आप सरकारच्या काळात पंजाबचे कर्ज ५०,००० कोटींनी वाढले !

आप सरकारच्या काळात पंजाबचे कर्ज ५०,००० कोटींनी वाढल्याने राज्यपालांनी निधीच्या वापराचा तपशील मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्याकडे मागितला आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्री मान यांना पत्र लिहून खर्चाची माहिती कळविण्यास सांगितले आहे.विरोधकही ह्या मुद्याला उचलून ऑडिटची मागणी करत आहेत.

शुक्रवारी (२२ सप्टेंबर) राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्याकडून ‘आप’च्या राजवटीत राज्याच्या कर्जातील चिंताजनक वाढीचा संदर्भ देत निधीच्या वापराबाबत तपशील मागितला आहे.राज्यपालांनी सांगितले की, आम आदमी पक्षाच्या शासनाच्या अंतर्गत पंजाबचे कर्ज सुमारे ५०,००० कोटी रुपयांनी वाढले असल्याचे कळले आहे त्यामुळे आपण या रकमेचा सविस्तर तपशील द्या असे राज्यपालांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे, मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी ₹ ५,६३७ कोटी रुपयांच्या “प्रलंबित” ग्रामीण विकास निधीचा (आरडीएफ) प्रश्न राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांसमोर उचलण्याची विनंती राज्यपालांकडे एका पत्रात केली होती.त्यानंतर मान यांनी केलेल्या विनंतीच्या पत्राला दुसऱ्या दिवशी उत्तर देत राज्यपालांनी त्यांना एक पत्र लिहिले आणि आपल्या सरकारच्या काळात केलेल्या खर्चांचा तपशील मागविला आहे.तसेच मान यांच्या निधीच्या मागणीला उत्तर देत राज्यपाल म्हणाले, जुलैच्या सुरुवातीलाच सर्वोच्च न्यायालयासमोर या प्रकरणी याचिका दाखल केली असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहणे योग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हे ही वाचा:

निज्जरच्या हत्येनंतर एफबीआयने यूएस खलिस्तान्यांना केले होते सावध !

भारताच्या जी-२० अध्यक्षपदाची संयुक्त राष्ट्रांकडून स्तुती !

शरद पवारांनी केले अदानींच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन

लव्हलिना, हरमनप्रीतच्या नेतृत्वाखाली भारताने केले दिमाखदार संचलन

राज्यपाल म्हणाले , “मला रुरल डेव्हलपमेंट फंड (RDF) ५,६३७ कोटी रुपयांच्या रकमेबाबत तुमचे पत्र मिळाले आहे, हे प्रकरण पंतप्रधानांकडे नेण्यासाठी माझी अनुमती असल्याची विनंती यामध्ये केली आहे.तुम्हाला सुरुवातील सांगू इच्छितो की मी पंजाबच्या लोकांची सेवा करण्यास बांधील असल्याचे त्यांनी सांगितले.ते पुढे म्हणाले, “मला मीडिया रिपोर्ट्सवरून कळले आहे की तुम्ही माझ्याशी संपर्क साधण्यापूर्वी भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाशी संपर्क साधला आहे. या मुद्द्यावर काहीही होण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहणे योग्य ठरेल.”ते म्हणाले.

निधीच्या विनियोगाबाबत तपशील मागवत राज्यपाल भर देत म्हणाले,राज्य सरकारकडून निधीच्या वापराबाबत सविस्तर तपशील द्या, जेणेकरून या निधीचा योग्य रित्या वापर झाला आहे असे पंतप्रधानांना मी पटवून सांगू शकेन.

विरोधकांकडून ऑडिटची मागणी
मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि राज्यपाल यांच्यातील पत्रांच्या देवाणघेवाणीनंतर पंजाबमधील विरोधी पक्षांनी मान यांच्या नेतृत्वाखाली कर्जाचे ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे. शिरोमणी अकाली दल (एसएडी) ने आम आदमी पार्टीवर हल्ला चढवला आणि विचारले की, हा पैसा फक्त “स्व-प्रमोशन” आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या “विमान प्रवास आणि हॉटेलची बिले” भरण्यासाठी खर्च झाला आहे का?.

त्यानंतर पंजाब विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते प्रताप सिंग बाजवा यांनी शनिवारी (२३ सप्टेंबर) राज्यपालांना पत्र लिहिले. पत्रात त्यांनी लक्ष वेधले की ५०,००० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्जामुळे जीडीपी गुणोत्तर ४७.६ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.

बाजवा म्हणाले, अरविंद केजरीवाल यांनी निवडणुकीत पंजाबला कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु वास्तव पूर्णपणे वेगळे असल्याचे त्यांनी सांगितले.ते पुढे म्हणाले, आता आमच्या लक्षात सर्व आले आहे की, केवळ आश्वासन आणि वास्तविकता संपूर्ण वेगळी आहे.आपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अवघ्या १८ महिन्यांत तब्बल ५०,००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे.