तेलाचा धक्का! सौदी अरामकोकडून भारत-चीनच्या पुरवठ्यात कपात

पश्चिम आशियातील वाढत्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक तेल पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होत असून, त्याचा थेट फटका भारत आणि चीनसारख्या मोठ्या आयातदार देशांना बसण्याची शक्यता आहे. सौदी अरेबियाची सरकारी तेल कंपनी सौदी अरामको एप्रिल महिन्यात भारत आणि चीनला जाणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात कपात करणार असल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, एप्रिलमध्ये चीनला सुमारे ४० दशलक्ष बॅरल तेल पुरवले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, फेब्रुवारीमध्ये हा आकडा सुमारे ४८ दशलक्ष बॅरल इतका होता. म्हणजेच चीनसाठीही पुरवठ्यात लक्षणीय घट होणार आहे.
हे ही वाचा:
मुरली श्रीशंकर: जिद्दीची उंच झेप!

बांगलादेश: राजकीय वळणबिंदूवर?

भारताच्या बाबतीतही परिस्थिती सारखीच आहे. एप्रिलमध्ये भारताला सुमारे २३ दशलक्ष बॅरल तेल मिळण्याचा अंदाज आहे, जो मागील काही महिन्यांतील २५ ते २८ दशलक्ष बॅरलच्या तुलनेत कमी आहे.

या घटत्या पुरवठ्याचे मुख्य कारण म्हणजे इराण युद्धामुळे हॉर्मुझ सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) जवळ निर्माण झालेला तणाव. ही सामुद्रधुनी जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेल वाहतुकीच्या मार्गांपैकी एक आहे आणि येथे झालेल्या अडथळ्यांमुळे तेलाच्या जहाजांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली आहे.

अहवालानुसार, या संघर्षामुळे काही भागात जवळपास पूर्णपणे मार्ग बंद झाल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सौदी अरेबियाला पर्यायी मार्गांचा वापर करावा लागत आहे, जसे की रेड सीमार्गे यानबू (Yanbu) बंदरातून निर्यात. मात्र, या पर्यायांची क्षमता मर्यादित असल्याने एकूण पुरवठा कमी होत आहे.

युद्धामुळे केवळ पुरवठाच कमी झाला नाही, तर तेलाच्या किमतींवरही त्याचा परिणाम दिसू लागला आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असून, याचा थेट परिणाम भारतासारख्या आयातदार देशांवर होणार आहे. वाढलेल्या किमतीमुळे पेट्रोल-डिझेल महाग होण्याची शक्यता असून, महागाईत वाढ होऊ शकते.

तज्ज्ञांच्या मते, जर हा संघर्ष आणखी वाढला किंवा दीर्घकाळ चालला, तर जागतिक तेल पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. काही अंदाजानुसार, हॉर्मुझ मार्ग दीर्घकाळ बंद राहिल्यास दररोज लाखो बॅरल तेल पुरवठा कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही फटका बसू शकतो.

एकंदरीत, एप्रिलमध्ये भारत आणि चीनसाठी सौदी तेल पुरवठ्यात होणारी घट ही केवळ तात्पुरती समस्या नसून, जागतिक राजकीय तणावाचा थेट परिणाम आहे. पुढील काही आठवड्यांत युद्धाची दिशा काय राहते यावरच तेल बाजार आणि अर्थव्यवस्थेचे भविष्य मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असेल.