रशिया, इराण आणि उत्तर कोरिया यांसारख्या निर्बंधग्रस्त देशांनी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक निर्बंधांना चकवा देण्यासाठी क्रिप्टोकरन्सीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केल्याचा धक्कादायक खुलासा ब्लॉकचेन विश्लेषण संस्था चेनअॅनालिसिस (Chainalysis) च्या ताज्या अहवालातून समोर आला आहे. अहवालानुसार, २०२५ या वर्षात या देशांशी संबंधित निर्बंधग्रस्त संस्था आणि नेटवर्क्सनी तब्बल १०४ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ९ लाख कोटी रुपयांहून अधिक) मूल्याचे क्रिप्टो व्यवहार केले. विशेष म्हणजे, हा आकडा मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल ६९४ टक्क्यांनी अधिक आहे.
अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांनी लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे पारंपरिक बँकिंग व्यवस्था या देशांसाठी जवळपास बंद झाली आहे. अशा परिस्थितीत क्रिप्टोकरन्सी, विशेषतः स्टेबलकॉइन्स, ही पर्यायी आर्थिक व्यवस्था म्हणून पुढे येत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सीमापार व्यवहार, व्यापारासाठी देयके आणि निधी हस्तांतरण यासाठी या डिजिटल चलनांचा वापर झपाट्याने वाढत आहे.
हे ही वाचा:
२६/११ ते पहलगामचा मास्टरमाईंड हाफिज सईद विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट
SBI फंड्स मॅनेजमेंटचा बहुचर्चित आयपीओ खुला
भारत-यूके मुक्त व्यापार करार लागू
एचडीएफसी इर्गोच्या नावाने ग्राहकांना गंडवणाऱ्या टोळीच्या मुसक्या आवळल्या
रशियाने निर्बंधांना चुकवण्यासाठी रूबलशी निगडित स्टेबलकॉइन आणि पर्यायी डिजिटल पेमेंट नेटवर्क विकसित केले असून, त्याद्वारे अब्जावधी डॉलर्सचे व्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. इराणमध्ये सरकारी यंत्रणा आणि त्यांच्याशी संबंधित नेटवर्क्स क्रिप्टो व्यवहारांमध्ये अधिक सक्रिय झाल्या आहेत. तर उत्तर कोरियाने हॅकिंगद्वारे मोठ्या प्रमाणात क्रिप्टो मालमत्ता चोरून त्या निधीचा वापर निर्बंधांना चकवा देण्यासाठी आणि विविध सरकारी उद्दिष्टांसाठी केल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
अहवालानुसार, २०२५ मध्ये अवैध क्रिप्टो व्यवहारांचे एकूण प्रमाण १५४ अब्ज डॉलर्स इतके होते. त्यापैकी सुमारे दोनतृतीयांश व्यवहार हे निर्बंधग्रस्त संस्था आणि देशांशी संबंधित होते. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीचा वापर केवळ गुंतवणूक किंवा डिजिटल पेमेंटपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, जागतिक भू-राजकारण आणि आर्थिक निर्बंधांच्या समीकरणातही तो महत्त्वाचा घटक बनत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर अमेरिका, युरोपियन संघ आणि इतर पाश्चिमात्य देशांनी क्रिप्टो व्यवहारांवर अधिक कठोर देखरेख ठेवण्याची गरज व्यक्त केली आहे. ब्लॉकचेन व्यवहार पूर्णपणे गुप्त नसले तरी, पर्यायी एक्स्चेंज, स्टेबलकॉइन्स आणि विकेंद्रित आर्थिक प्रणालींच्या मदतीने निर्बंध टाळण्याचे नवे मार्ग शोधले जात असल्याने जागतिक नियामक संस्थांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
