अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने पूर्णपणे कब्जा केल्यानंतर जगभरातून या घटनेबद्दल भीती आणि खेद व्यक्त केला जात आहे. तालिबानच्या राज्यात महिला आणि अल्पसंख्यांकांवर अनन्वित अत्याचार केले जातात हा तालिबानचा इतिहासच आहे. परंतु जगभरातून व्यक्त केली जाणारी भीती आणि खेद याला जर का कोणी अपवाद असेल तर ते आहेत पाकिस्तान, चीन आणि इराण.
या तिन्ही देशांनी तालिबानशी तालिबानला थेट मदत, मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्याची इच्छा किंवा मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित केलेले आहेत. तालिबान आणि या तीन देशांच्या संबंधांचा जागतिक स्तरावर काय परिणाम होतो हे पाहावे लागेल. आज हे संबंध मैत्रिपूर्ण वाटत असले तरी तालिबानशी मैत्री या तीन देशांच्या अंगाशी येणार का, हादेखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
पाकिस्तानने ‘इस्लाम इस्लाम भाई भाई’ या नावाखाली कट्टर तालिबान्यांना अफगाणिस्तान मधील सरकार उलथून टाकून सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी सर्व प्रकारचं सहकार्य केलं. इतकच नाही तर अफगाणिस्तानच्या सरकारने हवाई दलाचा वापर करू नये याकरता अफगाणिस्तानला थेट धमकीही दिली. तालिबानचा आणि तालिबानच्या दहशतवाद्यांचा वापर करून काश्मीर मध्ये दहशतवाद वाढवण्याचा आणि भारताविरुद्ध ‘स्ट्रॅटेजिक डेप्थ’ म्हणजेच युद्धकाळात महत्वाची आणि मोक्याची जागा मिळवण्यासाठी अफगाणिस्तानचा वापर पाकिस्तान करणार आहे.
परंतु पाकिस्तानच्या या ‘मास्टर प्लॅन’मध्ये एक मोठी अडचण आहे. तालिबानचे बहुतांश दहशतवादी हे पश्तून वंशाचे आहेत. परंतु अफगाणिस्तानपेक्षाही जास्त पश्तून वंशाचे लोक हे पाकिस्तानमध्ये राहतात. एवढंच नाही तर पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानच्या सीमेलगत असलेला म्हणजेच खैबर पख्तूनख्वा भागामध्ये पश्तून नागरिक राहतात. त्यातच अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये असलेली ‘ड्यूरॅन लाईन’ म्हणजेच सीमारेषा अफगाणिस्तानने कधीही मान्य केलेली नाही. त्यामुळेच अफगाण सरकार जरी तालिबान्यांचं असलं तरीही पाकिस्तानला सीमा विवादांमध्ये पडावच लागेल. एवढंच नाही तर इस्लामिक कट्टरतेमुळे प्रभावित झालेले अफगाण पश्तून मुसलमान हे पाकिस्तानमधल्या पश्तून मुसलमानांनादेखील पाकिस्तान सरकार विरुद्ध उठाव करण्यासाठी प्रेरित करू शकतात. अशा पद्धतीची पाकिस्तान सरकार विरुद्ध कारवाया करणारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नावाची एक संघटना आधीच पाकिस्तान मध्ये कार्यरत आहे. त्यामुळे तालिबानचा विजय हा पाकिस्तानसाठी सुद्धा एक प्रकारे धोक्याची-घंटा ठरू शकतो.
पाकिस्तानसारख्या कंगाल देशाला तालिबानला संपूर्णपणे मदत करणे हे तेव्हाच शक्य झालं जेव्हा चीनने त्यांना आर्थिक मदत केली होती. चीनकडे असलेल्या अमाप पैशाचा वापर त्यांनी तालिबानला शस्त्रास्त्र पुरवण्यासाठी निश्चितपणे केलेला आहे. परंतु तालिबानने सत्ता काबीज केल्यानंतर चीनमधील मुसलमानविरोधी कारवायांवर लक्ष केंद्रित केले तर त्यात नवल वाटायला नको. चीनमध्ये यापूर्वीच चीनच्या शिंजियान भागामध्ये उइगर मुसलमानांसाठी छळछावण्या बांधून त्यांचे अतोनात छळ केले जात आहेत. अशावेळी या पीडित मुसलमानांनी चीनच्या जुलमी सरकार विरुद्ध तालिबानची मदत घेऊन पुन्हा एकदा’ इस्लाम इस्लाम भाई भाई’चा नारा देत चीनविरुद्ध सशस्त्र उठाव केला नाही तरच नवल वाटेल. त्यामुळे चीनने पैसे देऊन सोकावलेला तालिबान हा चीनवरच उलटण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
तालिबानने कब्जा केल्यामुळे भारतातला सुकामेवा महाग होणार?
शिवसेनेचे नारायण राणेंविरोधात सुडाचे राजकारण
तिसरा आणि शेवटचा देश म्हणजे इराण. इस्लामिक देशांमध्ये कट्टर इस्राएलविरोधी देश याव्यतिरिक्त जर काही इराणची ओळख असेल तर ती म्हणजे शिया मुसलमानांचा देश अशी आहे. अशावेळी शिया मुसलमानांच्या देशाने पाठिंबा दिलेले तालिबानी जर कट्टर सुन्नी इस्लामच्या नावाखाली अफगाणिस्तानमधील शिया मुसलमानांना प्रताडीत करू लागले तर इराणला सुद्धा तालिबान विरोधी भूमिका घेणं भाग पडेल. इराणच्या जनतेकडूनच इराणच्या राज्यकर्त्यांना अशी भूमिका घेण्यासाठी बळी पाडले जाईल. त्यामुळे आज इराणने तालिबानचे केलेले समर्थन हे कधी पर्यंत चालू राहते हे बघण्यासारखे असेल.
तालिबानसारख्या सापाला दूध पाजण्याचे काम हे या तीन देशांनी मिळून केलेले आहे. परंतु हा साप याच तीन देशांना कधी डसतो? हा केवळ प्रश्न उरला आहे. परंतु हा साप त्याला दूध पाजणाऱ्यांना डसणार याबाबत शंकाच नाही.
