स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) वरील बंदीबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सिमी संघटनेवर घालण्यात आलेली बंदी योग्य असल्याचे म्हटले आहे. सिमी भारतीय राष्ट्रवादाच्या विरोधात असल्याचे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
सिमीची उद्दिष्टे संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या विरोधात आहेत. सिमीचे उद्दिष्ट विद्यार्थी/तरुणांना इस्लामच्या प्रचारासाठी एकत्रित करणे आणि जिहादला पाठिंबा मिळवणे हे आहे. ‘इस्लामी इंकलाब’च्या माध्यमातून ‘शरियत’ आधारित इस्लामिक शासन स्थापन करण्यावरही संघटना भर देते. संघटनेचा धर्मनिरपेक्ष स्वरूपासह राष्ट्र-राज्य किंवा भारतीय संविधानावर विश्वास नाही. ते पुढे मूर्तिपूजेला पाप मानते, आणि अशा प्रथा बंद करण्याचे आपले ‘कर्तव्य’ पार पाडते असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, अनेक वर्षांपासून बंदी असतानाही सिमी विविध संघटनांच्या माध्यमातून बेकायदेशीर कारवाया करत राहिल्याने तिच्यावर नव्याने बंदी घालण्यात आली. २७ सप्टेंबर२००१ पासून बंदी असतानाही सिमीचे कार्यकर्ते एकमेकांशी जवळचे संबंध ठेवत आहेत आणि बैठकाही घेत आहेत. तसेच कटात सामील आहेत . कार्यकर्ते शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा खरेदी करत आहेत आणि भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि प्रादेशिक अखंडतेला धोका निर्माण करू शकतील अशा कारवाया करत आहेत याकडे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रतिज्ञापत्रात लक्ष वेधले आहे.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानचे डोळे उघडले? म्हणतात, भारताशी तीन युद्धे केल्यामुळे झालो गरीब
जोशीमठमधील हॉटेलनंतर आता घरे पाडण्याचा निर्णय
पाकिस्तानात १३ वर्षांच्या हिंदू मुलींना पळवून होत आहेत विवाह, धर्मांतरण
महाराष्ट्राला मिळाली भरभक्कम गुंतवणूक
हिज्बुल-मुजाहिदीन आणि लष्कर-ए-तोयबा सारख्या दहशतवादी संघटनांनी त्यांचे देशविरोधी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सिमी कॅडरमध्ये प्रवेश करण्यात यशस्वीपणे यश मिळवले आहे. हे तामिळनाडू, केरळ, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये सक्रिय आहे असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.
