औषध खरेदीचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवून मुंबईकरांच्या आरोग्याची हेळसांड

महापौर कार्यालयाकडून औषध अनुसूची क्र. ६ खरेदीचा प्रस्ताव संशयास्पद कारणासाठी तब्बल आठ महिने प्रलंबित ठेऊन मुंबईकरांच्या आरोग्याशी खेळ व हेळसांड केल्याचा आरोप मुंबई महानगरपालिकेतील भाजपा गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला आहे. यासंदर्भात शिंदे यांनी महानगर पालिका आयुक्तांना पत्र लिहून ही बाब लक्षात आणून दिली आहे.

त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, मध्यवर्ती खरेदी खाते यांनी औषध अनुसूची क्र. ६ अंतर्गत असलेल्या १७३ औषधांच्या प्रस्तावित खरेदीकरिता ई निविदा मागवल्या होत्या. सदर निविदा प्रक्रिया ३१ जुलै २०२० रोजी पूर्ण करण्यात आली.
या प्रस्तावातील काही बाबींचा खर्चास मान्यता देण्याचे अधिकार महापौर यांचे अख्यत्यारीत असल्याने; सदर बाबीच्या मंजुरीबाबतचे मसुदापत्र मध्यवर्ती खरेदी खाते (मखखा) यांनी ३ सप्टेंबर २०२० रोजी महापौर कार्यालयाकडे पाठविले होते.
परंतु या मसुदापत्रास मंजुरी न मिळाल्याने ३ सप्टेंबर २० पासून ते दि. १७ मे २०२१ पर्यंत एकूण १८ स्मरणपत्रे महापौरांना पाठविण्यात आली आहेत. एकाही पत्राचे उत्तर अथवा सदर मसुदापत्र फाईल मध्यवर्ती खरेदी खाते कार्यालयास प्राप्त झाली नाहीत.

सदर नस्तीचा पाठपुरावा करतेवेळी सदर नस्ती उप आयुक्त (मखखा) यांच्या हाती सोपविण्याचे महापौर कार्यालयातून तोंडी सांगण्यात आले. सदर मसुदापत्रात पावसाळी साथीच्या रोगाची औषधे असल्याकारणाने क्र. उप अधि / मखखा / ५७ दि. १८.०६.२०२१ अन्वये परिपत्रकान्वये सदर नस्ती नजरचुकीने एखाद्या रुग्णालयात, अन्य विभागात प्राप्त झाली असल्यास दोन दिवसाच्या आत मखखा विभागात परत पाठविण्याची विनंती उपायुक्तांनी केली होती. परंतु कोणत्याही रुग्णालय / विभागाकडून कोणताही ईमेल अथवा फाईल कार्यालयास प्राप्त न झाल्यामुळे पुढील निविदेची कार्यवाही करण्याकरीता दुय्यम मसुदापत्र स्थायी समितीस सादर करण्याचे प्रस्ताव मा. उप आयुक्त (मखखा) यांच्या मंजुरीन्वये करण्यात आले.

औषध अनुसूची क्र. ६ अंतर्गत असलेली औषधे ही पावसाळ्यात साथीच्या रोगासाठी व दैनंदिन वापराकरिता नितांत आवश्यक असतात. यात कोविड चाचणी व उपचार औषधे यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे या मसुदापत्रास महापौरांनी यांना अति तात्काळ म्हणून मंजुरी देणे अपेक्षित असताना, या बाबींच्या खरेदीचा प्रस्ताव महापौरांकडे ३ सप्टेंबर २०२० पासून १७ मे २०२१ पर्यंत म्हणजेच ८ महिने १४ दिवस प्रलंबित राहिला व शेवटी फाईलच गहाळ झाली किंवा केली असे निदर्शनास आले. मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सर्वत्र ISO २००१ मानकानुसार, कार्यालयीन कागदपत्रांची संगणकीय आवक-जावक प्रणाली अस्तित्वात असताना, या प्रस्तावाची कोणतीही नोंद महापौर कार्यालयात नसणे आश्चर्यकारक, खेदजनक व संशयास्पद बाब वाटते.

हे ही वाचा:

वकील महिलेचा मंत्रालयासमोर आत्महत्येचा प्रयत्न

केबीसीच्या २१ वर्षांच्या प्रवासाच्या आठवणींनी बिग बी भावूक

कृषि कायदे रद्द करणारे विधेयक सादर; विरोधकांचा प्रचंड गोंधळ

हिवाळी अधिवेशन गुंडाळण्याच्या तयारीत ठाकरे सरकार

सबब, या हलगर्जीपणास कारणीभूत असलेल्या महापौर कार्यलयातील झारीतला शुक्राचार्य कोण ? हा महापौर कार्यालयीन गलथानपणा आहे की कार्यालयातील वाझेचा स्वैराचार ? महापौर कार्यालयात कंत्राट / निविदांच्या फाईल किती काळ व कशासाठी प्रलंबित राहतात ? आजमितीस किती फाईल प्रलंबित आहेत ? कशासाठी? यात महापौरांचा सहभाग किती ? याची चौकशी त्रयस्थ निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमून करण्यात यावी, अशी मागणी आम्ही भारतीय जनता पक्ष महापालिका गटामार्फत करीत आहे. यापद्धतीने अजून किती प्रस्ताव आजही महापौर कार्यालयाकडून अनाकलनीय व संशयास्पद कारणांसाठी प्रलंबित आहेत याची तातडीने विभागीय चौकशी करण्यात यावी.