गेले दीड वर्षे आपण कोरोनापासून लढा देत आहोत. या कोरोना काळातही अनेक शाळांनी भरसमाठ केलेली फी आकारणी हा डोकेदुखीचा विषय झालेला आहे. गतवर्षीपासून शाळांची शुल्कवाढ या विषयाने पालकांचे जिणे अक्षरशः मुश्किल केले आहे. शुल्कवाढीमुळे पालक अक्षरशः पिचले गेले आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना काळात शाळांना १५ टक्के शुल्क सवलत देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ठाकरे सरकारने घोषणाही केली. परंतु या निर्णयाला सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डांशी संबंधित शाळांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यामुळेच आता राज्य सरकारने १५ टक्के फीपातीच्या निर्णयाला समर्थन म्हणून पालकांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला. या अर्जावर आता सुनावणी होणार आहे.
जयश्री देशपांडे यांच्यासह १४ पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरकारविरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर १५ टक्के शुल्ककपातीचा आदेश जीआरद्वारे दिला. परंतु याला मात्र असोसिएशन आफ इंडियन स्कूल्सने आव्हान दिले. संबंधित पार्श्वभूमी पाहता, पालकांनी पुन्हा हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. हा हस्तक्षेप अर्ज अरविंद तिवारी यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेला आहे.
हे ही वाचा:
सोनू सूदने केलाय २० कोटींचा करघोटाळा
किरीट सोमैय्या कोल्हापूरमध्ये दाखल होणार?
तिने केला स्वतःच्याच केसांनी दोरीउड्या मारण्याचा गिनिज रेकॉर्ड
आयपीएलनंतर विराट सोडणार बेंगळुरूचे कर्णधारपद
शाळांची शुल्कवाढ हा मुद्दा पालकांसाठी डोकेदुखी ठरलेला आहे. ठाकरे सरकारने केवळ १५ टक्के सवलतीची घोषणा करून स्वस्थच बसले आहे. अजूनही या निर्णयावर अध्यादेश निघाला नसल्यानेच आता पालकांची चिंता दिवसागणिक वाढत आहे. मुख्य म्हणजे मंत्रीमंडळातील काही शिक्षणसम्राट या फी सवलतीविरोधात असल्याचे आता स्पष्ट झालेली आहे. त्यातच आता पालकांना न्यायालयीन लढाई सुद्धा लढावी लागत आहे. एकीकडे शाळांच्या मनमानीमुळे पालक त्रस्त तर दुसरीकडे राज्यातील मंत्रीच फी सवलतीविरोधात आहेत. शाळा आणि पालकांमध्ये शुल्कवाढीवरून गेले काही दिवस मोठ्या प्रमाणावर वाद सुरू आहेत. शाळांचा मनमानी कारभार असल्याचे वारंवार पालकांकडून म्हटले गेल्यामुळे आता न्यायालयानेही शाळांना तसेच सरकारला खडे बोल सुनावले होते. परंतु तरीही या शुल्क कपातीच्या मुद्दायावर निव्वळ ठाकरे सरकारकडून धूळफेक होत आहे.
