अनेक महिन्यांपासून कर्नाटकात हिजाब वाद सुरु आहे. या वादाचे पडसाद देशभर पडले आहेत. या वादावर काही दिवसांपूर्वीच कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. तर या वादामुळे ज्या विद्यार्थ्यांनी न्यायालयाच्या निकालाआधी परीक्षा दिली नाही त्यांना पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी मिळू शकते, असे कर्नाटक सरकारने म्हटले आहे.
गुरुवारी कर्नाटक विधानसभेत या प्रकरणावर चर्चा झाली. त्यावेळी हिजाब वादामुळे ज्या विधार्थ्यांनी परीक्षा दिली नाही. त्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षेला बसता यावे यासाठी त्यांना दुसरी संधी द्यावी, अशी मागणी विरोधी काँग्रेसचे आमदार कृष्णा बायरे गौडा यांनी सरकारकडे केली आहे. मात्र अजूनतरी कर्नाटक सरकराने यावर ठोस निर्णय दिलेला नाही.
मात्र हिजाब वादाचा निर्णय दिल्यानंतर ज्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षेवर बहिष्कार टाकला त्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देता येणार नाही. कर्नाटकचे कायदा मंत्री मधुस्वामी म्हणाले की, अंतरिम आदेशानंतरही, मुलांनी विरोध केला असेल किंवा परीक्षेवर बहिष्कार टाकला आहे त्या विध्यार्थ्यांना दुसरी संधी देण्यात येणार नाही.
हे ही वाचा:
‘पावनखिंड’ लवकरच ओटीटी प्लॅटफोर्मवर
‘या’ देशाला दिली भारताने १ अब्ज डॉलरची मदत
नवाब मलिक आता बिनखात्याचे मंत्री
चिदंबरम म्हणाले, मी प्रियांका गांधींना आधीच सांगितले होते, पण…
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम काझी यांच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हिजाबचा वाद निर्माण झाल्यानंतर १० फेब्रुवारी रोजी अंतरिम आदेश दिला. ज्यामध्ये म्हटले होते की, कर्नाटकात कॉलेज पुन्हा सुरू करता येतील, मात्र तोपर्यंत कोणताही विद्यार्थी धार्मिक वस्त्र घालून कॉलेजमध्ये येऊ शकत नाही. कारण हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.
