दिव्यांग अधिकारी आणि कर्मचारी यांना गट ‘अ’ आणि गट ‘ब’ मधील पदांवर पदोन्नती द्यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचे आढळून येत आहे. काही विभागांमध्ये छुप्या पद्धतीने पदोन्नती केली जात आहे. यामुळे दिव्यांग अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेमध्ये अडचण निर्माण होणार आहे. सरकारने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी दिव्यांग अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने राज्य सरकार आणि म्हाडाकडे केली आहे.
दिव्यांग अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची बदली त्यांच्या राहत्या घराजवळ करावी, असा शासन आदेश असताना काही कर्मचाऱ्यांची बदली मुंबईबाहेर केली गेली आहे. मुंबईत पदे रिक्त असताना काही दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या मुंबईबाहेर केल्या आहेत. याबाबत दिव्यांग कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने सरकार आणि म्हाडाला पत्र दिले असून त्यावर अजून कोणताही निर्णय झालेला नाही, त्यामुळे हा न्यायालयाचा अपमान आहे, असे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने सांगितले.
हे ही वाचा:
रश्मी ठाकरे यांच्या नावाने अलिबागमध्ये १९ बंगल्यांचा घोटाळा
गडहिंग्लजसाखर कारखान्यात हसन मुश्रीफ यांनी १०० कोटींचा घोटाळा केला
आज होणार हसन मुश्रिफांचा आणखीन एक घोटाळा उघड
जॅवलिन एक प्रेमकथा…नीरज चोप्राच्या जाहिरातीचा धमाका
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे राज्य सरकारने दिव्यांग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना गट ‘अ’ आणि गट ‘ब’मध्ये पदोन्नती देण्याचे धोरण तयार केले आहे. या पदोन्नती १ जून २०२१च्या रिक्त पदांनुसार करण्याचे निर्देश न्यायलयाने दिले आहेत. यासंबंधीच्या सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व विभाग, प्राधिकरणे यांना सूचना दिल्या आहेत. त्यानंतरही या विभागांकडून आदेशांचे पालन होत नसल्याने दिव्यांग अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
