१६ आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय लागू शकतो हे घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी आधीच जाहीर करून टाकलेले आहे, तरीही लोकांची उत्सुकता काही कमी होताना दिसत नाही. गेली दहा वर्षे हा माणूस सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर भाकीतं करतोय, परंतु त्यांच्या नशिबी घटनातज्ज्ञतेचे बिरुद इतक्या उशीरा हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव. समस्या एवढीच आहे, की सर्वोच्च न्यायालय फक्त एक निकाल देणार आहे. घटनातज्ज्ञ बापट मात्र तीन निकालांसह सज्ज आहेत.
उल्हास बापट हे उच्च शिक्षित प्राध्यापक आहेत. इंग्रजी शिकवतात. त्यांची बापट अकादमी अत्यंत प्रसिद्ध आहे. ते इंग्रजीचे तज्ज्ञ आहेत. मीडियाने त्यांच्यातला घटनातज्ज्ञ ओळखला, नावारुपाला आणला. १६ आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झालेली आहे. निकाल कोणत्याही क्षणी अपेक्षित आहे. हा निकाल येत्या दोन दिवसात लागू शकतो. कारण ज्या पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे हे प्रकरण होते, त्यातील एक न्यायमूर्ती एम.आर.शहा हे १५ मे रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या उपस्थितीतच हा निर्णय होणे अपेक्षित असल्यामुळे, १५ मे आधीच हा निकाल लागेल असे दिसते.
‘मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हा खटला हरणार. त्यांचे मुख्यमंत्रीपद जाणार आणि उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होणार’, अशी थिअरी बापट सुरूवातीपासून मांडत आले आहेत. अनेक पत्रकारांना ही थिअरी मनापासून आवडते. म्हणून या थिअरीचे समर्थन करून ते आपली भूमिका रेटत असतात. इंग्रजीत ज्याला विशफूल थिंकींग म्हणतात, तसाचा हा प्रकार आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सातत्याने बोलून मराठी मीडियाने घटनातज्ज्ञ म्हणून बापट यांना स्थिरस्थावर केले. इंग्रजीचे तज्ज्ञ असूनही एकाही इंग्रजी चॅनलने त्यांना बोलावले नाही हे विशेष. बापट यांनी गेल्या दहा वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत जी काही भाकीतं केली. त्यापैकी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या प्रकरणाचा अपवाद केला तर बाकी प्रकरणात त्यांची भाकीतं ‘शत प्रतिशत’ अचूक ठरली. आर्थिक दुर्बल घटकांच्या बाबतीतही निकाल ३ विरुद्ध २ असा लागला होता. म्हणजे २ न्यायमूर्ती बापट यांच्याच मताचे होते. ही अत्यंत महत्वाची दुर्मिळ माहिती अन्यथा मराठी जनांना समजली नसती, परंतु बापट यांनीच उघड करून सुज्ञ प्रेक्षकांवर कृपा केलेली आहे. बापटांच्या उर्वरीत भाकितांवर मीडियाची नजर गेली नाही, हाही दुर्दैवाचाच विषय आहे.
ठाकरेंचा बापटांवर प्रचंड विश्वास आहे. अनेकदा त्यांच्याशी सल्लामसलत करण्यासाठी त्यांना मातोश्रीने आवताण पाठवले. न्यायालयात ठाकरेंचा खटला कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी असे दिग्गज लढवत असले तरी मीडियामध्ये मात्र बापट एकहाती उद्धव यांच्यासाठी लढले. बहुमत चाचणीसाठी विशेष सत्र बोलावण्याचा राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांचा निर्णय चुकीचा असल्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पुनर्स्थापित करावे, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्या. धनंजय चंद्रचूड, एम.आर.शहा, कृष्ण मुरारी, हीमा कोहली आणि पी.एस.नरसिंहा यांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर केला होता.
