जी-७ देशांकडून आपत्कालीन तेलसाठा बाजारात सोडण्याचा विचार

पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक तेलबाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये अचानक मोठी वाढ झाल्याने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी जी-७ (G7) देशांनी आपत्कालीन तेलसाठे बाजारात सोडण्याचा पर्याय विचारात घेतला आहे. या संदर्भात जी-७ देशांच्या अर्थमंत्र्यांची तातडीची बैठक होणार असून आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA) देखील या चर्चेत सहभागी होणार आहे.

पश्चिम आशियातील युद्धपरिस्थितीमुळे जागतिक तेलपुरवठ्यावर मोठा परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या प्रदेशात जगातील मोठ्या प्रमाणावर तेलउत्पादन होते आणि जागतिक तेलवाहतुकीसाठी होर्मुझ सामुद्रधुनी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. या भागातील तणाव वाढल्याने तेलपुरवठा खंडित होण्याची शक्यता वाढली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती झपाट्याने वाढू लागल्या आहेत.
हे ही वाचा:
टी-२० वर्ल्ड कपमध्ये ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ जिंकणारे फक्त ३ भारतीय

इराण युद्धाचा परिणाम रुपया ऐतिहासिक नीचांक पातळीवर

अहवालानुसार ब्रेंट क्रूड तेलाची किंमत १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेली असून काही व्यवहारांमध्ये ती सुमारे ११९ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्याचेही दिसून आले. अमेरिकेचे वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड तेलही १०० डॉलरच्या वर गेले आहे. काही दिवसांतच तेलाच्या किंमतींमध्ये जवळपास २५ ते ३० टक्क्यांची वाढ झाल्याने जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी चिंता निर्माण झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर जी-७ देश सामूहिकपणे त्यांच्या धोरणात्मक तेलसाठ्यातून तेल बाजारात सोडण्याचा विचार करत आहेत. काही प्रस्तावांनुसार सुमारे ३०० ते ४०० दशलक्ष बॅरल तेल आपत्कालीन साठ्यातून सोडण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या सदस्य देशांकडे मिळून सुमारे १.२ अब्ज बॅरलचा आपत्कालीन साठा असल्याचे सांगितले जाते.

IEA च्या नियमांनुसार सदस्य देशांनी किमान ९० दिवसांच्या आयातीइतका तेलसाठा राखणे बंधनकारक असते. युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती किंवा पुरवठ्यातील अडथळे अशा परिस्थितीत हा साठा वापरला जातो. त्यामुळे जी-७ देशांनी हा साठा बाजारात सोडल्यास तेलकिमतींवरील दबाव काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.

दरम्यान, पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम दिसू लागला आहे. वाढत्या तेलकिमतींमुळे महागाई वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आशिया आणि युरोपमधील शेअर बाजारातही अस्थिरता दिसून आली आहे. अनेक देशांनी इंधनदर नियंत्रण, करसवलती आणि ऊर्जा बचत यांसारख्या उपाययोजनांचा विचार सुरू केला आहे.

एकूणच, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी जी-७ देश तातडीने पावले उचलण्याच्या तयारीत आहेत. आपत्कालीन तेलसाठे बाजारात सोडण्याचा निर्णय घेतला गेल्यास त्याचा परिणाम जागतिक तेलकिमतींवर तसेच आर्थिक स्थैर्यावर महत्त्वाचा ठरू शकतो.