पुणे येथील ‘रुपी कॉ-ओपरेटीव्ह बँके लिमिटेड’ला आज पासून बँकिंग व्यवहार करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. ज्यामध्ये ठेवी स्वीकारणे व ठेवीची परतफेड करणे समाविष्ट आहे, असे आदेश रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिले आहेत. संबंधित बँक आर्थिक व्यवहार करण्यास सक्षम नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सहकार विभागाकडून अवसायक नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अशी माहिती सहकार विभागाकडून देण्यात आले आहेत. ‘आरबीआय’ च्या आदेशाला बँकेने केंद्रीय अर्थ विभागाकडे आव्हान देण्यात आले होते, मात्र अर्थ विभागाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तर मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘रूपी’ बँके बाबत निकाल राखून ठेवला आहे.
रिझव्र्ह बँकेने १० ऑगस्ट रोजी एक प्रसिद्धीपत्रक प्रकाशित केले होते. पुण्याच्या रुपी सहकारी बँक लिमिटेडचा परवाना, या सूचनेच्या सहा आठवड्यांनी रद्द केला जाणार असल्याचे त्यात म्हटले होते. यानंतर बँकेच्या सर्व शाखा देखील बंद केल्या जातील असेही म्हटले होते. अंतिम मुदत २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी संपणार आहे. या बँकेवर निर्बंध असल्याने ग्राहक आधीच पैसे काढू शकले नव्हते. यामुळे या ग्राहकांना पुढच्या सरकारी प्रक्रियेवर अवलंबून रहावे लागणार आहे. बँकेचे ७ लाखांपेक्षा अधिक ठेवीदार आहेत. त्यांची मिळून १३०० कोटी रूपयांची रक्कम बँकेत अडकली आहे. त्यापैकी ६४ हजार जणांना ठेवीदार विमा सुरक्षा महामंडळाने कमाल ५ लाख रूपये व किमान त्यापेक्षा कमी ठेव असेल त्यांना मिळून ७०० कोटी रूपये दिले आहेत. रूपये ५ लाखांपेक्षा जास्त ठेव असलेल्या असंख्य ठेवीदारांचे अजूनही बँकेत ६०० कोटी रूपये अडकून पडले आहेत.
हे ही वाचा:
शिवाजी पार्कवर कोणालाच परवानगी नाही, मुंबई महापालिकेचे पत्र
मोकळ्याढाकळ्या इराणी महिला ‘बंदिवासा’त
तीस्ताला नरेंद्र मोदींची राजकीय कारकीर्द संपवायची होती
स्पाइसजेटवरील निर्बंध २९ ऑक्टोबरपर्यंत
तसेच ही बँक सुरू ठेवणे ठेवीदारांसाठी हितकारक नसल्याचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ने स्पष्ट केल्यानंतर आता राज्याच्या सहकार आयुक्तांकडून बँकेसाठी अवसायन प्रकिया सुरू करण्यात येईल. अवसायकाला नियमानुसार सहा वर्षाचा कालावधी मिळणार आहे. त्यानंतर चार वर्षाचा वाढीव कालावधी दिला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांची पुणे दौऱ्या दरम्यान भेट घेऊन बँके वाचवण्या संदर्भात एक निवेदन दिले होते. ‘आरबीआय’
ने उदारपणे लक्ष्मी विलास बँक, पीएमसी बँक, एस बँकेला जशी मदत केली तशी ‘रूपी’ बँकेला सुद्धा मदत करावी अशी विनंती या निवेदनात करण्यात आली आहे.