त्यावेळी खंडपीठाने केलेला प्रश्न फार महत्वाचा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिलेला असताना, आम्ही सरकार कसे पुनर्स्थापित करणार? हा प्रश्न या संपूर्ण प्रकरणाची किल्ली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या आमदारांनी पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन केलेले आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदार अपात्र होतील. कायद्यानुसार शिंदे यांचे मुख्यमंत्रीपद जाईल. त्यामुळे सरकार कोसळेल आणि राष्ट्रपती राजवट येईल. हे बापटांचे भाकीत आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार माझा आहे, असे ठणकावून सांगितले आहे. बापटांनाही हा अधिकार मान्य आहे. ते म्हणतात, कि घटनेने संसद, विधानसभा, निवडणूक आयोग, न्यायपालिका यांची कार्यकक्षा ठरवलेली आहे. प्रत्येकाचे अधिकार ठरलेले आहेत. बापटांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा आहे की कोणीही कोणाच्या अधिकारात हस्तक्षेप किंवा ढवळाढवळ करू शकत नाही.
हे ही वाचा:
सलमानला ब्रिटनमधून धमकीचा मेल पाठवणाऱ्या विद्यार्थ्याला भारतात आणणार
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या तपासावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार?
सत्तासंघर्षाचा पेच उद्या सुटणार?
हिंसाचारानंतर मणिपूरमध्ये जनजीवन हळूहळू पूर्ववत
परंतु तरीही ते इथे कलम बी जोडतात. न्यायालयाने जर असा अर्थ लावला कि पक्षांतर बंदीसाठी दोन तृतीयांश आमदारांची गरज असते. १६ आमदार दोन तृतीयांश होत नाहीत, त्यामुळे ते अपात्र होतात, असा अर्थ लावून निकाल दिला तर अध्यक्षांना तो बंधनकारक असेल. म्हणजे बापट एकाच वेळी दोन विधाने करतायत. आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार जर विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे असेल तर सर्वोच्च न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करून अर्थ लावण्याचा प्रय़त्न का करेल? विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यक्षेत्रात ढवळाढवळ का करेल?
अपात्रतेचा निर्णय फक्त राहुल नार्वेकर देऊ शकतात, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ नाही, याबाबतही बापट ठाम आहेत. परंतु तरीही त्यांना वाटते की ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात. राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी बहुमत चाचणीसाठी विशेष सत्र बोलावले होते, त्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता नव्हती, त्यामुळे हा निर्णय चुकीचा आहे, हे बापटांनी आधीच ठरवून टाकले आहे. परंतु बहुमत गमावलेला मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाची बैठक बोलवू शकतो का? मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊ शकतो का? या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात बराच खल झालेला असताना वर बापट त्यावर काही बोलत नाहीत.
सरकारने बहुमत गमावले आहे, हे लक्षात आल्यास मुख्यमंत्र्यांना बहुमत चाचणीसाठी विशेष सत्र बोलवायला सांगणे हा देखील राज्यपालांचा अधिकार आहे. त्यातही सर्वोच्च न्यायलयाने हस्तक्षेप करावा अशी बापटांची इच्छा आहे. कारण त्यांना मुख्यमंत्रीपदी पुन्हा ठाकरे हवे आहेत. त्यांना एण्टी स्टेटस को हवा आहे. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने असे केले आहे. हा बापटांचा दावा आहे. परंतु बहुमत चाचणी घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला आणि त्यांच्याकडे बहुमत नाही, हे सिद्ध केले. ठाकरेंनीच कोशियारी यांचा निर्णय योग्य ठरवलेला आहे. राजीनामा देणाऱ्या मुख्यमंत्र्याला सर्वोच्च न्यायालयाने पद बहाल केल्याचे एकही उदाहरण नाही.
बापट या निकालासाठी उद्धव ठाकरेंपेक्षा जास्त उतावीळ झाले आहेत. ज्या प्रकरणाचा निकाल दोन महिन्यांत लागला पाहिजे होता, त्या प्रकरणावर गेले १० महिने सुनावणी सुरू होती, ही बापटांची खंत आहे. मीडीयाने दिलेले घटनातज्ज्ञ या बिरुदावर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा शिक्का हवाय.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
