केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी सरकारी लघु बचत खात्यांवरील व्याजदरात घट करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. आज सकाळी ट्वीट करून, व्याज दरात घट करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी दिली.
भारत सरकारच्या लघु बचत योजनांवरील व्याजदर २०२०-२१च्या शेवटच्या तिमाहीत होते तेवढेच राहणार आहेत. म्हणजेच मार्च २०२१ पर्यंत होते तेवढेच राहतील. अनवधानाने घेण्यात आलेला हा निर्णय मागे घेण्यात येत आहे.
Interest rates of small savings schemes of GoI shall continue to be at the rates which existed in the last quarter of 2020-2021, ie, rates that prevailed as of March 2021.
Orders issued by oversight shall be withdrawn. @FinMinIndia @PIB_India— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 1, 2021
सरकारने लघु बचत योजना ज्यात नॅशनल सेविंग सर्टिफिकेटचा आणि पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंडाचा समावेश होतो, त्यांच्यावरील व्याजदरात कपात केली होती. येऊ घातलेल्या २०२१-२२च्या पहिल्या तिमाहीसाठी ही कपात सुमारे १.१ टक्क्यांपर्यंत करण्यात आली होती. त्यामुळे बँकांच्या मुदत ठेवीवरील (फिक्स्ड डिपॉजिट) व्याजदरात देखील घट झाली होती.
पीपीएफ वरील व्याजदरात ०.७ टक्क्यांची घट करून ते ६.४ टक्क्यांवर आणण्यात आले होते तर एनएससी वरील व्याजदर ६.८ टक्क्यांवरून ५.९ टक्क्यांवर आणले गेले होते.
सरकारच्या लघु बचत योजनांवरील व्याजदर प्रत्येक तिमाहीसाठी घोषित केला जातो. गेल्या महिन्यातच रिजर्व्ह बँकेने त्यांचे व्याजदर देखील महागाईच्या चिंतेमुळे सलग चौथ्यांदा होते तेच ठेवले होते.
