भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुन्हा बूस्टर

केंद्र सरकारने संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२६ मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत आशादायक आणि सकारात्मक चित्र मांडण्यात आले आहे. या अहवालानुसार, भारताची अर्थव्यवस्था पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२६–२७ मध्ये ६.८ ते ७.२ वाढू शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हा वाढीचा अंदाज अधिक असून, जागतिक पातळीवर असलेली आर्थिक अनिश्चितता लक्षात घेता ही बाब भारतासाठी दिलासादायक मानली जात आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे की, जगातील अनेक देश मंदी, युद्धजन्य परिस्थिती, वाढते व्याजदर आणि जागतिक व्यापारातील अडथळ्यांमुळे आर्थिक दबावाखाली असताना भारत मात्र तुलनेने वेगाने पुढे जात आहे. भारताची मजबूत देशांतर्गत मागणी, मोठी ग्राहक बाजारपेठ आणि सरकारकडून पायाभूत सुविधांवर होत असलेली गुंतवणूक हे यामागचे प्रमुख कारण असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. लोकांचा खर्च वाढल्यामुळे बाजारात चांगली हालचाल दिसून येत असून, त्याचा थेट सकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत आहे.
हे ही वाचा:
अलोट जनसागराच्या उपस्थितीत अजित दादा अनंतात विलीन

चांदीने गाठला ४ लाखांचा टप्पा!

उत्तराखंड: महिलेला लिफ्ट देऊन चालत्या गाडीत बलात्कार; दोघांना अटक

बांगलादेशचा दुटप्पीपणा; क्रिकेटवर बहिष्कार पण नेमबाजी संघाच्या भारत प्रवासाला परवानगी

या अहवालानुसार सेवा क्षेत्राने विशेषतः चांगली कामगिरी केली आहे. माहिती-तंत्रज्ञान, बँकिंग, पर्यटन आणि वित्तीय सेवा या क्षेत्रांमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळाला आहे. त्याचबरोबर उत्पादन आणि उद्योग क्षेत्रातही सुधारणा दिसून येत असून, ‘मेक इन इंडिया’सारख्या उपक्रमांमुळे उत्पादन क्षमतेत वाढ होत आहे. केंद्र सरकारकडून रस्ते, रेल्वे, बंदरे, संरक्षण, ऊर्जा आणि इतर पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्यात येत असून, यामुळे रोजगारनिर्मितीला चालना मिळत आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणात महागाईबाबतही दिलासादायक माहिती देण्यात आली आहे. येत्या काळात महागाई मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून, काही जागतिक कारणांमुळे किंमतींवर थोडाफार दबाव येऊ शकतो, मात्र एकूण परिस्थिती चिंताजनक नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

हा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी संसदेत सादर केला जातो आणि तो सरकारला पुढील आर्थिक धोरणांची दिशा ठरवण्यासाठी मार्गदर्शक ठरतो. यंदाच्या सर्वेक्षणात अर्थव्यवस्थेबाबत सकारात्मक संकेत मिळाल्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात गुंतवणूक वाढवणे, रोजगारनिर्मिती, उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, स्टार्टअप्सना आधार आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देणाऱ्या उपाययोजना यांवर विशेष भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.

एकूणच, जागतिक पातळीवरील अडचणी आणि आव्हाने असूनही भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर आणि मजबूत असून, येणारे आर्थिक वर्ष देशासाठी विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आणि आशादायक ठरेल, असा विश्वास अर्थ मंत्रालयाकडून कडून सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२६ मध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे.