‘…म्हणून नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची गरज आहे!’

रविवारी काबूलहून १६८ लोकांना घेऊन भारतीय हवाई दलाच्या (आयएएफ) परतीच्या विमानाने गाझियाबाद हिंडन हवाई तळावर उतरले. त्यातील काही लोक हे हिंदू, शीख धर्माचे आहेत. त्यांना भारतात आणण्यामागील कारणमीमांसा देताना केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी म्हणतात की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे महत्त्व काय हे आता त्याचा विरोध करणाऱ्यांना कळेल. अफगाणिस्तानातील हिंदू आणि शिखांची जी वाईट अवस्था आहे, ती पाहता या कायद्याचे महत्त्व समजून घ्यावे लागेल.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातील हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध धर्मियांना भारतीय नागरिकत्व देता येईल. जे लोक डिसेंबर २०१४पर्यंत भारतात आले असतील त्यांना हे नागरिकत्व दिले जाईल. या कायद्याला प्रचंड विरोध भारतात झाला होता कारण तो मुस्लिमांबद्दल भेदभाव करणारा कायदा आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे होते. पण ही बाब लपून राहिली नाही की, जे भारतीय लोक तिथे वर्षानुवर्षे राहात आहेत, त्यांची संख्या कमी होत गेली आणि त्यांच्यावर तिथे अनन्वित अत्याचार होत आहेत. त्यामुळे या अत्याचारानंतर भारतात पळून आलेल्यांना नागरिकत्व देणारा हा कायदा आहे.

हे ही वाचा:

टॅबचे पैसेच विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करा!

पंजाबमधील शाळा ओळखल्या जाणार हॉकीपटूंच्या नावाने!

दोन लसी घेऊनही गणेशोत्सवासाठी आरटीपीसीआर?

हे तर मच्छीमारांना हटवण्याचे षडयंत्र

पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनीही अफगाणिस्तानातील शीख आणि हिंदूंना सुखरूप भारतात आणले गेल्याबद्दल केंद्र सरकारचे कौतुक केले आहे.

गेल्या आठवड्यात तालिबानने ताबा मिळवल्यानंतर अफगाणिस्तानमधील बहुसंख्य नागरिक देश सोडून पलायनासाठी गर्दी करत आहेत. १५ ऑगस्ट रोजी, राष्ट्रपती अशरफ घनी यांनी देश सोडल्यानंतर देशाचे सरकार लवकरच पडले. युद्धग्रस्त देशातून बहुसंख्य देशांनी आपापल्या नागरिकांना तातडीने बाहेर काढले आहे. या प्रदेशातील अस्थिरतेमुळे काबूल विमानतळावर सध्याच्या घडीला खूपच गोंधळाचे वातावरण आहे.

अफगाणिस्तानात तालिबान आल्यापासून मोठ्या संख्येने अफगाणी नागरिक तेथून निघून जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. रविवारी मोठ्या संख्येने अफगाण नागरिकांना भारतात आणण्यात आले. यामध्ये अल्पसंख्यांक हिंदू आणि शीख यांचाही समावेश होता. अफगाण नागरिकांना भारतात आणण्याबाबत केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी म्हणाले की शेजारील देशातील परिस्थिती दर्शवते की भारताला सीएए कायद्याची गरज का आहे?