघातांमध्ये महारष्ट्राचा दुसरा क्रमांक येतो. सुधारित कायद्यामुळे अपघातांना आळा घालण्यासाठी मदत होणार आहे, तरीही राज्य सरकारने नवीन कायद्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. गेल्या दोन वर्षांच्या आकडेवारीनुसार रस्ते अपघातांमध्ये २४ हजार २४० नागरिकांनी आपले प्राण गमावले आहेत, तर ४८ हजार ७६५ लोक जखमी झाले आहेत.
हे ही वाचा:
आज काबुलकडून दिल्लीला येणार शेवटचे विमान
म्हणून विराटची ऑडी आहे पोलिसांच्या ताब्यात
लाचखोर वैशाली झनकर पोलिस कोठडीतच
अहमदाबादमध्ये उभा राहणार टाटा मोटर्सचा स्क्रॅपेज कारखाना
अनेक राज्यांनी सुधारित वाहन कायदा लागू केला आहे. निष्काळजीपणे वाहन चालवणाऱ्यांविरोधात आणि रस्ता सुरक्षा नियमांचे पालन न करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई आणि दंडात्मक रक्कमेची तरतूद या कायद्यात आहे. राज्य सरकारने हा कायदा लागू करणे गरजेचे आहे, असे वाहतूक क्षेत्रात काम करणाऱ्या परिसर संस्थेचे प्रकल्प संचालक रणजीत गाडगीळ यांनी सांगितले.
सुधारित वाहन कायद्यात प्रथमच पादचाऱ्यांसाठी नियमांचा समावेश आहे. तसेच अपघातांना कारणीभू ठरणाऱ्या कंत्राटदारांवर गुन्हे नोंदवण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. कायदा लवकरच लागू करण्याची घोषणा अनिल परब यांनी जानेवारीत केली होती पण त्यावर पुढे काहीही पाऊल उचलले गेले नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दोन वेळा आणि परिवहनमंत्री अनिल परब यांना तीन वेळा कायदा अंमलबजावणीसंबंधी पत्र पाठवण्यात आले. मात्र पुढे काहीच निर्णय झाला नाही.
