आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये भारतात 83.57 अब्ज डॉलर्स वार्षिक थेट परदेशी गुंतवणुकीची नोंद झाली आहे. 2014-2015 मध्ये, भारतातील थेट परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ केवळ 45.15 अब्ज डॉलर्स इतका होता, त्या तुलनेत 2021-22 या आर्थिक वर्षात 83.57 अब्ज डॉलर्स इतकी सर्वोच्च थेट परदेशी गुंतवणुकीची नोंद झाली. युक्रेनमधील लष्करी कारवाई आणि कोविड महामारी संकटातही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 1.60 अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली. आर्थिक वर्ष 03-04 पासून भारतातील थेट परदेशी गुंतवणुकीमध्ये 20 पटीने वाढ झाली आहे, तेव्हा थेट परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ केवळ 4.3 अब्ज डॉलर्स इतका होता.
भारत उत्पादन क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणुकीसाठी प्राधान्याचा देश म्हणून वेगाने उदयाला येत आहे. मागील आर्थिक वर्ष 2020-21 (12.09 अब्ज डॉलर्स ) च्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये (21.34 अब्ज डॉलर्स ) उत्पादन क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणुकीत 76% वाढ झाली आहे. फेब्रुवारी, 2020: 141.10 अब्ज डॉलर्स) थेट परकीय गुंतवणुकीच्या तुलनेत कोविड पश्चात (मार्च, 2020 ते मार्च 2022: 171.84 अब्ज डॉलर्स) 23% वाढ झाली आहे.
हे ही वाचा:
शीना बोरा हत्याकांड, इंद्राणी मुखर्जी सहा वर्षांनंतर तुरुंगातून बाहेर
‘राजकारणासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे औरंगजेबाच्या कबरीवर फुले उधळतील’
मुंबई विमानतळावर मुंबई- बंगळुरू विमानाचे आपत्कालीन लॅन्डिंग
जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गावर निर्माणाधीन बोगद्याचा भाग कोसळला
देशात सतत वाढत असलेल्या आणि नवीन विक्रम प्रस्थापित करत असलेल्या एफडीआयच्या ओघावरून दिसून येते की गेल्या आठ वर्षात सरकारने उचललेल्या पावलांचे हे फलित आहे. आहे. सरकार एफडीआय धोरणाचा सतत आढावा घेते तसेच भारत सतत आकर्षक गुंतवणूक केंद्र बनेल आणि गुंतवणूकदारांना अनुकूल राहील यासाठी सरकार धोरणात वेळोवेळी महत्त्वपूर्ण बदल करते. सरकारने एफडीआयसाठी उदारमतवादी आणि पारदर्शक धोरण ठेवले आहे, ज्यामध्ये बहुतांश क्षेत्रे स्वयंचलित मार्गाने एफडीआयसाठी खुली आहेत. व्यवसाय करण्यास सुलभता प्रदान करण्यासाठी आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी धोरण अधिक उदार आणि सुलभ केले जात आहे. अलीकडेच कोळसा खाणकाम, कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग, डिजिटल मीडिया, सिंगल ब्रँड रिटेल ट्रेडिंग, नागरी विमान वाहतूक, संरक्षण, विमा आणि दूरसंचार यासारख्या क्षेत्रांमध्ये त्यादृष्टीने सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
