महाराष्ट्रात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नये अशी भूमिका महाविकास आघाडी सरकारतर्फे घेण्यात आली आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव सरकारमार्फत पारित करण्यात आला आहे. त्यासंबंधी आता निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून निवडणूक पुढे ढकलण्याच्या संदर्भात विनंती करणार असल्याचे सरकार मार्फत सांगण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली आहे.
बुधवार, १५ डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. राज्यातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण हा या बैठकीतील एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. या मुद्द्यावर राज्यातील सर्व महत्वाच्या मंत्र्यांनी आपली मते नोंदवली असून ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील निवडणुका होऊ नयेत असा सूर या मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटताना दिसला. त्यानुसार निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव ठेवण्यात आला असून मंत्रिमंडळाने हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.
हे ही वाचा:
‘दोन वर्षांत राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन का केले नाही?’
मुंबईत १६ दिवसांसाठी कलम १४४ लागू
ग्रुप कॅप्टन वरुण सिंह यांची मृत्यूशी झुंज अपयशी
अंडरवर्ल्ड डॉन सुरेश पुजारीला भारतात आणले
बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात एक महत्वपूर्ण निकाल देताना राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्रातील सत्ताधारी ठाकरे सरकारला एक मोठी चपराक समजली जात आहे. या याचिकेत आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत राज्यातील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात यावी अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती.
पण सर्वोच्च न्यायालयाने याला नकार दिला आहे. राज्यत निवडणुका या सहा महिने पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी मागणी महाराष्ट्रे सरकारने केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणूका पुढे ढकलल्या जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. ठरल्या कार्यक्रमानुसारच या निवडणूका घेण्यात याव्यात आणि ओबीसींसाठी आरक्षित असलेल्या जागा खुल्या प्रवर्गासाठी वर्ग करण्यात याव्यात असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
