परशुरामाच्या पद स्पर्शाने पावन झालेल्या कोकण भूमी ही हिरवाई, डोंगर दऱ्याने नटलेली आहे. त्यातच आता राज्य सरकारने पर्यटन धोरणाची आखणी आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी पर्यटन संचालनायची निर्मिती केली आहे. तसेच पर्यटन संचालनायाच्या अंतर्गत नागपूर, अमरावती, कोकण (नवी मुंबई), नाशिक, औरंगाबाद येथे त्यांचे ६ प्रादेशिक कार्यालय आहेत. तसेच उपसंचालक पर्यटन हे या प्रादेशिक कार्यालयाचे प्रमुख आहे.
त्याचप्रमाने कोकण विभागात कृषी पर्यटन केंद्रात ठाणे, पालघर, रायगढ, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधील एकूण १८० शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. मात्र त्यापैकी ११४ शेतकाऱ्यांना कृषी पर्यटन प्रमाणपत्र देण्यात आले. तसेच कृषी पर्यटन केंद्र चालू करण्यासाठी शेतकाऱ्यांकडे एक एक्कर किंवा त्यापेक्षा जास्त शेतीची जमीन असावी लागते किंवा शालेय सहल आयोजन करण्यासाठी कमीत कमी कृषी पर्यटन केंद्रासाठी ५ एक्कर किंवा त्यापेक्षा जास्त शेत जमीन अपेक्षित आहे. तसेच या कोकण कृषी पर्यटन धोरण २८ ऑगस्ट रोजी जाहीर करण्यात आले. तसेच या धोरणानुसार पर्यटन केंद्र चालविताना शेती हा मुख्य व्यवसाय असावा आणि पर्यटन हा पूरक व्यवसाय आसावा, असे कृषी पर्यटन धोरणात ठरवण्यात आले.
हे ही वाचा:
पूजा कोणाची करा, हे जामिनावरील आरोपी सांगतोय….
अभिनेत्री आशा पारेख यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार
पीएफआय सदस्यांच्या फोनमध्ये पाकिस्तानी नंबर
दक्षिण आफ्रिकेचा क्रिकेटपटू केशव महाराजने दाखवून दिले खरे हिंदुत्व
त्याचप्रमाणे कोरोना काळ संपल्यानंतर कोकण कृषी पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी हे धोरण ठरवण्यात आले आहेत. कोरोना काळात राज्यातील आणि देशातील पर्यटन क्षेत्राची आर्थिकस्थिती डबघाईला आली होती. कोरोना काळात सलग दोन वेळा आलेल्या तूफान चक्रीवादळ व वादळी वाऱ्यामुळे कोकणतील शेतकऱ्यांच्या शेतीला मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन शेती मालाचे नुकसान झाले आहे. राज्य शासनाने पर्यटन क्षेत्रासाठी नविण्यापूर्ण बनवण्यासाठी अशा धोरणांची आखणी करण्यात आली आहे.
