कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकाहला करार म्हटले आहे. ज्याचे अनेक अर्थ आहेत. हा हिंदू विवाहासारखा संस्कार नसला तरी, त्याच्या तुटण्यामुळे उद्भवणारे अधिकार आणि कर्तव्ये दूर करता येणार नाहीत. एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे म्हटले आहे.
एजाजूर रहमान याने त्याची पत्नी सायरा बानोला २५ नोव्हेंबर १९९१ रोजी ‘तलाक’ शब्द उच्चारून पाच हजार रुपयांची पोटगी देऊन घटस्फोट दिला होता. या घटस्फोटानंतर, रहमानने दुसरे लग्न केले आणि एका मुलाचा पिता बनला. त्यानंतर बानोने २४ ऑगस्ट २००२ रोजी दिवाणी खटला दाखल करून देखभाल खर्च मागितला होता.
कौटुंबिक न्यायालयाने स्त्रीला तिच्या मृत्यूपर्यंत किंवा तिचा पुनर्विवाह होईपर्यंत दरमहा ३००० रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांनी २५ हजार रुपयांच्या दंडासह त्या व्यक्तीची याचिका फेटाळताना ७ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, “निकाह हा एक करार आहे ज्याचे अनेक अर्थ आहेत, तो हिंदू विवाहासारखा संस्कार नाही.”
हे ही वाचा:
जरंडेश्वर प्रकरणी सोमैय्यांची ईडीकडे तक्रार
मुंबईच्या फुटपाथवरून जप्त केले २१ कोटीचे हेरॉईन आणि महिलेला केले जेरबंद
ठाकरे सरकार हेच ओबीसी आरक्षणाचे खरे मारेकरी
मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या मालमत्तेवर महाविकास आघाडीचा डोळा
न्यायमूर्ती दीक्षित यांनी स्पष्ट केले की, मुस्लिम विवाह हा संस्कार नाही आणि तो संपुष्टात आल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या काही जबाबदाऱ्या आणि अधिकारांपासून कोणीही दूर जाऊ शकत नाही. “घटस्फोटाद्वारे विवाहाचे बंधन तुटल्यानंतरही, प्रत्यक्षात पक्षांची सर्व जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्ये पूर्णपणे संपलेली नसतात”, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने म्हटले, “ही गोष्ट विशिष्ट जबाबदाऱ्यांना जन्म देते. ते करारातून जन्मलेले दायित्व आहेत.” न्यायालयाने म्हटले आहे की, कायद्यानुसार नवीन जबाबदाऱ्या देखील उद्भवू शकतात. त्यापैकी एक म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने घटस्फोटामुळे स्वतःची देखभाल करण्यास असमर्थ बनलेल्या त्याच्या आधीच्या पत्नीला देखभाल खर्च देणे हे कर्तव्य आहे. न्यायमूर्ती दीक्षित यांनी कुराणातील श्लोकांचा हवाला देऊन सांगितले की, निराधार आधीच्या पत्नीला देखभाल खर्च देणे हे एका खऱ्या मुस्लिमाचे नैतिक आणि धार्मिक कर्तव्य आहे.
