जोखमीच्या ऑप्शन्स ट्रेडिंगला अर्थसंकल्पातून दणका

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये सरकारने शेअर बाजारातील सट्टेबाजी कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) तसेच डेरिव्हेटिव्ह्स ट्रेडिंग करणाऱ्यांसाठी हा निर्णय महागाई वाढवणारा ठरणार आहे. सरकारने ऑप्शन्स ट्रेडिंगवर आकारला जाणारा सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

गेल्या काही वर्षांत भारतीय शेअर बाजारात ऑप्शन्स ट्रेडिंग मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. विशेषतः तरुण आणि किरकोळ गुंतवणूकदार जलद नफ्याच्या अपेक्षेने या व्यवहारांकडे वळले आहेत. मात्र, ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये जोखीम खूप जास्त असते. अनेक गुंतवणूकदारांना यामध्ये मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे. त्यामुळे बाजारात अतिसट्टेबाजी वाढत असल्याची चिंता सरकार आणि नियामक संस्थांना वाटत होती.
हे ही वाचा:
तीन आयुर्वेद संस्था, पाच यूनिव्हर्सिटी टाऊनशिप! शिक्षण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात आणखी काय?

शेअर बाजारात सुरुवात उत्साहाने, नंतर घसरण

याच पार्श्वभूमीवर सरकारने STT वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे वारंवार ऑप्शन्स ट्रेडिंग करणाऱ्यांचा खर्च वाढणार आहे. त्यामुळे केवळ नफ्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सट्टेबाजी करणाऱ्यांवर आळा बसेल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. मात्र, दीर्घकालीन आणि विचारपूर्वक गुंतवणूक करणाऱ्यांवर याचा फारसा परिणाम होणार नाही.

सेबी म्हणजेच सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया याआधीच ऑप्शन्स ट्रेडिंगबाबत चिंता व्यक्त करत आले आहे. अनुभव आणि योग्य माहिती नसताना अनेक किरकोळ गुंतवणूकदार या व्यवहारांत उतरतात, हे बाजारासाठी धोकादायक ठरू शकते, असे सेबीचे मत आहे. त्यामुळे STT वाढवण्याचा निर्णय हा बाजार अधिक सुरक्षित आणि स्थिर ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.

बाजार तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयाचा सुरुवातीला ट्रेडिंग व्हॉल्युमवर परिणाम होऊ शकतो. काही काळ ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये घट दिसू शकते. मात्र, दीर्घकाळात यामुळे बाजारातील अनावश्यक सट्टेबाजी कमी होऊन गुंतवणूक अधिक शिस्तबद्ध होईल.

एकूणच, बजेट २०२६-२७ मधील हा निर्णय शेअर बाजाराला अधिक सुरक्षित बनवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. ऑप्शन्स आणि डेरिव्हेटिव्ह्स ट्रेडिंग करणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी आता अधिक सावधगिरीने आणि योग्य माहिती घेऊन व्यवहार करण्याची गरज आहे.