नरेंद्र मोदी सरकारने ऑर्डिनन्स फॅक्टरी बोर्ड (ओएफबी) बरखास्त केले. ओएफबीमधील कर्मचारी आणि मालमत्ता सात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना हस्तांतरित केल्या.
ओएफबीच्या कॉर्पोरेटायझेशनसाठी सरकारने जोर देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर १ ऑक्टोबरपासून हा आदेश लागू होईल. या आदेशासह, “४१ उत्पादन करत नसलेल्या युनिट्स सात सरकारी कंपन्यांना (पूर्णतः भारत सरकारच्या मालकीच्या) हस्तांतरित करण्यात आले आहे.”
“सरकारने निर्णय घेतला आहे की ऑर्डिनन्स फॅक्टरी बोर्डचे सर्व कर्मचारी नवीन डीपीएसयूमध्ये सुरुवातीला कोणत्याही प्रतिनियुक्ती भत्ताशिवाय दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी हस्तांतरित केले जातील. ” असे या आदेशात लिहिले आहे.
या उद्देशासाठी संरक्षण मंत्रालयांतर्गत तयार करण्यात आलेले सात नवीन पीएसयू म्हणजे मुनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हेईकल्स निगम लिमिटेड, अडवान्सड वेपन्स अँड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कम्फोर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड आणि ग्लायडर्स इंडिया लिमिटेड.
ओएफबीचे कॉर्पोरेटायझेशन करण्याच्या योजनेच्या विरोधानंतर सरकारने जून २०२१ मध्ये अत्यावश्यक संरक्षण सेवांमध्ये असलेल्यांच्या स्ट्राइकवर बंदी घालणारा अध्यादेश जारी केला होता.
हे ही वाचा:
नवजोत सिंह सिद्धू यांची ‘हिट विकेट’
पंजाबमध्ये भाजपाला ‘कॅप्टन’ मिळणार?
ओएफबीच्या तीन कर्मचाऱ्यांच्या महासंघांनी लडाखमध्ये चीनशी झालेल्या विरोधाच्या दरम्यान संपावर जाण्याची धमकी दिल्यानंतर अध्यादेश आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ओएफबीसारख्या संरक्षण आस्थापनांमधील कामगारांना संपावर जाण्यापासून रोखण्यासाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी अत्यावश्यक संरक्षण सेवा विधेयक, २०२१ सादर केले. ते ऑगस्टमध्ये संसदेने मंजूर केले होते.
