नवीन नियमांनुसार एलपीजी ग्राहकांना आता वर्षभरात ठराविक सिलेंडर मिळणार असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
त्यानुसार आता फक्त १५ सिलिंडर मिळणार आहेत. यासोबतच एक महिन्याचा कोटाही निश्चित करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहक एका महिन्यात दोनपेक्षा जास्त सिलिंडर खरेदी करू शकणार नाहीत.
आतापर्यंत विनाअनुदानित कनेक्शन असलेल्या घरगुती ग्राहकांना वर्षभरात पाहिजे तेवढे पैसे मिळत होते. परंतु नवीन नियमांनुसार, घरगुती एलपीजी ग्राहकांना ठराविक सिलिंडर मिळतील, म्हणजे वर्षभरात केवळ १५ घरगुती एलपीजी सिलिंडरवर लादलेल्या मर्यादेबाबत वितरकांनी दिलेल्या माहितीनुसार सिलिंडर रेशनिंगचे सॉफ्टवेअर बदलण्यात आले आहे. यावरून असे दिसून येते की अनुदानित घरगुती गॅस सिलिंडर काही वेळा व्यावसायिक वापरासाठी वापरले जातात. त्यामुळे या संदर्भात अनेक तक्रारी आल्याने कंपन्यांनी घरगुती एलपीजी सिलिंडरची संख्या मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लहान गॅस सिलिंडरच्या रिफिलमध्ये घरगुती विनाअनुदानित सिलेंडरचं वापर वाढला असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. सध्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडर खूप महाग आहेत, त्यामुळे लोक घरगुती गॅस सिलिंडर वापरत असल्याचे कारण सांगण्यात येत आहे . हे टाळण्यासाठी नवीन यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली असल्याचं म्हटल्या जात आहे. कोटा निश्चित झाल्यामुळे घरगुती गॅस सिलिंडरचा काळाबाजारही थांबेल. आत्तापर्यंत काही ग्राहक जास्त सिलिंडर घेऊन इतरांना चढ्या किमतीत विकण्याचेही प्रकार करत होते.
हे ही वाचा:
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल दिसणार नव्या रुपात
नवरात्र २०२२ : परशुराम माता, रेणुकादेवीची कथा
कोकण विभागाकडून ११४ शेतकऱ्यांना पर्यटन प्रमाणपत्र
डीए वाढला; सरकारची केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना भेट
२०२१-२२ मध्ये, एलपीजीचा वापर एकूण पेट्रोलियम उत्पादनाच्या वापराच्या सुमारे १३ टक्के होता. सुमारे ९० टक्के एलपीजी घरगुती वापरकर्त्यांद्वारे, ८ टक्के औद्योगिक वापरकर्त्यांद्वारे आणि २ टक्के वाहनांद्वारे वापरला जातो. ६० टक्क्यांहून अधिक एलपीजी आयात केले गेले आणि ९९ टक्क्यांहून अधिक देशांतर्गत उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्रातील रिफायनरीजमधून होते. एलपीजीचा वापर २०११-१२ मधील सुमारे १५.३ दशलक्ष टनांवरून २०२१-२२ मध्ये २८.३ दशलक्ष टनांवर गेला.
