भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (एएआय) नागरी आणि व्यावसायिक विमानांसाठी रडार आता अपग्रेड केलेले आहे. रडारचा वापर हा प्रामुख्याने विमानांच्या सुरळीत वाहतुकीसाठी रेडिओ डिटेक्शन आणि रेजिंग यंत्रणा याकरता करण्यात येतो. परंतु आता नवीन रडार अपग्रेड झाल्यामुळे आता इमारतींच्या उंचीवर काही अंशी निर्बंध येणार हे मात्र स्पष्ट झालेले आहे.
यामुळेच आता येत्या काळात या भागामध्ये इमारती बांधताना परवानगी घेणे हे खूप गरजेचे असणार आहे. या ठिकाणी बहुतांश प्रकल्पांमध्ये म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन समाविष्ट आहे ज्यासाठी या प्रकल्पांना व्यवहार्य करण्यासाठी अतिरिक्त चटई निर्देशांक (एफएसआय) आवश्यक आहे. २०१४ साली रडारच्या कार्यक्षेत्रातील उंची ५७ मीटर इतकी होती. त्यामुळे १४ ते १५ मजल्यांची परवानगी होती. परंतु आता मात्र ४० मीटर केल्यामुळे उंचीवर मर्यादा आली आहे. म्हणजे केवळ ९ ते १० मजल्यांच्या इमारती आता उभारता येणार आहेत.
हे ही वाचा:
डबेवाला भवन अजूनही स्वप्नच; पदरी निराशा
‘जनाब राऊत एमआयएम की मोहब्बत कोण आहे हे महाराष्ट्राला माहीत आहे’
केवळ कमाल! झिऑन हातांनी धावत गेला २० मीटर‘
एफएसआय प्लॉटवर किती बांधता येईल यावर आता काही बंधने असणार आहे. याआधी कोणत्याही प्रकल्पांना एएआयकडून एनओसी घेण्याची आवश्यकता नव्हती. नागरी उड्डयन मंत्रालयाने गेल्या वर्षी जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये सवलती दिल्या. आधीच्या २० किमीच्या तुलनेत विमानतळापासून २ किलोमीटरच्या परिघात प्रकल्पांसाठी उंचीवरील मर्यादा मर्यादित होत्या. रेडिओ फ्रिक्वेन्सीमध्ये अडथळे येऊ नयेत म्हणून इमारतींच्या उंचीवर आता निर्बंध आलेले आहेत. निर्देशित उंचीपेक्षा अधिक उंचीचे बांधकाम आता करता येणार नाही. तसेच रडारच्या कार्यक्षेत्रात इमारतीच्या बांधकामासाठई भारतीय विमानतळ प्राधीकरणाची परवानगी घेणे हे अत्यावश्यक आहे. यानंतर होणारे बांधकामांना शिडिंग बेनिफिट देण्यात येणार नाही, हे आता प्राधिकरणाकडून स्पष्ट कऱण्यात आलेले आहे
