जम्मू-काश्मीरमधील सहा सरकारी कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आली आहे. त्यात दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे.
दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याच्या कारणावरून जम्मू- काश्मीर सरकारने सहा कर्मचाऱ्यांना आज (२२ सप्टेंबर) कामावरून काढून टाकले आहे. कामावरून बडतर्फ केलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये दोन पोलीस हवालदारांचाही समावेश आहे. राज्यात सतत सुरक्षा उपाय केले जात आहेत. अलीकडेच, सरकारने एक आदेश जारी केला होता ज्यात असे म्हटले आहे की, देशद्रोही लोकांचे समर्थन करणाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकले जाईल.
उपलब्ध अहवालांनुसार, केंद्रशासित प्रदेशातील नियुक्त समितीने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३११ (२) (C) अन्वये सहा कर्मचाऱ्यांना दहशतवाद्यांशी असलेल्या संबंधांमुळे सरकारी सेवेतून काढून टाकण्याची पावले उचलली.
जम्मू- काश्मीरमध्ये देशाचे सार्वभौमत्व, संविधान आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणार्या घटकांचे समर्थन केल्यास सरकारी कर्मचाऱ्याची नोकरी गमवावी लागेल. राज्य सरकारने वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांच्या प्रामाणिकपणाचे दाखले देण्याचे आदेश जारी केले आहेत. आदेशानुसार, जर कोणताही कर्मचारी कोणत्याही स्वरुपात राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे सिद्ध झाले किंवा परदेशी हितासाठी जाणूनबुजून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे काम करत असल्याचे आढळले, तर त्याला सेवेतून काढून टाकले जाईल.
हे ही वाचा:
सावित्रीच्या लेकीचं गाऱ्हाणं मातोश्री ऐकणार का?
पंजाबनंतर हरियाणामध्ये काँग्रेसवर संकट
भारताच्या ‘वॅक्सिन’ मुत्सद्देगिरीला यश
आदेशानुसार, असे आरोप झाल्यास कर्मचाऱ्याची पदोन्नती त्वरित थांबवली जाईल. जर केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय स्क्रीनिंग कमिटीने आरोपांना खरे मानले, तर कर्मचाऱ्याला नोकरीतून काढून टाकले जाऊ शकते. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनाबाबत आधीच स्पष्ट नियम असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
यापूर्वीही सरकारने याचवर्षी जुलैमध्ये ११ कर्मचाऱ्यांना दहशतवादी संघटनांशी संबंधित असल्याच्या आरोपावरून नोकरीवरून काढून टाकले होते. या ११ जणांमध्ये हिझबुल मुजाहिद्दिनचा प्रमुख सय्यद सलाहुद्दीनच्या मुलासह दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता.
