पश्चिम बंगालच्या तृणमूल उमेदवार निघाल्या बांगलादेशी नागरिक

गेल्या वर्षी पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या असून त्यामध्ये ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष पुन्हा एकदा सत्तेत आला आहे. पण ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाकडून निवडणूक लढलेल्या उमेदवार चक्क बांगलादेशी नागरिक असल्याचे आता समोर आले आहे. राणी सरकार असे या उमेदवाराचे नाव असून त्या बाणगाव दक्षिण या मतदारसंघातून तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत उमेदवार होत्या.

विधानसभा निवडणुकीत माणगाव दक्षिण मतदारसंघातून भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार स्वपन मुजुमदार हे विजयी झाले. पण त्यांच्या या विजया विरोधात उमेदवार राणी सरकार यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. कलकत्ता उच्च न्यायालयात न्यायाधीश विवेक चौधरी यांच्यासमोर हा खटला चालला आणि याच खटल्यात राणी सरकार या मुळच्या बांगलादेशी असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली.

न्यायालयाने या प्रकरणात असे निरीक्षण नोंदवले आहे की राणी सरकार या तृणमूल काँग्रेस कडून उमेदवारी अर्ज भरताना, मतदान झाले त्यादिवशी आणि निकाल लागला त्या दिवशीसुद्धा बांगलादेशच्या नागरिक होत्या. राणी सरकार यांनी कोर्टात दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरूनच हे सिद्ध होत आहे. ‘याचिकाकर्ती भारताची नागरिक नव्हती त्यामुळे तिला पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक २०२१ लढवण्याचा कोणताही अधिकार नाही.’ असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.

हे ही वाचा:

भिवंडीतून नशेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ८ हजार ६४० कफ सिरपच्या बाटल्या जप्त

राज यांचा शरद पवारांना टोमणा आणि मोदींना विनंती

‘उद्धव ठाकरेंच्या अंगावर एक तरी आंदोलनाची केस आहे का?’

लेसबियन एलिमेंट: गरज, अपरिहार्यता की पब्लिसिटी स्ट्रॅटेजी?

तृणमूल नेत्या राणी सरकार या नरेंद्रनाथ सरकार नामक एका बांगलादेशी नागरिकाशी १९८० साली विवाहबद्ध झाल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी आपल्या नवऱ्यापासून विभक्त होत भारतात राहण्याचा निर्णय घेतला. पण असे असले तरी देखील बांगलादेशच्या मतदार यादीत त्यांचे नाव कायम होते. ५ नोव्हेंबर २०२० रोजी त्यांनी बांगलादेशच्या मतदार यादीतून आपले नाव हटवावे यासाठी अर्ज केला होता. पण पश्चिम बंगाल राज्याची विधानसभा निवडणूक पार पडली तोपर्यंत हे नाव हटवले गेले नव्हते. त्यामुळे राणी सरकार यांना भारतात निवडणूक लढवण्याचा कोणताही अधिकार नसून २०२१ ला त्यांनी लढवलेली विधानसभा निवडणूक ही अवैध प्रकारे लढवल्याचे सिद्ध झाले आहे. तर आजही राणी सरकार यांनी भारताचे नागरिकत्व घेतले नसल्याची ही शंका न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.