भारतात परकीय गुंतवणुकीत वाढ

जागतिक स्तरावर पुरवठा साखळीतील बदल आणि भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या उत्पादनासाठी चीनवरील अवलंबित्व कमी करत आहेत. याचा फायदा भारताला होत असून भारतात परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकारच्या धोरणात्मक सुधारणांमुळे आणि वाढत्या बाजारपेठेमुळे भारत जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक केंद्र बनत आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये भारतात सुमारे ७० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक FDI प्राप्त झाला. गेल्या दहा वर्षांत भारताने ६५० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त परकीय गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, ऑटोमोबाईल, अक्षय ऊर्जा आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रात गुंतवणुकीचा वेग वाढताना दिसत आहे.
हे ही वाचा:
सीएसकेसाठी सॅमसनला तिसऱ्या क्रमांकावर खेळवा!

देशभरात महामार्ग आणि पायाभूत सुविधांवर मोठी गुंतवणूक

भारत सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ आणि प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) यांसारख्या योजनांमुळे उत्पादन क्षेत्राला मोठी चालना दिली आहे. या योजनांतर्गत सरकारने २ लाख कोटी रुपयांहून अधिक प्रोत्साहन पॅकेज जाहीर केले आहे. यामुळे मोबाईल उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि औषधनिर्मिती क्षेत्रात अनेक जागतिक कंपन्यांनी भारतात उत्पादन युनिट्स उभारण्यास सुरुवात केली आहे.

स्मार्टफोन उत्पादन क्षेत्रात भारताने मोठी झेप घेतली आहे. २०१४ मध्ये भारतात सुमारे ६ कोटी मोबाईल फोन तयार होत होते, तर २०२४ पर्यंत हे उत्पादन ३० कोटी युनिट्सपेक्षा जास्त झाले आहे. भारतातून मोबाईल निर्यातही झपाट्याने वाढत असून २०२३-२४ मध्ये मोबाईल निर्यात १५ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त झाली आहे.

ऑटोमोबाईल आणि इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्रातही गुंतवणूक वाढत आहे. अनेक जागतिक वाहन उत्पादक भारतात नवीन उत्पादन केंद्र उभारत आहेत. तसेच सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी सरकारने १० अब्ज डॉलरचा प्रोत्साहन निधी जाहीर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर गुजरात आणि इतर राज्यांमध्ये चिप मॅन्युफॅक्चरिंग प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, भारताची मोठी ग्राहक बाजारपेठ, कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ आणि सुधारलेली पायाभूत सुविधा यामुळे भारत जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. पुढील काही वर्षांत भारतात येणारी परकीय गुंतवणूक आणखी वाढू शकते. परकीय गुंतवणुकीमुळे देशातील उत्पादन क्षमता वाढण्याबरोबरच रोजगारनिर्मिती, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि निर्यात वाढ यांना मोठी चालना मिळत आहे. त्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.