आता आपल्याला कर्णकर्कश हॉर्न ऐवजी तबला आणि तानपुराचे स्वर ऐकू आले तर आश्चर्य वाटू देऊ नका. कारण, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यासंदर्भात मोठा निर्णय घेणार आहेत. केंद्रीय वाहतूक मंत्रालय हॉर्नचा कर्कश आवाज बदलून त्या जागी भारतीय संगीत क्षेत्रातील वाद्यांचा आवाज वापरण्याचे आदेश देणार आहे. मंत्रालयाकडून लवकरच या बाबत अध्यादेश काढण्याच्या सूचना देणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूर मधील एका कार्यक्रमात दिली.
देशात वायू प्रदूषणाचा स्तर वाढत आहे त्यातही अनेक जण मोठ्या आवजाचे हॉर्न गाडीला लावतात. विनाकारण जोर जोराने वाजवून वाहन चालकांचं लक्ष विचलित करतात. निष्काळजी पणाने हॉर्न वाजविल्याने अपघात होण्याची शक्यता देखील वाढते. पर्यायानं ध्वनी प्रदूषण देखील वाढत यावर आता केंद्रीय वाहतूक मंत्रालय तोडगा काढणार आहे.
नितीन गडकरी यांनी आपल्या मंत्रालयातील सचिवांना एक अध्यादेश काढण्याच्या सूचना काही दिवस आधी दिल्या आहेत. लवकरच काढण्यात येणाऱ्या अध्यादेशानुसार भारतीय वाद्यांचे सूर हॉर्न मध्ये वापरण्याची सूचना दिली आहे. भारतीय वाद्य ज्यात, तबला, पेटी, तानपुरा, बासरी चे सुमधुर सूर ऐकू हॉर्नमधून येणार आहेत. त्यामुळे प्रवास करताना आता तुम्हाला गर्दीत कर्णकर्कश आवाज ऐकू न येता सुमधुर संगीत पुढच्या काळात ऐकायला मिळेल.
मोदी सरकारच्या वाहने भंगारात काढण्याच्या धोरणामुळे अनेकांच्या मनात नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी जुनी वाहने भंगारात काढणे का गरजेचे आहे, हे स्पष्ट केले होते . गडकरी यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून एक ग्राफिक्स शेअर केले आहे. यामध्ये त्यांनी जुन्या वाहनांमुळे काय धोका उद्भवू शकता, याचा साद्यंत तपशील त्यामध्ये देण्यात आला होता.
एखादा जुना झालेला ट्रक हा १४ चांगल्या स्थितीतील ट्रकइतका धूर सोडतो. जुनी झालेली टॅक्सी एकावेळी ११ टॅक्सी सोडतील एवढा धूर वातावरणात सोडते. त्यामुळे ईएलव्ही म्हणजे एन्ड ऑफ लाईफ व्हेइकल्स रिप्लेस होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे केवळ वाहनांच्या देखभालीवर होणारा खर्च कमी होणार नाही तर प्रदूषणही घटेल, असा दावा नितीन गडकरी यांनी केला होता.
हे ही वाचा:
अनिल परबांची चौकशी करा! लोकायुक्तांना राज्यपालांचा हिरवा कंदिल
बाळासाहेबांच्या नावावर हडपलेल्या महापौर बंगल्यात बिल्डरांची गर्दी होते ते कसे चालते?
वाहने भंगारात काढण्याचे धोरण जाहीर केल्यानंतर केंद्र सरकार पर्यावरणपूरक वाहनांच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देत आहे. फेम-१ योजनेला मिळालेल्या यशानंतर केंद्राने १० हजार कोटींची फेम-२ योजना अंमलात आणली आहे. याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशनसारख्या पायाभूत सुविधा उभारण्यावर केंद्र सरकारकडून भर दिला जात आहे.
