‘द केरला स्टोरी’ चित्रपटाच्या निर्मात्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. ”द केरला स्टोरी’ चित्रपटाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देत त्यांना केरळ उच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी दिली आहे. याचिकाकर्त्यांनी या चित्रपटाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्येक गोष्टीची थेट सुनावणी होऊ शकत नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. याचिकाकर्ता संबंधित उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतो असे सांगत न्यायालयाने याचिकांवर विचार करण्यास नकार दिला आहे.
पत्रकार कुर्बान अली आणि जमियत उलेमा-ए-हिंद यांनी ही याचिका दाखल करून चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखण्याची मागणी केली होती. हा चित्रपट ५ मे रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला या प्रकरणाची लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यास सांगितले आहे. नुकताच या चित्रपटाचा ट्रेलर लाँच करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये लव्ह जिहाद दाखवण्यात आला आहे. केरळमधील ३२ हजार मुली बेपत्ता झाल्या असून त्यांना दहशतवादी बनवण्यात आल्याचा दावा या चित्रपटात केला जात आहे. एवढेच नाही तर या मुलींना इस्लाम स्वीकारण्यास भाग पाडले आहे. यानंतर या मुलींना इसीसचे दहशतवादी बनवण्यात आले असा दावा करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
चोंबडेपणा करू नका, संजय राऊतांना सुनावले!
… म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पत्रकाराला विमानातून उतरवलं
संजय राऊत यांच्यापेक्षा शकुनी मामा बरा!
शरद पवार म्हणतात, बाळासाहेबांसमवेतची सहजता उद्धव ठाकरेंशी बोलताना नव्हती
दरम्यान या सुनावणीच्या एक दिवस आधी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनने या चित्रपटाला ‘ए’ प्रमाणपत्र दिले आहे. यासोबतच केंद्र मंडळाने दहा दृश्यांवरही कात्री लावली आहे. केरळचे माजी मुख्यमंत्री व्हीएस अच्युतानंदन यांच्या संपूर्ण मुलाखतीसह दहा दृश्ये हटवण्यात आली आहेत. हा चित्रपट १८ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींनाच पाहता येईल.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर तातडीच्या यादीसाठी याचिकांचा उल्लेख करण्यात आला होता. हा चित्रपट काल्पनिक कथांवर आधारित असल्याचं डिस्क्लेमर द्यायला हवे अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने चित्रपटगृहे आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर ‘द केरला स्टोरी’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर स्थगिती मागणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
